यो वर्ष विद्युतीय बस नआउने

तीन अर्बको बस खरिद प्रकरणमा मन्त्री महासेठको चलखेल

काठमाडौँ – तीन सयवटा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सरकारले तीन अर्ब रुपैयाँ साझा यातायातलाई दिएको दुई महिनामै विभागीय मन्त्री रघुवीर महासेठले खरिद प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएपछि शहरमा प्रदुषणरहित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन यो वर्षका लागि असंभव बन्न पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्पष्ट निर्देशनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महासेठले गत असार ३१ गते साझा यातायातका सञ्चालकलाई तीन सय बस खरिदका लागि तीन अर्ब रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए ।

विज्ञापन

तर दुई महिनामै मन्त्री महासेठले नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा प्रगति विवरण नबुझाएको लिखित कारण देखाउँदै त्यो प्रक्रिया तत्काल रोक्न गत असोज १ गते साझा यातायातलाई निर्देशन दिएपछि सरकारको विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने महत्वकांक्षी अभियान संकटमा परेको हो ।

तर सरकारी उच्च स्रोतले मन्त्री महासेठले चेकसँगै दिएको डेढपाने बसका केही निश्चित विवरण (स्पेसिफिकेशन) अनुसार साझाले बस खरिद गर्ने संकेत नपाएपछि सम्पूर्ण बस खरिद प्रक्रिया नै रोकेको दाबी गरेको छ।

मन्त्री महासेठले आफ्नो मन्त्रालयबाट पठाएको स्पेसिफिकेशन अनुसार बस खरिद गर्न निर्देशन दिएर साझाको स्वायत्तता खोस्ने र आफू अनुकुल कम्पनीबाट बस खरिद गर्ने उद्देश्यका साथ साझालाई प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै साझाका सञ्चालक असन्तुष्ट बनेका छन्।

मन्त्री र साझाका सञ्चालकबिच किचलो बढिरहेका बेला ‘काम ढिलो गरेको’ ब्रिफिङका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले साझामाथि नै हस्तक्षपको तयारी गरेका छन्।

पाँच दिनअघि कात्तिक ४ गते नागढुंगा सुरुङमार्ग शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधामन्त्री ओलीले विद्युतीय बस खरिदमा बिलम्ब भएको र कतै गलत मनसायले काम त भइरहेको छैन भन्नेमा आफूहरुले अध्ययन गरिरहेको भन्दै साझा यातायातप्रति रोष प्रकट गर्न भ्याएका थिए।

गएकाे वर्ष बिजुली बस शुभारम्भ गर्ने क्रममा ।

यता मन्त्री महासेठले बस खरिद प्रक्रियालाई आफूले अवरुद्ध गर्न खोजेको नभई साझा यातायातले बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलो गरेको र त्यसलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा पनि नकारात्मक कुराहरु आएकाले तत्कालका लागि यो प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको दाबी गरेका छन्।

यसबारे साझाका अध्यक्ष कनकमणी दीक्षितसँग छलफल गरेपछि मात्रै आफूहरु एउटा निर्णयमा पुग्ने मन्त्री महासेठले बताए ।
तर यातायतका कार्यकारी सञ्चालक भुषण तुलाधार मन्त्रीको यो तर्क मान्न तयार छैनन् ।

साझा यातायातले ऐन अनुसार आवश्यक काम समयमै सम्पन्न गरेको भए पनि बस खरिदका लागि गठित समितिले तयार पारेको ‘स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट’को मस्यौदामा सुधारका लागि सुझाव दिनुको साटो मन्त्री महासेठले खरिद प्रक्रिया नै स्थगित गर्न लगाएको उनी बताउँछन्।

साझाले तयार गरेको मस्यौदा मन्त्रालयबाट आएको स्पेसिफिकेशनसँग मेल नखाएकाले पनि खरिद प्रक्रिया रोकेको हुन सक्ने तुलाधरको अनुमान छ। मन्त्रालयबाट आएको डेढ पाने स्पेसिफिकेशनका आधारमा मात्रै कुनै पनि हालतमा बस खरिद गर्न नसकिने उनको स्पष्ट धारणा छ ।

मन्त्री महासेठले साझाका अध्यक्ष आएपछि छलफल गरौँला भने पनि अध्यक्ष दीक्षित नेपाल आएको जानकारीसहित अब छलफल गरौँ भन्दै आफूहरुले दुई पटक पत्र समेत पठाइसकेको तर उनले त्यसलाई बेवास्ता गरेको तुलाधारको आरोप छ।

सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार विद्युतीय बस खरिदमा मन्त्री महासेठको स्वार्थ जोडिएको एउटा निजी यातायात कम्पनीको आंशिकरुपमा संलग्नता सुनिश्चित गर्न डेढपाने स्पेशिफिकेसन जारी गरेको आशंका साझा भित्र बढ्न थालेको छ ।

वातावरण र पेट्रोल जोगाउने गरी बस खरिद गर्ने योजना बनाएको सरकारले अहिले आएर बस खरिद प्रक्रिया रोक्दा उसैलाई क्षति पुगेको तुलाधार बताउँछन्।

यता गत वर्ष एसियाली विकास बैंकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई गौतम बुद्धको जन्मस्तथल लुम्बिनीमा सञ्चालनका लागि ८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदानमा दिएका पाँचवटा विद्युतीय बस पनि प्राविधिक अपूर्णताको कारण देखाउँदै ग्यारेजमै थन्किएको छ।

निकै तामझाका साथ पुलचोकस्थित साझा यातायातको प्रांगणमा कात्तिक ६ गते सम्पन्न एउटा समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा ती पाँच बसको सञ्चालन कोसेढुंगा साबित भएको दाबी गरेका थिए र आफूले भाषण मात्रै होइन काम पनि गरेर देखाउने भन्दै आलोचकमाथि तिर हानेका थिए ।

तर हाँस्यास्पद, ती बसहरु प्रधानमन्त्रीलाई बोकेर सिंहदरबार परिक्रमामा सीमित छन् अहिलेसम्म। बस प्रदान गर्ने कम्पनीको ग्यारेजमा ती बसहरु एक वर्षदेखि थन्किएको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी पाएका छैनन् या जानकारी पाएर पनि त्यसतर्फबाट कुनै हस्तक्षेप गरेका छैनन्।

सार्वजनिक रुपमा भने विद्युतीय बस नेपालभरी सञ्चालनमा आउनै लागेको जसरी भाषण गरिहरेका छन् प्रधानमन्त्री ओली। अनुदानबाट आएका बसलाई प्राविधिक कारण भनेर थन्काउने र आफ्नो स्वार्थका लागि निजी व्यवसायीलाई खरिद गर्न लगाउने प्रपञ्च सरकारी मन्त्रीहरुबाटै हुन थालेको अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।

कार्तिक ९, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू