आलमको बयान मंगलबार सकिएन, बुधबार फेरि लिइने

रौतहट बम विस्फोट प्रकरणमा पक्राउ परेका निलम्बित सांसद मोहम्मद अफताब आलमको बयान मंगलबार नसकिएपछि पुनः बुधबार लिइने भएको छ।

मंगलबार बयान नसकिएपछि बुधबार बिहान १० बजे बयानका लागि बोलाइएको जिल्ला अदालत रौतहटले जनाएको छ। जिल्ला अदालत रौतहटका श्रेस्तेदार गुणराज पराजुलीका अनुसार मंगलबार आलमसँग एक घण्टा बयान लिइएको र समय अभावका कारण नसकिएपछि बुधबारका लागि बोलाइएको हो।

विज्ञापन

आलमको बयान नसकिएपछि उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै पठाइएको छ।रौतहटका जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासमा मंगलबार आलमको बयान लिन सुरु गरिएको हो।

यसअघि दिउँसो बयानका लागि अदालत पुर्याइएका आलमलाई उनको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले सरकारी वकिल कार्यालयले आलमविरुद्ध तयार पारेको मिसिलको प्रतिलिपि पाउनु पर्ने र आलमलाई काउन्सिलिङका लागि केही समय दिन माग गरेपछि बयान केहीबेर रोकिएको थियो।

आलममाथि कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र बम विस्फोट गरी तीन वटा अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ। २०६४ साल चैत्र २७ गते पहिलो संविधानसभा चुनावको अघिल्लो दिन आलमका काका शेष इद्रिसको गोठमा बम विस्फोट हुँदा घाइते तथा मृत्यु भएकालाई इँटाभट्टामा हालेर जलाएको आरोपमा गएको असोज २६ गते नेता आलमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

सरकारी वकिल कार्यालयले आलमसहित उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख भदई, मोहम्मद मोविन आलम, शेख सेराज, बद्री सहनी, शेख फजलेहक, सगिर आलम, शेख जुमइन भन्ने शेख मलकार र गौरीशंहर साहसमेत विरुद्ध अभियोगपत्र दायर गरेको हो। आलमबाहेक अरु सबै फरार रहेका छन् । उनीहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी म्याद जारी गर्न पनि सरकारी वकिल कार्यालयले माग गरेको छ।

सरकारी वकिल कार्याललयले आलमसहितका व्यक्तिले कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र गैरकानुनी रुपमा विस्फोटक पदार्थ राख्ने अपराध गरेको दावीसहित यी तीनवटै कसूरमा सजाय माग दावी गरेको छ।

त्यस्तै घाइते सफी अहमद र गौरीशंकर राम चमारमाथि ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोपमा मुलुकी ऐन २०२० को ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नम्बर र मुलुकी अपराध संहिताको १८३ (२) बमोजिम कारबाही गर्न मागदावी गरिएको छ।

मुलुकी ऐन २०२० को ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नम्बर अनुसार ज्यान मार्ने उद्योग गर्नेलाई ५ देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। यही कसूरमा मुलुकी अपराध संहिताले १० वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै सरकारी वकिल कार्यालयले घाइतेहरुलाई जिउँदै जलाएको अभियोगमा मुलुकी ऐन २०२० को ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३ (१) अनुसार र मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७७ (२) अनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ। यो कसूरमा सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने व्यवस्था छ।

कार्तिक १९, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू