‘पीडित’ रोशनीलाई अदालतले नसुनेपछि महरालाई जेलको बाटो

काठमाडौँ- काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बलात्कार प्रयासको अभियोगमा थुनछेक बहस सुनेपछि तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश सुदर्शन पाण्डेको इजलासमा महराको तर्फबाट ३२ जना कानुन व्यवशायीले बहस गरेपनि पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने आदेश टर्न सकेन। महरा पक्षका वकिलहरुको दावी थियो- महरा निर्दोष भएकाले जेलबाहिर बसेर मुद्धा लड्न पाउँ।

विज्ञापन

संसद सचिवालयमा काम गर्ने रोशनी शाहीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको अभियोग लागेपछि काठमाडौँ प्रहरीले असोज १९ गते महरालाई सरकारी निवासबाट पक्राउ गरेको थियो।

रोशनीले महराविरुद्ध बलात्कारको आरोप लगाएपनि पछि बलात्कार प्रयाससम्म भएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। रोशनीको सोही जाहेरी र प्रहरी अनुसन्धानका अन्य प्रमाणका आधारमा अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा महरा दोषी हुन सक्ने भन्दै पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने आदेश गरेको हो। मुलुकी अपराध संहिता अनुसार पाँच वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको कसुरमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ।

प्रहरीमा जाहेरी दिएको केही दिनपछि रोशनीले महरा निर्दोष रहेको र आफूलाई प्रहरी फसाएको दावीसहितको निवेदन जिल्ला अदालतमा दिएकी थिइन्। सोमबारको थुनछेक बहसमा पनि रोशनीले आफ्ना कुरा राख्न खोजेकी थिइन्। तर अदालतले उनलाई सुन्न अस्वीकार गर्‍यो।

किन सुनिएन?

अदालतमा गरिएको बयानलाई पनि प्रमाण मान्ने गरिन्छ।  तर थुनछेक बहससम्म पीडितको बयान लिइन्न, जाहेरीलाई मात्र आधार मानिन्छ। फैसलाअघि मात्र पीडितको कुरा अदालतले सुन्ने गर्छ, बयानमार्फत।

त्यस्ता बयानमा कतिपय पीडित ‘होस्टाइल’ बन्ने गर्छन् अर्थात जाहेरीमा लेखेको भन्दा ठिक उल्टो बोल्ने गर्छन्। यसले गर्दा आरोपितलाई सजिलो हुने गर्दछ। थुनछेकपछि मात्र आफ्नो बयान अदालतले लिने भएकाले रोशनी त्यसअघि नै निवेदन लिएर अदालतमा पुगेको हुन सक्ने बताइन्छ।

प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानमा रोशनीको जाहेरी, महराको मोबाइल लोकेसनदेखि रोशनीको कोठामा भेट्टिएको चस्माको टुक्रा, जुत्ताको तुनालगायतलाई प्रमाण पेश गरेको थियो महराविरुद्ध।

यो पनि पढ्नुहोस्

कार्तिक १८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्