मोतिहारी–चितवन ग्यास पाइपलाइन शिलान्याश

मोतिहारी-चितवन ग्यास पाइपलाइन र अमलेखगञ्ज चितवन इन्धन पाइपलाइन विस्तारकार्य शुरु गरिएको छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले बाराको अमलेखगञ्जस्थित पाइपलाइन निर्माणस्थलमा सङ्केत पिल्लर गाडी औपचारिकरूपमा सो कार्य प्रारम्भ गरे।

विज्ञापन

मोतिहारी–चितवन ग्यास पाइपलाइनसँगै अमलेखगञ्ज–चितवन पेट्रेलियम पाइपलाइनको विस्तारसमेत हुने भएको छ।

अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म करीब ६२ किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार हुने नेपाल आयल नियमले जनाएको छ।

देशका विभिन्न भागमा पाइपमार्फत इन्धन आपूर्ति गर्ने योजनाअनुसार पाइपलाइन विस्तारको कार्य थालनी गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री यादवले बताए।

उनले देशभर पाइपमार्फत इन्धन आपूर्ति गर्ने योजनाअनुसार पाइपलाइन विस्तारकार्य भएको, जसमा पेट्रोलियम पदार्थ मात्र नभई खाना पकाउने ग्यास समेत पाइपमार्फत ल्याउने कामको शुरुआत भएको जानकारी दिए।

अमलेखगञ्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न अनुमानित लागत रु पाँच अर्ब ६७ करोड लाग्ने र पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्नका लागि रु चार अर्ब १९ करोड लाग्ने नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले जानकारी दिए।

उनले अमलेखगञ्जमा भण्डारणका लागि पर्याप्त जग्गा नभएको कारण चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्न लागिएको बताए।चितवनमा इन्धन तथा खाना पकाउने ग्यासको भण्डारण गरिए मुलुकको अन्य भागमा सहजै आपूर्ति गर्न सकिने निर्देशक भट्टराईको भनाइ थियो।

दोस्रो चरणको पाइपलाइन विस्तारसँगै चितवनको लोथरमा एक लाख किलोलिटर भण्डारण गर्नका लागि ट्याङ्की निर्माणको कामसमेत हुने आयल नियमले जनाएको छ।

भारत बिहारको मोतिहारी हुँदै चितवनको लोथरसम्म कूल १३१ किलोमिटर ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्ने योजना रहेकोछ । मोतिहारी–चितवन ग्यास पाइपलाइन नामाकरण गरिएको यस परियोजनामा करीब रु १५ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। पाइपलाइन निर्माणका लागि रु ११ अर्ब १९ करोड र ग्यास भण्डारणका लागि ट्याङ्की निर्माणमा रु तीन अर्ब ८१ करोड लाग्ने निगमले अनुमान गरेको छ।

भारतीय सीमा रक्सौलदेखि चितवनसम्म ९८ किलोमिटर लामो पाइपलाइन निर्माण हुनेछ। पाइपबाट आएको ग्यास भण्डारण गर्न २० हजार मेट्रिक टनको ट्याङ्की निर्माण हुनेछ।

दुवै परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेशनले संयुक्तरूपमा गरी विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र कूल लागत तथा समय निर्धारण गरिने निगमले जनाएको छ।

कार्तिक ९, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्