म्याद थपपछि जिल्ला अदालतबाट कृष्णबहादुर महरालाई फर्काउँदै प्रहरी।फाइल तस्बिर।

काठमाडौँ – जबर्जस्ती करणी उद्योग अभियोगमा थुनामा रहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस जारी छ।

शुक्रबार महरालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश सुर्दशनराज पाण्डेको इजलासशमा बयान गराएपछि आइतबार कार्यालय खुलेसँगै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दाको कारबाही अघि बढाउने कि धरौटी वा साधारण तारिखमा राख्ने भन्ने विषयमा सुनुवाइ सुरु भयो। आइतबार बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ अवस्थामा राखिएको छ।

विज्ञापन

आइतबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला सरकारी वकिल तथा सहन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल, जिल्ला न्यायाधिवक्ता उमाकान्त पौडेल, हरि रेग्मी र सहजिल्ला न्यायाधिवक्ता सिर्जना ढकालले बहस गरेका छन्।

पीडितका तर्फबाट बहस गरेका सरकारी वकिलहरुले स्वभाविक रुपमा महरालाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउनु पर्ने जिकिर लिएका छन्।

महराको पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली र भोजराज आचार्यले पीडित महिलाले नै घटना नभएको भनेको अवस्थामा साधारण तारिखमा छाड्नुपर्ने माग गरेका छन्।

सुरुमा आफूलाई महराले कोठामै पुगेर जबरजस्ती करणीको प्रयास गरेको भन्दै उजुरी दिए पनि रोशनी शाहीले जिल्ला अदालतमै पुगेर आफूमाथि कुनै दुर्व्यवहार नभएको निवेदन दिएकी थिइन्।

काठमाडौँ जिल्ला अदालत।

महराको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसीलगायतले सोमबार बहस जारी राख्नेछन्। सम्भवत सोमबार महरालाई पुर्पक्ष थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउने कि धरौटी वा साधरण तारिखमा छाड्ने भन्ने आदेश आउनेछ।

अदालतमा बहस जारी रहँदा पूर्वसभामुख महरालाई पुर्पक्ष थुनामा जालान् कि नजालान् भन्ने अड्कलबाजी भइरहेको छ। यो जिज्ञासा मेटाउन महरालाई लागेको अभियोग र थुनछेक सम्बन्धी कानुनलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

महरालाई जरबजस्ती करणीको प्रयास(उद्योग) गरेको आरोपमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले साढे ७ वर्ष कैद हुनुपर्ने मागदाबीसहित अभियोग पत्र दर्ता गरेको छ।

प्रहरीले २५ दिन लगाएर गरेको अनुसन्धानमा सकेसम्म अभियोग पुष्टि हुनेगरी प्रमाण जुटाउने प्रयास गरेको छ। प्रहरीले असोज १२ गते राति महरा शाहीको कोठामा पुगेको, घटनापछि शाहीले हारगुहार गर्दा सम्पर्क गरेका व्यक्तिको बयानसमेत जुटाएको छ।

तथापि महराविरुद्ध प्रहरीले ‘अकाट्य र वस्तुनिष्ठ’ प्रमाण जुटाउन नसकेको उनी पक्षीय एक वकिलहरुको दाबी छ।

महराले डिएनए र पोलिग्राफ परीक्षण गराउन नै अस्वीकार गरेका छन्, जसले धेरै हदसम्म घटनाबारे ‘वस्तुनिष्ठ’ प्रमाण जुट्न सकेको छैन।

तर, डिएनए र पोलिग्राफ परीक्षण गर्न महराले अस्वीकार गरेको अवस्थामा यसलाई अदालतले ‘न्यायिक प्रक्रियामा असहयोग’ का रुपमा लिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। साथै उनले आफूमाथि लागेको आरोपको इन्कारी बयान दिएका छन्।

के छ थुनछेक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने, धरौटीमा रिहा गर्ने वा साधारण तारिखमा छाड्ने सम्बन्धमा केही निश्चित मापदण्ड तोकेको देखिन्छ।

संहिताको दफा ६७ अनुसार जन्म कैदको सजाय हुन सक्ने कसूर गरेको, तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने कसुर गरेको र उल्लेखित दुवै अवस्थाको कसुरको उद्योग, दुरुत्साहन वा अपराधिक षड्यन्त्र गरेको वा त्यस्तो कसूरमा मतियार भएको अभियुक्तलाई पुर्पक्ष थुनामा राख्नुपर्ने हुन्छ।

अहिले महरालाई साढे सात वर्ष कैद सजाय माग गरी अभियोग दर्ता भएको हुँदा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अभियुक्तलाई थुनामा राख्नुपर्ने प्रावधान आकर्षित हुन सक्छ।

तर, सोही दफामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियुक्त दोषी नदेखिएमा पुर्पक्ष थुनामा पठाउन नपर्ने आदेश पनि अदालतले दिन सक्छ। महरा सम्बद्ध वकिलहरुले अभियोग पुष्टि हुने गरी प्रमाण नपुगेको दाबी गरिरहेको अवस्थामा इजलासलाई त्यस कुराले विश्वस्त बनाउन सक्छ।

त्यसमाथि पीडित पक्षले नै आफूमाथि दुर्व्यवहार नभएको बताएको अवस्थामा इजलासले त्यसलाई अभियोग पुष्टि नहुने आधारका रुपमा लिदै धरौटी वा साधारण तारिखमा छोड्न सक्छ।

संहिताको दफा ६७ (१) मा उल्लेख गरिएको छ, ‘कुनै कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नेछ।’

कार्तिक १७, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्