सर्वोच्चको फैसलाले जनप्रतिनिधिको सुविधा रोकिन्नः मुख्यमन्त्री पोखरेल

नेपालगञ्ज – प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा नरोकिने बताएका छन्।

नेकपाले बाँकेका जनप्रतिनिधिका लागि आयोजना गरेको प्रशिक्षणमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सर्वोच्चको फैसलाले जनप्रतिनिधिको सुविधा नरोकिने बताए।

‘सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्छौँ। कानुनी भाषा मिलाएर सुविधा यथावत राख्छौँ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘जनप्रतिनिधिले न्यूनतम सुविधा त पाउनै पर्‍यो नि!’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनप्रतिनिधिले सुविधा बिना काम गर्नु बेठिक भएको बताए। ‘पार्टीको पूर्णकालिन हुँदा पनि हामीले सुविधा लिएर काम गरेका हौँ। अब पनि सुविधा लिएर नै काम गछौँ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने।

यस्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनप्रतिनिधि र पार्टीका नेताहरुबीच समधुर सम्बन्ध रहनुपर्ने बताए। ‘पार्टीका नेता र जनप्रतिनिधिका बीचमा राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्छ। स–साना काममा पनि पार्टीका नेताले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन’, पोखरेलले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरु विधि र प्रक्रियाद्वारा चल्नुपर्छ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेले टुक्रे योजनामा पैसा छरेर काम गर्दा जनप्रतिनिधिको काम नदेखिने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन सुझाव दिए। ‘जनताको आफ्नो ठाउँको विकासका लागि दबाब हुन्छ। सबैलाई पुर्‍याउने भन्दै स–साना योजना बनाएर बजेट छर्ने हो भने आगामी चुनाव आउँदासम्म त्यो हराइसक्छ। यसले जनप्रतिनिधिको काम देखिँदैन’, उनले भने।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजश्वका बारेमा जनतालाई स्पष्ट पार्न नसक्दा अन्यौलता बढेको बताए। ‘हाम्रो प्रदेशमा दोहोरो कर छैन। जिल्लाहरुमा दस्तुरका दर रेट फरक–फरक छन्। कम्तीमा एउटा जिल्लामा एउटा दर रेट बनाउन सकेमा जनताको गुनासो कम हुन्छ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनप्रतिनिधिहरुलाई भने, ‘तपाईहरु उत्साहका साथ काम गर्नुस्। अझै तीन वर्ष काम गर्ने समय छ।’

कार्तिक ५, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्