शून्य समय

सी भ्रमणपछिको नेपाली कूटनीति र भारतीय दुविधा

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको गत महिनाको नेपाल भ्रमणलाई लिएर नेपाली संस्थापन पक्षमा अति उत्साह, छिमेकी भारतमा अति आशंका र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सक्रिय कूटनीतिका उदाहरण बाहिर देखापरेका छन्। भ्रमणपूर्व मन्त्रिपरिषद्ले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न सरकारलाई अधिकृत गर्‍यो। तर एक सातापछि राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएका १८ समझदारी पत्र र सन्धिमा सुपुर्दगी सन्धिले स्थान पाएन। त्यत्तिकै हास्यास्पद थियो- सुपुर्दगी सन्धिबिना अर्थहीन मानिने पारस्परिक कानूनी सहयोग (म्युचुअल लिगल असिस्टेन्ट) सन्धिमा हस्ताक्षर।

बुझ्न कठिन थिएन यो ‘रहस्य’ पछाडिको पात्र या शक्त्तिबारे मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्बन्धी सहमतिलाई प्रतिनिधि सभामा पारित नगरी अल्झाइएकोमा आक्रोशित अमेरिकाले चीनसँगको सुपुर्दगी सन्धिलाई आफ्नो ठूला कुटनीतिक पराजय हुने र त्यसको परिणाम सुखद नहुने सन्देश अमेरिकी दूतावास र अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएपछि सी जिनपिङको भ्रमणमा अन्ततः एउटा अमिलोपन सञ्चार भएको थियो।

विज्ञापन

चीनलाई नेपालको कूटनीतिक जटिलता, विवशता र केही हदसम्म उसको द्वैध चरित्र देख्ने या अनुभव गर्ने उदाहरण पनि बन्यो यो सायद। आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र कूटनीतिक सन्तुलनका लागि तत्काल सुपुर्दगी सन्धि सम्भव छैन भनेर चीनलाई पहिल्यै नेपालले भन्न नसक्नुले उसको द्वैध चरित्र पुष्टि गर्छ।

एमसीसी सहमतिलाई प्रतिनिधिसभाले अल्झाइराख्नुमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई दोष दिएका छन्। महराले स्पष्ट रुपमा उत्तर कोरिया र चीनका विशेष मित्रका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

संसदको प्रक्रियामा आउनुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेजलाई रोक्नु सभामुखको तजबीजी अधिकार या निजी स्वार्थको विषय बन्न सक्तैन। तर नेपालमा संसद र संविधानसभा आन्तरिक र बाह्य स्वार्थका खुला अखाडा बनेका अनेक उदाहरण छन्, खासगरी २०६३ वैशाखमा बिउँताइएकाे प्रतिनिधिसभा र त्यसपछि।

एमसीसी प्रकरणमा महरासँग क्रुद्ध रहेका ओलीका लागि नयाँ सभामुखको छनोट चुनौतीपूर्ण बनेको छ। त्यसका तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव, पार्टी एकतामा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच क्रमशः राष्ट्रपति र सभामुख आफूले पाउनुपर्ने अलिखित समझदारी र अहिले प्रधानमन्त्रीको कमजोर स्वास्थ्यस्थितिले यो विषयलाई बढी विवादमा ल्याउन सक्नेछ। तर यो फरक प्रसंग हो।

अमेरिका नेपालले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धी नगरोस्, नेपालमा रहेका तिब्बतीहरुको मानव अधिकार सुरक्षित र संरक्षित रहोस् भन्ने चाहना राख्छ। सुपुर्दगी सन्धिमार्फत चीन उनीहरुका गतिविधिमा निगरानी र परिआएमा सुपुर्दगी चाहन्छ। चीनका लागि अमेरिकाको ‘सफलता’ आफ्नो कुटनीतिक पराजय सावित त हुन्छ नै, नेपालमा सत्तालाई अविश्वसनीय मान्नुपर्ने कारण पनि बन्नेछ, यद्यपी विगत १३ वर्षमा नेपालमा बढेको चीनको उपस्थिति, लगानी र भावी योजना विस्तारका कारण चीन र नेपाल सरकारबीच सहकार्य तथा सहयात्रा अगाडि बढी नै रहनेछन्।

उता भारतको खिन्नता र मौन आश्चर्य कम रोचक छैन, चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको प्रसंगमा। नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढिकरणका लागि गठित दुईपक्षीय ‘इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप’ (प्रवुद्ध समूह)को प्रतिवेदन खासगरी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय उपलब्ध नगराउँदा ‘वेवारिसे’ या आधिकारिक हैसियत विनाको दस्तावेजका रुपमा सीमित रहेको छ। आखिर दुईपक्षले तयार गरेको साझा प्रतिवदेन बुझ्न किन तयार छैनन् त मोदी? तर, दिल्लीमा अहिले अर्को दुखेसो सुन्न पाइन्छ, कुटनीतिसँग सरोकार राख्ने एउटा समूहको।

