किसानलाई दिने अनुदानमा चरम अनियमितता

कर्मचारीले कमिसनका लागि फर्जी फर्मलाई अनुदान दिएको सांसदहरुको आरोप

बुटवल– प्रदेश ५ को कृषि, वन तथा वातावरण समितिले किसानलाई दिएको अनुदान दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रदेश ५ सरकारले किसानका लागि वितरण गरेको करोडौं अनुदान रकम दुरुपयोग भएको गुनासो आएपछि अध्ययन गरिरहेको प्रदेश सभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले कृषि मन्त्री आरती पौडेलकै उपस्थितिमा कर्मचारीले अनुदानको रकम दुरुपयोगको बचाउ गरेको भन्दै कडा रुपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएको हो।

विज्ञापन

अध्ययन र छानबीनकै क्रममा आइतबार समितिले बैठकमा कृषि मन्त्री पौडेल, मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरुलाई बोलाएको थियो।

बैठकमा कर्मचारीले अनुदानको रकम दुरुपयोगबारे बचाउ गरेपछि सांसद र कर्मचारीबीच चर्काचर्की भयो। कर्मचारीले अनुदानमा दिएको रकमबाट खरिद गरेका पशुहरु किसानले बिक्री गरेको हुनसक्ने र आफूहरुले अनुगमन गर्दा उपयोग गरेको पाएको बताएपछि सांसदहरु कर्मचारीसामु चर्किए।

सांसदहरुले अनुगमनका क्रममा फेला परेका सबै तथ्यहरु सार्वजनिक गरे मन्त्रालय नै खाली हुने गरी बदमासी भेटिएको बताए। सांसदहरुले कर्मचारीहरुले आफू अनुकूल कार्यविधि बनाएर अधिकार दुरुपयोग गर्दै कमिसन खाएको बताए।

प्रदेशको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि यान्त्रीकरण अनुदानका लागि गत आर्थिक वर्षमा ३० करोड बजेट छुट्याएको थियो।

सो बजेटबाट विभिन्न किसिमका यान्त्रीकरण खरिदमा अनुदान दिइएको थियो। मिल्क ट्याङ्कर, चिलिङ्ग भ्याट, ह्याचरी मेसिनदेखि विभिन्न मेसीनरी खरिदमा करोडौं अनुदान बाँडिएको छ। भकारो सुधारदेखि पशुपालनमा वितरण गरिएको अनुदानमा पनि मनपरी भएको छ।

त्यस्तै व्यवसायिक फर्म तथा सहकारीका लागि सहकार्यमा दाना तथा अन्य पशुजन्य पदार्थ ढुवानीका लागि पिकअप खरिददेखि विभिन्न साधन खरिदमा अनुदान दिइएको छ। हाटबजार निर्माणदेखि सुधारमा पनि करोडौं रकम अनुदान दिइएको छ।

‘कर्मचारीबाट जसरी सरकारको बजेटको सदुपयोग हुने गरी काम हुनुपर्ने थियो, त्यसरी भएको पाइएन’, सांसदहरुले भने,’कसरी सरकारी बजेटको दुरुपयोग गर्ने र कमिसन खाने भन्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइयो।’

सांसदहरु चेतनारायण आचार्य, कमलराज श्रेष्ठ, कृष्णध्वज खड्का, कविराम थारुलगायतले कर्मचारीहरुले अनुदानको रकम दिने किसान छनौट र वितरणमा बदमासी गरेर कमिसन खाएको आरोप लगाए।

उनीहरुले फर्जी किसान तयार पारेर कर्मचारीले नै प्रपोजल लेखेर किसानलाई अनुदान वितरण गर्दा कर्मचारीले २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिएको प्रमाण फेला परेको बताए।

उनीहरुका अनुसार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा वितरण गरेको अनुदान पाउनेमा गैरकिसान धेरै छन्।

‘जसले वर्षौंदेखि खेती किसानी गरेर दुःख गरिरहेको छ, उसलाई अनुदान दिइएको छैन’, उनीहरुले मन्त्रीसँग प्रश्न सोधे, ‘भर्खरै अनुदान खान फर्म बनाएको व्यक्तिलाई अनुदान दिइएको छ, आफै विज्ञापन गर्ने, आफै किसान छनोट गर्ने, आफै अनुदान दिने र आफै अनुगमन गर्ने गरेर सरकारी बजेटको दोहन भएको छ, यसमा मन्त्रालय चुप लागेर बस्न मिल्छ?’

समितिले कार्यविधिमा एक वर्षअघिदेखि फर्म सञ्चालन गरिरहेको किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन दिएपनि कर्मचारीहरुले १५ दिनअघि दर्ता भएका फर्मलाई दिएर कमिसन खाएको प्रमाण आफुहरुसँग रहेको उनीहरुले बताए।

गत वर्ष मन्त्रालयले पौने दुई अर्ब अनुदान बाँडेकोमा धेरै काम फर्जी गरेको र कमिसन लिएको सांसदहरुको भनाई छ।

प्रदेश सरकारले कृषि यान्त्रीकरण, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, फलफूल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन तथा बिउबिजन उत्पादनमा अनुदान बाँडेको छ। प्रदेशकै नमुना कार्यक्रम भनिएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममै अनुदान पचाउने काम भएको सांसदहरुको अनुगमन टोलीले जनाएको छ।

किसानले आफूसँग २० प्रतिशत कमिसन मागिएको गुनासो गरेका छन्। कमिसन नदिँदा मन्त्रालयका कर्मचारीले अनुदान रकमसमेत घटाएको किसानले बताएका छन्।

संसदीय अनुगमन समितिले यस्ता कैयन कृषि फार्म देखाएर अनुदान लिने काम भएको प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ। समितिले १२ वटै जिल्लामा ५ वटा उपसमिति बनाएर अनुगमन गरेको थियो।

समिति सभापति विजयबहादुर यादवले खास किसानले अनुदान पाउन नसकेको र समितिको निर्देशन पालनामा मन्त्रालयले अटेरी गरेको बताए। उनले अध्ययन सकेपछि दिने प्रतिवेदन अनुसार दोषी देखिने कर्मचारीलाई कारबाही र फर्जी फर्म तयार पार्नेको अनुदान फिर्ता लिनुपर्ने बताए।

रुकुम, प्युठान, रोल्पा, अर्घाखाँचीमा कृषि उपज ढुवानीका लागि अनुदानबाट खरिद गरिएका गाडीमा ढुंगागिट्टी र मान्छे बोक्ने गरिएको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ।

बैठकमा उपस्थित मन्त्री पौडेलले यसको छानबीन गर्ने र समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कार्बाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले कर्मचारीबाट कमजोरी भएको भए पनि कारबाही गर्ने बताइन्। मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीले गैरकिसानले अनुदान नपाएको दाबी गरेका थिए। उनले एकाध कमजोरी भए सुधार्ने बताएपछि सांसदहरु जंगिएका थिए।

कृषि मन्त्रालयले गत वर्ष पौने दुई अर्ब अनुदान वितरण गरेको थियो। गत वर्ष कृषि मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो।

कार्तिक १७, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू