पूर्वाधार विकास कार्यक्रम एकलौटी पार्न खोजेको भन्दै लालबाबु पण्डितको आलोचना

फाइल तस्बिर

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले एकलौटी रुपमा योजनाहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पार्न खोजेको भन्दै तीव्र आलोचना भएको छ।

शुक्रबार विराटनगरका सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बैठक नै बहिस्कार गर्दै आलोचना गरेका हुन्।
मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ को निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको योजना छनोटमा मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहले चयन गरेका योजना वेवास्था गर्दै एकलौटी ढंगबाट आफ्नो योजना मात्रै राख्न खोजेपछि सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले योजना छनोटको बैठक नै बहिष्कार गरेका हुन्।

विज्ञापन

मन्त्री पण्डित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ का संयोजक हुन्। त्यसैगरी, सो कार्यक्रमको सदस्यमा राष्टिय सभाका सांसद रमेशजंग रायमाझी, प्रतिनीधिसभा सांसद डीला संग्रौला, विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुली, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका प्रमुख शिवप्रसाद ढकाल, बूढीगंगा गाँउपालिका प्रमुख बालचन्द्र माझी र जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष नरेश पोखरेल रहेका छन्।

सांसद रायमाझीले चालु आर्थिक वर्षको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको ६ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ३ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना मन्त्री पण्डितले चयन गरेको र बाँकी ३ करोड रुपैयाँको योजना स्थानीय तहहरूले सिफारिस गरेका योजनामा विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने, ‘योजना छनोटको बैठकमा मन्त्री पण्डितले मात्रै एकलौटी ढंगबाट ६ करोड रुपैयाँको योजना पेस गरेपछि आफूहरूले बैठक नै बहिष्कार गरेका हौं।’

त्यसैगरि, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका प्रमुख शिवप्रसाद ढकालले मन्त्री पाण्डेले एकलौटी योजना राख्न खोजेकाले आफूहरूले असहमति जनाएको उल्लेख गरे। यद्धपी, सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पेश गरेको योजनालाई पनि समावेश गर्ने आश्वासन मन्त्री पण्डितले दिएको उनको भनाई छ। ‘मन्त्री पण्डितले सबै योजनालाई समेट्ने आश्वासन दिनुभएको छ’, ढकालले भने, ‘स्थानीय तहले सिफारिस गरेका योजना पनि समावेश गरे मात्रै छनोट प्रक्रियामा हामी सहभागी हुन्छौं।’

अर्कोतर्फ, मन्त्री पण्डितले ६ करोड बजेटमा २५ करोडका योजना परेपछि सबै योजना समावेश गर्न नसकिएको स्पस्ट पारेका छन् ।

‘बजेटभन्दा बढीको योजना परेपछि सबैको चित्त बुझाउन सकिएन’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘त्यसैले विधि र प्रक्रियाअनुसार ६ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना छनोट गरियो ।’

कार्तिक १५, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्