‘इपीजी’मा समावेश केही बुँदाहरु नेपाल–चीन सहमतिका १८ बुँदा भित्र परेको’ दावी छ त्यो समूहको। जलवायु परिवर्तन, हिमालय क्षेत्रको संरक्षण, सीमावर्ती क्षेत्रमा अपराध नियन्त्रणका लागि सरकारी/सुरक्षा निकायहरुबीच सूचनाको आदान–प्रदान र तालिम, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण, योजना निर्माणमा सहकार्य (योजना आयोग जस्ता निकायबीच) जस्ता विषय चीनसँगको समझदारीमा पर्नुलाई भारतीय पक्ष संयोग मात्र मान्दैन।

इपीजीको प्रतिवेदन ‘नबुझिनु’ पछाडिको कारणबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहेतापनि त्यसको निर्माण र छलफलका दुई वर्षमा भारतीय पक्षको एउटा समूहको असहयोग र नकारात्मक रबैया दिल्लीमा नै व्यापक रुपमा चर्चाको विषय बनिरहेको छ अहिले।

नेपालका चारजनामा एकजना पनि गैर–पहाडे मूलको नपरेको मात्र हैन भारतकै चारजना– संयोजक भगतसिंह कोसियारी, सदस्यहरु प्रा. बीसी उप्रेती, प्रा. महेन्द्र लामा र कुटनीतिज्ञ जयन्तप्रसाद–मध्ये तीनजना पहाडी मूलकै भएको, सम्भवतः त्यही कारणले भारतीय असन्तुष्ट पक्षबाटै ‘नोट अफ डिसेन्ट’को असफल प्रयास भएको र अन्तिम प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्दा विरोधको अर्थ लाग्ने गरी ‘कालोमसी’ प्रयोग गर्ने प्रयासलाई समेत विनम्रतापूर्वक कोसियारीले रोकेका थिए।

दुई महिनाअघि महाराष्ट्रको गभर्नरको जिम्मेवारी लिनुपूर्व प्रतिवेदन बुझ्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको र सकारात्मक ‘रेस्पोन्स’ पाएको सुखद समाचार उनले नेपाल पक्षका समकक्षी डा. भेषबहादुर थपा र दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत तथा प्रवुद्ध समूह सदस्य निलाम्बर आचार्यलाई सुनाएका थिए। त्यतिमात्रै होइन, राजदूत आचार्यले मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप उद्घाटनका अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीसँग यो विषय उठउँदा विदेश सचिव भीके गोखलेलाई आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन उनले भनेको समाचार आपसमा बाँडेका थिए।

सीले नेपाली जनताले मन पराउने गरी तिनै प्रचण्ड र उनका अन्य उच्चस्तरीय कमरेडहरुलाई कुटनीतिक भाषा प्रयोग गरी चेतावनी दिएः नेता इमानदार हुनुपर्छ, सत्ताको निरन्तरता जनताको सेवाबाट सुनिश्चित हुन्छ। अर्थात उनीहरु कहाँ चुकेका छन् नेपाली जनताको नजर र चीनको निगरानीमा, त्यो सीले बोलिदिए।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अनावश्यक हस्तक्षेप मात्र हैन, आफूले निर्धारित गरेको ‘एजेन्डा’मा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने नाममा युरोपेली संघ, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत घुसाउने काम भारतले गरेपछि चीनको उपस्थिति, चासो र लगानी बढेको छ। त्यही अनुपातमा भारतको परम्परागत हैसियत कमजोर भएको छ। त्यो सन्दर्भलाई वेवास्ता गर्दै ‘इपीजी’ प्रतिवेदनसम्म नबुझ्दा त्यसले दुईपक्षीय सम्बन्ध आगामी दिनमा द्वविधा र अनिर्णयको शिकार त नहोलान्? भन्ने आशंका अझ बढेको छ।

आखिर प्रतिवेदन बुझ्नु भनेको त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुनु त हैन, यद्यपी त्यो दुई पक्षको उच्चतम तहमा गम्भीर अध्ययन र नीतिगत समिक्षाको विषय बन्ने छ। नेपाल–भारत सीमावर्ति क्षेत्रमा आवतजावतका लागि आधारभूत ‘पहिचान पत्र’ र ‘स्मार्ट बोर्डर’ को अवधारणालाई नेपाल–भारत सम्बन्धको एउटा पक्षले नरुचाएको देखिन्छ।

वास्तवमा नेपाल–भारत सम्बन्ध फराकिलो हुनुको साटो संकुचन बन्दै जानुमा विगत तीन दशकमा अधिकांश राजदूतहरु नेपालसँग सीमा जोडिएको बिहारबाट र त्यसमध्ये धेरैजसो एउटै जातबाट आउँदा उनीहरुले नेपाली कुटनीतिलाई ‘बिहारीकरण’को तहमा झारेको र यहाँको राजनीतिलाई आन्तरिक राजनीतिको विस्तारित रुपमा अघि बढाएको पनि देखिन्छ। इपीजीको प्रतिवेदन रोक्न केही बिहारी सांसदहरुको प्रतिनिधि मण्डलकाे मागले यस्तो धारणालाई पुष्टी गर्छ।

