सतही बजार अनुगमन

केन्द्रको प्रयोगशाला प्रयोग बिहीन, प्रदेश र स्थानीय तहमा छैनन् निरीक्षण अधिकृत

केन्द्रको प्रयोगशाला प्रयोग बिहीन, प्रदेश र स्थानीय तहमा छैनन् निरीक्षण अधिकृत

काठमाडौँ – बजारमा विषादीयुक्त तरकारी, फलफुल, मिठाई, दुग्ध पदार्थ र अखाद्य सामग्री छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छ। तर यी सबै सामग्रीको गुणस्तर मापन गर्ने केन्द्र सरकारको प्रयोगशाला भने प्रयोगबिहीन अवस्थामा राखिएको छ । यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहले निरीक्षण अधिकृत तोक्न र आफ्ना लागि प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न नसक्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्य संकटमा परेको छ ।

खासगरी चाडपर्वको छेको पारेर मात्रै अनुगमनलाई तीव्रता दिने सरकारी अधिकारीहरुले बजारमा भेटेने विषादीयुक्त तरकारी, फलफुल, दुग्ध पदार्थ र अखाद्य सामग्री गुणस्तर मापनका लागि प्रयोगशाला नलग्ने र व्यापारीलाई समान्य सचेत मात्रै गराएर छोड्ने गरेको पाइएको छ।

विज्ञापन

त्यसबाट कालोबाजारीमा संलग्न व्यापारी कारवाहीको दायरामा आउन त सकेका छैनन् नै उल्टै उनीहरुलाई त्यस्तो काम गर्न प्रोत्साहन मिल्न थालेको छ।

सरकारी अधिकारीहरुले जतिसुकै संकास्पद खाद्य सामग्री भेटे पनि व्यापारीका अघिल्तिर छामेर र हेरेर मात्रै गुणस्तरीयताबारे निष्कर्ष निकाल्न गरेका छन्।

खाद्य सामग्रीको नमूना प्रयोगशालामा लगेर परीक्षण गर्दा समय धेरै लाग्ने, झन्झटिलो हुने र खासै प्रभावकारी नहुने भन्दै उनीहरु त्यसबाट पन्छिने गरेका छन्।  जबकी अन्य मुलुकमा उपकरण बिना परीक्षण खाद्य सामग्रीको गुणस्तरीबारे निष्कर्ष निकाल्ने अभ्यास अहिले प्रचलनमै छैन।

मिठाई पसलमा अनुगमन गर्दै खाद्य अनुसन्धान तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसन्धान अधिकृत ईश्वर सुवेदी

शनिबार नक्सालस्थित एक क्याट्रिङ्गले दर्जनौँ कामदार लगाएर अत्यन्तै फोहोर ठाउँमा अनावश्यक रंगको प्रयोग गरेर धमाधम तिहारका लागि मिठाई बनाउँदै गरेको भेटियो । त्यहाँ अनुगमनका लागि पुगेका केन्द्र र स्थानीय तहका अधिकारीहरुले क्याट्रिङ्ग सञ्चालकलाई मात्रै सामान्य सचेत गराएर छोडिदिए।

अनुगमन टोलीमै रहेका उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना त्यसबाट सन्तुष्ट देखिएनन्, न त अरुलाई नै चित्त बुझ्यो। तर पनि खाद्य अनुसन्धान तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसन्धान अधिकृत ईश्वर सुवेदीले आफूहरुको अनुगमन गर्ने तरिका प्रभावकारी रहेको दाबी गरिरहेका थिए।

खाद्य या अन्य सामग्री परीक्षण गर्न कम्तिमा ७२ घण्टादेखि चार–पाँच दिन लाग्ने र त्यो अहिलेको अवस्थामा संभव नहुने उनको भनाई थियो।

अनुगमनमा केन्द्र सरकारले यस्तो लापरवाहीलाई निरन्तरता दिँदै आएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले के सिक्ने ? उनीहरुलाई त झन धेरै बहाना मिल्ने गरेको छ, अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नसक्नुमा ।

काठमाडौँ महानगर, कृषि विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारी

संवैधानिक अधिकार पाए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले खाद्य सामग्रीको गुणस्तर मापनका लागि प्रयोगशाला निर्माण गरेका छैनन्। आवश्यक उपकरण समयमै खरिद नगर्दा केन्द्रको जस्तै उनीहरुको अनुगमन पनि सतही हुने गरेको छ।

काठमाडौँ महानगरपालीकाले पाँच लाख रुपैयाँ पर्ने मेसिन खरिद गर्न बिलम्ब गर्दा महानगरका लाखौँ उपभोक्ताको स्वास्थ्य गम्भीर जोखिममा पारेको छ ।

महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान ढंगोल यो वास्तविकतालाई स्वीकार्छन् तर महानगरले गुणस्तर मापन गर्ने मेसिन मित्राउने समय सीमा दिन सक्दैनन्।

तर उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिना दुई वर्ष भन्दा बढी समय बिताइसकेका स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबिच बजार अनुगमनका सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय नै हुन नसक्दा यस्ता समस्या आइरहेको बताउँछन्।

बजार अनुगमनका लागि केन्द्र सरकारले हरेक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निरीक्षण अधिकृत तोकेर पठाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यो लागु हुन सकेको छैन । निरीक्षण अधिकृतको अभावमा स्थानीय तहले आफूखुशी काम गर्दै आएका छन् । प्रभावहिन कामका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने काममा स्थानीय तह लागेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको ठहर छ ।

सरकारले लामो समयपछि उपभोक्त हित संरक्षण ऐन २०७५ ल्याए पनि त्यसको नियमावली निर्माण गरेर स्थानीय तहमा पठाउन सकेको छैन । बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्नुमा त्यो पनि गतिलो बहाना बनिरहेको छ उनीहरुका लागि ।

काठमाडौँ महानगर, कृषि विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारी उपभोक्ता हित संक्षरण नियमावली अभावले बजार अनुगमनका क्रममा आफूहरु अन्यौलमा परेको बताउँछन्।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत सुवेदी भने केन्द्र सरकार आफैले जनशक्ति, प्रविधि, उपकरण लगायत कारणले बजार अनुगमन प्रभावकारी ढंगबाट गर्न नसकेको बताउँछन्।

कार्तिक ११, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू