आयोगको उपनिर्वाचन तयारी

कास्कीमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना, कस्तो छ सुरक्षा थ्रेट?

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय घोषणा पश्चात्त जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्की प्राङ्गणमा/तस्बिरः देश सञ्चार

पोखरा– प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनका लागि कास्कीमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको छ।

रिक्त रहेको कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको तयारीका लागि आइतबार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको हो।

विज्ञापन

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले कार्यालय स्थापना भएको घोषणा गरे।

‘२१ गते उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन हुने जिल्लामा आइतबार कार्यालय स्थापना गरिसकेका छौँ।’ गण्डकी प्रदेशमा कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधिसभा र बागलुङ क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’मा प्रदेश सभा उपनिर्वाचन हुँदैछ।

निर्वाचनको मिति तय भएपश्चात्त आयोगले निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्मको अवधिमा गर्नुपर्ने कामहरुको बन्दोबस्ती कार्यतालिका अनुसार नै गरिरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए।

‘निर्वाचन सम्बन्धी आयोगले ५ वटा कार्यविधि बनाएको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा आचार संहिता लागु भएन भन्ने बढी सुनिन्छ। यसपटक भने नयाँ अभ्यास स्वरुप जिल्ला अनुगमन समिति गठन गरी संहिता लागु गर्ने पद्धति अबलम्बन गरिएको छ।’

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित एक अनुगमन समिति रहने व्यवस्था कार्यविधिले तय गरेको उनले जानकारी दिए।

उपनिर्वाचन सिमित क्षेत्रमा हुने भएकाले पनि अधिक चासो र आम निर्वाचन भन्दा पृथक हुने भएकाले पनि विशेष रुपले उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व आयोगलाई रहेको उनको भनाइ थियो।

विशेषगरी सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपनिर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन आयोगले सुक्ष्म तवरले योजना बनाई लागुगर्ने तयारीमा जुटेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले सुनाए। ‘प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठक आइतबार नै बसिसकेका छौँ। जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट थप एकिकृत सुरक्षा कार्ययोजना तयार गरी केन्द्रबाट लागु गराइन्छ।’

उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आचारसंहिता यही कात्तिक ८ गतेबाट लागू भइसकेको छ। राजनीतिक दल, उम्मेदवार, कर्मचारी र सरकारलाई बेग्लाबेग्लै मितिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनेछ।

निर्वाचनका क्रममा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा जिल्ला समितिले बैठकमार्फत तुरुन्तै निर्णय गरी कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाले सुनाए। दृश्य छायांकनमार्फत आचार संहिता पालना भए नभएकोबारे एकिन गर्न आयोगले कडिकडाउ गर्ने उनले बताए।

आयोगले निर्वाचनलाई भव्य रुपमा सफल बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको समेत भूमिका खोज्ने भएको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाका अनुसार मतदान केन्द्र व्यवस्थापन र मतदाताहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिने माहोल बनाउन आग्रह गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारसँग सुरक्षा लगायत निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्मको आवश्यक सहयोग खोज्ने उनले बताए।

स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदका लागि भने बुधबारमात्रै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए। मनोनयन दर्ता भने कात्तिक २७ गते हुने निर्वाचन तालिका छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि १६ दिनको हुनेछ। स्थानीय तहका उम्मेदवारले भने प्रचार–प्रसारका लागि जम्मा १० दिन पाउने भएका छन्।

उपनिर्वाचन सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशील


आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनलाई सुरक्षाको हिसाबबाट आयोगले संवेदनशील रुपमा हेर्ने भएको छ।

उपनिर्वाचनमा आम निर्वाचनभन्दा पृथक किसिमले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रुपले बढ्ने भएकाले पनि संवेदनशील रुपमा हेरिएको गण्डकी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले जानकारी दिए।

प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकमा भएका छलफलका निश्कर्षबारे जानकारी दिँदै उनले भने, ‘विधि, पद्धति र प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा लागु गराई भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोगले निर्देशन जारी गरेको छ।’

निश्चित क्षेत्रमा मात्रै हुने निर्वाचनलाई विशेष रुपले निगरानी गर्न मानिसहरुको बाक्लो उपस्थितिलाई समेत नजिकबाट नियाल्ने र यथोचित व्यवस्थित गर्ने निर्णय भएको उनले जनाए।

कास्की क्षेत्र नम्बर–२ को उपनिर्वाचनका क्रममा सुरक्षाको हिसाबबाट थ्रेट भइनसकेको कास्कीका सिडिओ रमेशकुमार केसीले बताए।

‘केही तत्वहरुले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने, निर्वाचन हाम्रो लक्ष्य होइन भन्ने किसिमका राजनीतिक नाम दिइएका समूहहरुले घोषणा गरिरहेको कुरा हो’, उनले भने, ‘सुरक्षाको विषय निर्वाचनको लागि मात्र होइन सम्पूर्ण जनजीवनको निरन्तरताको लागि आवश्यक हो।’

निर्वाचनको सुरक्षाको लागि भने एकिकृत कार्ययोजना तयार गरेर कस्तो जनशक्ति परिचालन गर्ने, के–के समस्या छन्, स्रोत साधनको उपलब्धताबारे निर्वाचन सुरक्षा परिचालन योजना जिल्ला स्तरमा तयार गरी केन्द्रको निर्देशन अनुसार सुरक्षा व्यवस्था लागु हुने सिडिओ केसीले जानकारी दिए।

राजनीतिक दलहरुको तीव्र प्रतिस्पर्धा, भौगोलिक विकटता, निर्वाचन बहिष्कार गर्ने राजनीतिक समूह लगायतबाट सुरक्षा थ्रेट आउन सक्ने विषय मात्रै भएकोले महशुस मात्रै गरिएको उनले बताए।

केन्द्रीय सुरक्षा योजना जिल्लामा आएपश्चात्त कुन मतदान केन्द्र सुरक्षाको दृष्टिकोणले कति संवेदनशील भन्ने पत्तो पाइने सिडिओ केसीले जानकारी दिए।

कार्तिक १७, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू