हिरासत टार्न ‘सिरियस बिरामी’को नाटक, अस्पतालमा बस्न चिकित्सककै मिलेमतो

जिल्ला अदालत काठमाडौंले जबर्जस्ती करणी उद्योग अभियोगमा जेल चलानको आदेश दिएपछि पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पुर्पक्षका लागि जेल लैजाँदै प्रहरी। तस्बिर-सुलभ श्रेष्ठ/देश सञ्‍चार

काठमाडौँ- काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा सोमबार डिल्लीबजार कारागार चलान भए।

कारागारको बसाइ सुरु हुनुअघि उनको स्वास्थ्य परीक्षण भयो। कारागार प्रशासनले गरेको स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा थियो- महराको स्वास्थ्य सामान्य छ। कारागार चलान हुनुअघि, महरा २५ दिनसम्म राजधानीकै महँगो मानिने नर्भिक अस्पताल भर्ना भएका थिए।

विज्ञापन

चिकित्सकले अस्पतालमै बस्नुपर्ने सुझाव दिएपछि प्रहरीले महरालाई आफ्नै हिरासत कक्षमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाएन। संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीले बलात्कार प्रयासको आरोप लगाएपछि प्रहरीले महरालाई गत असोज १९ गते सभामुखको सरकारी निवासबाट पक्राउ गरेको थियो।

तर पक्राउ परेको केही दिनमै उनी बिरामी भएको भन्दै नर्भिक अस्पताल भर्ना भएका थिए। प्रहरी अनुसन्धान, सरकारी वकिलको अभियोग पत्र दर्तादेखि अदालतको थुनछेक आदेश आउँदासम्म महरा नर्भिकमै क्याबिन लिएर बसे।

अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नु पर्ने भएमा चिकित्सकले अस्पतालमै बस्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। यस्तो अवस्था प्राय ‘सिरियस बिरामी’को हकमा हुन्छ। तर, कारागारले गरेको स्वास्थ्य परीक्षणमा महराको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य देखिनुले प्रहरीको हिरासत कक्ष टार्न महरा अस्पतालकै चिकित्सकको मिलेमतोमा अस्पताल बसेको बुझ्न गाह्रो छैन।

सामान्यतया प्रहरीले पक्राउ गरेको २५ दिनभित्र अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता भईसक्नुपर्छ। त्यसबीचको समयमा प्रहरीले अदालतबाट अनुसन्धानका लागि थुन्न म्याद लिने गर्दछ। त्यस अवधिमा थुनुवामाथीको अनुसन्धान सकिन्छ भन्ने मान्यता हो।

प्रहरीको अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारी वकिलले मुद्धा चलाउने की नचलाउने वा चलाउनु पर्ने भए के कसुर लगाउने भन्ने निर्णय गरेर अभियोग पत्र दर्ता गर्दछ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक- डीआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार  हिरासतमा राख्नुका मुख्य तीन कारण कारण हुन्छन्- पहिलो, आरोपितले थप प्रमाण नस्ट गर्न नपाओस्। दोस्रो, आरोपितबाट थप अपराध हुन नपाओस् अनि तेस्रो, आरोपित कतै भाग्न नपाओस्।

अनुसन्धानका लागि कसैलाई पक्राउ गरिँदैमा ऊ दोषी भइहाल्दैन। प्रहरीले प्रमाण जुटाउने, सरकारी वकिलले अभियोग लगाउने र अदालतले फैसला गर्ने काम गर्छन्।

अपराधको गाम्भिर्य र प्राप्त प्रमाणलाई हेरी अदालतले मुद्धाको फैसला नहुँदासम्म आरोपितलाई थुनामा पठाउने कि धरौटीमा छाड्ने कि साधारण तारेखमा छाड्ने भन्नेमध्ये एक निर्णय गर्दछ।

पहुँचवालाहरु प्रहरीले पक्राउ गर्ने वित्तिकै विरामी भएको भनेर अस्पताल भर्ना हुने गरेका छन्। प्रहरीका बहालवाला एक अधिकृत ती पहुँचवालाविरुद्ध प्रहरी निरीह हुने गरेको बताउँछन्।

‘सामान्यतया कोही थुनुवा बिरामी भए उसलाई सरकारी अस्पताल लगेर जाँच गरिन्छ। सरकारी चिकित्सकले अवस्था हेरेर  निर्णय गर्दिहाल्छन्। आफूले नसक्ने भए निजी अस्पताललाई रिफर गर्छन्।  तर पहुँचवालाहरु पक्राउ परेलगत्तै निजी अस्पताल पुग्छन् र अस्पतालमै बस्ने चाँजोपाजो मिलाउँछन्’, ती अधिकारी भन्छन्।

अस्पतालको खर्च स्वंय थुनुवाले ब्यहोर्नु पर्दछ। अदालतको आदेश आउनेबित्तिकै आरोपितहरु डिस्चार्ज भइहाल्ने परिपाटीतर्फ भने सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको देखिँदैन।

पूर्व डीआईजी मल्लका अनुसार, पक्राउ परेका आरोपितहरु प्रहरीको हिरासत कक्ष बस्न नचाहने केही कारण छन्।

पहिलो, हिरासत कक्षको नारकीय अवस्था।

दोस्रो, ‘आइसोलेसन अर्थात सबै सम्बन्ध र सम्पर्कबाट एक्लिनुपर्ने।’

तेस्रो, कडा सुरक्षा घेराबीच बस्नु पर्दाको मनोवैज्ञानिक यातना।

र चौथो, अस्पतालमा बस्दा सजिलै भेटघाट गर्न पाइने।

‘हिरासतमा बस्ने वित्तिकै अपराधी नै भइन्छ भन्ने सोचले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ’, एक बहालवाला प्रहरी अधिकारी भन्छन्। प्रहरी हिरासतभित्र अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीबाट हुने सक्ने सम्भावित यातनाको डरले पनि अस्पतालमा बस्ने गरेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

‘तर, प्रहरीको नियन्त्रणमा हुँदा अनुसन्धान गर्न सजिलो हुन्छ। आरोपितबाट प्रमाणहरु जुटाउन सजिलो हुन्छ’, पूर्व डीआईजी मल्ल भन्छन्। अस्पतालभित्र  प्रहरी सुरक्षामा खटिने भएपनि त्यसले आरोपितको ‘फ्रिक्वेन्ट’ सम्पर्कलाई रोक्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

केही समयअघि  फिरौतीको अभियोगमा प्रहरीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइ नरेश थापालाई पक्राउ गरेको थियो, उनलाई प्रतिवादी बनाउने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाइसकेपछि।

पक्राउ परेलगत्तै नरेश अस्पताल भर्ना भएका थिए। अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिँदासम्म उनी अस्पतालमै रहे। प्रहरीले सुनियोजितरुपमा नरेशलाई अन्तिम समयमा पक्राउ गरेको बताइन्छ। यसअघि पनि यस्ता धेरै घटना भएका छन्।

प्राय फौजदारी अपराधमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने गरिएको छ।

कार्तिक १९, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू