स्वतन्त्रताको चिहान खन्दै छ सरकार

संविधान जारी गरेपछि सरकारले अक्सर दोहोर्‍याउने अभिव्यक्ति हो– ‘यो विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो, यसमा स्वतन्त्रताको पूर्णता छ।’

संविधानका अक्षर र आत्मालाई सरकारको एउटा आततायी कदम र जनताको मौनताले थिच्न सक्छ। निष्प्राण बनाउन सक्छ।

विज्ञापन

र्‍यापर भिटेनको गिरफ्तारी एउटा यस्तै खतरनाक र निन्दनीय कदम हो सरकारको। नयाँ फौज्दारी संहितामा पत्रकारिता, पत्रकार, कार्टुन र सिर्जनशीलता निशानामा राखिएका छन्। त्यसको अभ्यास ओली सरकार गर्दैछ।

केही वर्षअघि कवि क्षेत्रप्रताप अधिकारी ‘र्‍याप’ रचना र गायनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सोचमा थिए। ‘शिव ॐ शिव’, हरि ॐ हरि’ लाई र्‍याप लयमा गाउँदा सुन्दर लाग्छ, सिर्जना र गायनका नयाँ शैलीसँग संस्कृति मिसाउनु पर्छ’, उनी भन्थे। तर, त्यसलाई मूर्तरुप दिने प्रयास अधुरो हुँदैमा उनी दिवंगत भए। तर, र्‍याप नेपालमा फैलँदो छ। युवा पुस्ता रमाएको छ।

भिटेन यो समूहका एउटा सशक्त सर्जक हुन्। अश्लीलता र प्रहरीलाई अपमानित गरेको किर्ते अभियोगमा गिरफ्तार गरियो उनलाई। उनका ‘र्‍याप’मा अश्लील भनिने र मानिने शब्दहरु छन्। तर, त्यसमा खाडी जाने नेपाली श्रमिक र विभिन्न कारण बञ्चित नेपाली युवाहरुको निराशा र आक्रोश अभिव्यक्त हुन्छ। जोस उम्लिन्छ।

प्रश्न उठ्छ, अश्लील केलाई भन्ने? आपत्तिजनक केलाई मान्ने?

ओली सरकार कुनै बहानामा र्‍याप, लेखन, पत्रकारिता र सिर्जनामा तगारो बन्न चाहन्छ भने त्यसले आफ्नो पतन आह्वान गर्दैछ।

सरकार वदनियतमा उत्रिएमा मरणोपरान्त लेखनाथ पौडेलको ‘कवि शिरोमणि’ र माधव घिमिरेको ‘राष्ट्रकवि’ पद खोस्न सक्छ। ‘महेन्द्रको फूलबारी’ लेखेवापत महाकविलाई ‘प्रतिगामी ठहर गर्न सक्छ। भिटेनको तुलना यी तीनसँग गर्न खोजिएको हैन तर सर्जकको सिर्जनात्मक दिमागमा भय रोपेर सरकारले साहित्य सिर्जना र सर्जकहरुबाट बफादारी खोजेको छ।

प्राचीन हिन्दू मन्दिरमा जडिएका ‘अश्लील’ कला र ‘कामसूत्र’ यही समाजमा रचिएका र स्वीकार गरिएका तथ्य हुन्। केही वर्षयता एभ इन्स्लरद्वारा लेखिएको मर्मस्पर्शी नाटक नेपालमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ, बीच बीचमा। ‘द भेजाइना मोनोलोग्स’लाई नेपालीमा अनुवाद नगरी त्यही शीर्षकमा नाटक प्रस्तुत गरिन्छ। ओली सरकारले चाहेमा त्यो नाटकका नेपाली प्रस्तोतालाई कारबाही गर्न नसक्ला र? अथवा भिटेन प्रकरण त्यहाँ नदोहोरिएला?

प्रहरीले अस्वीकार्य तर्क दिएको छ। गाँजा, रक्सी खाने प्रसंगमा प्रहरी पोशाकमा भिटेनले आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन्। देवानन्ददेखि नेपाल टेलिभिजनका श्रृङ्खलामा प्रहरीलाई नकारात्मक छविमा प्रस्तुत गरिएका अनेक उदाहरण छन्। त्यो आम जनअवधारणासँग मेल खान्छ, त्यसैले त्यसको स्वीकार्यता छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लगायतले नेपाल प्रहरीको छवि भ्रष्ट संस्थाका रुपमा रहेको प्रतिवेदन हरेक वर्ष दिँदै आएको छ। प्रहरीले किन त्यो संस्थालाई केही गर्न सक्दैन?

नेपालमा अंग्रेजी साहित्यप्रति लगाव र पढ्ने क्रम बढ्दो छ। त्यहाँ नेपालीमा ‘अश्लील मानिने शब्दहरु (फोर लेटर वर्ड्स्) प्रयोग गर्न वर्जित छैन।

तर, ओली सरकार कुनै बहानामा र्‍याप, लेखन, पत्रकारिता र सिर्जनामा तगारो बन्न चाहन्छ भने त्यसले आफ्नो पतन आह्वान गर्दैछ।

भिटेनको तत्काल रिहाइ नभएमा त्यसको मूल्य गृहमन्त्री बादलले हैन, ओलीले तिर्नु पर्नेछ।

कार्तिक ८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्