सीमा वारपार गर्दा ‘आधारभूत पहिचान’ पत्रको विरोधमा भारतीय सत्ताको एउटा पक्ष लागिपर्नु र प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन नबुझ्नुमा त्यही पक्षको प्रभुत्व या प्रभाव कारक रहेको त हैन? भन्ने प्रश्न काठमाडौंमा भन्दा दिल्लीमा तेर्सिएको छ।

प्रतिवेदन नै नबुझी असमझदारीलाई निरन्तरता दिनु या प्रतिवेदन बुझेर व्यवहारिक नीति तर्जुमा गर्नु दुई विकल्प छन् भारत र नेपाल समक्ष। तर, अहिले सी जिनपिङको यात्रा र भारतमा त्यसले जन्माएको आशंकाको पृष्ठभूमिमा काल्पनिक (हाइपोथेटिकल) नै भएपनि एउटा प्रश्न उठाउनु जरुरी छः यदि नेपाल–चीन सम्बन्धबारे अध्ययन गर्न त्यस्तै दुईपक्षीय प्रवुद्ध समूह बनी त्यसले साझा प्रतिवेदनलाई यति लामो अवधीसम्म नबुझी अनिश्चिततामा राख्ने काम गर्थ्याे?

नेपाल आउनुपूर्व भारतको तामिलनाडुस्थित महाबलिपुरममा दुई दिन भारत–चीन सम्बन्धसँगै क्षेत्रीय मामिलाबारे छलफलमा बिताएका थिए मोदी र सी ले। त्यसको लगत्तै अर्थात त्यहीबाट सी नेपाल आएका थिए। स्वाभाविक थियो सी को नेपाल यात्राले बढी चर्चा पायो, किनकी उनकाे भारत यात्रा अनौपचारिक थियो भने नेपाल यात्रा राजकीय। दुई यात्राका महत्व, प्रकृया र एजेण्डा फरक हुन्छन्।

नेपालमा सी आगमन र उनले प्रस्तुत गरेको आफ्नो उचाइ तथा उपस्थितिले आगामी दिनमा चीन भारतको प्रतिस्पर्धी मात्र होइन, मोदीजस्तै या त्योभन्दा बढी प्रभुत्वशाली पनि देखिन सक्छन् सी छिमेकमा भन्ने सन्देश पनि गएको छ। मोदीले सन् २०१४ जुलाईमा नेपाल भ्रमणताका र त्यसको एक महिनापछि दिल्लीको लालकिलाबाट ‘युद्धको बाटो छोडी वुद्धको बाटो लिएकोमा’ अथवा ‘बुलेट छोडी व्यालेट’को मार्ग अपनाएकोमा माओवादी र प्रचण्डलाई धन्यवाद दिए।

तर सीले नेपाली जनताले मन पराउने गरी तिनै प्रचण्ड र उनका अन्य उच्चस्तरीय कमरेडहरुलाई कुटनीतिक भाषा प्रयोग गरी चेतावनी दिएः नेता इमानदार हुनुपर्छ, सत्ताको निरन्तरता जनताको सेवाबाट सुनिश्चित हुन्छ। अर्थात उनीहरु कहाँ चुकेका छन् नेपाली जनताको नजर र चीनको निगरानीमा, त्यो सीले बोलिदिए।

सुपुर्दगी सन्धीमा अन्तिम समयमा हस्ताक्षर नहुनुको पछाडि कुन बाह्य शक्ति थियो, उनले बुझे। त्यसैले नेपाल भ्रमण सकिने वित्तिकै चिनियाँ टिभीमार्फत नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि गरिएमा ‘ती शाक्तिहरुको हाड र रगत अलग गरिने’ धम्की दिए। २३ वर्षपछि कुनै चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउनु नेपालको कुटनीतिक सफलता मानिनुपर्छ, तर, नेपालको अति उत्साहमा यो भ्रमणका विविध पक्षलाई नेपालले वेवास्ता गर्नु ठूलो गल्ती हुनेछ।

सीको ‘सफल’ भ्रमणका विकास पक्षीय महत्व र ‘रणनीतिक महत्व’ फरक–फरक विषय हुन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो सबै सम्बन्ध ‘रणनीतिक’ सम्बन्ध हुँदैनन्। अर्को शब्दमा रणनीतिक सम्बन्धकै पनि हैसियत, प्रभाव, प्रकृति र डिग्री फरक–फरक हुन्छन्।

सी भ्रमणबाट नेपालको उपलव्धी एउटा पक्ष हो, त्यो भ्रमणबारे अमेरिका, युरोपेली संघ र भारतको फरक बुझाईलाई नेपालले कसरी सम्बोधन गर्ला? यो अर्को पक्ष हो। आउँदा दिनमा नेपालको कुटनीतिका थप चुनौती हुनेछन् यी विषय।

तर, सीको यात्राको परिप्रेक्ष्यमा मात्र हैन, खासगरी उसले आफ्नो साँघुरो कुटनीति र १३ वर्ष पहिले माओवादी र पश्चिमा शक्तिहरुसँगको सहकार्यद्वारा (नेपालमा) गुमाएको छविको समीक्षा र सुधार नगरेमा भारतले नेपालमा अझ बढी गुमाउने छ।

कार्तिक १७, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्