लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने तयारी

बुटवल – लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलबाट प्रदेश ५ सरकारले विशिष्टिकृत सेवा सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रुपमा लिएर प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

जसका लागि प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमको संयोजकत्वमा समिति बनाएर अध्ययन भइरहेको प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए।

विज्ञापन

अस्पतालको क्षेत्रलाई अस्पतालकै प्रयोजनमा उपयोग गर्नका लागि प्रदेश सरकारले अस्पताल हाताभित्र रहेका व्यवसायिक सटरहरु हटाउन निर्देशन दिएको छ। गत साउन ३० मा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी ३ महिनाभित्र सटर खाली गर्न निर्देशन दिएपनि व्यवसायीले नहटाएपछि १ महिना थप गरेर समय दिएको र खाली नगरे डोजर चलाएर हटाउने निर्णय भएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए।

अस्पतालका ७३ वटा सटर हटाएर पर्खाल लगाउने र बाँकी रहने क्षेत्रमा बगैंचा निर्माण गर्ने तथा अन्य क्षेत्रलाई अस्पतालकै प्रयोजनमा ल्याइने उनले बताए।

मन्त्रिपरिषदकै बैठकबाट निर्णय गरेर प्रदेश सरकारले अस्पताललाई विशिष्टकृत अस्पतालका रुपमा विकास र विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए।

‘लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रुपमा समावेश गरेका छौँ,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘मंसिर मसान्तभित्र सटरहरू खाली नगरे डोजर चलाएर भत्काइन्छ।’

मन्त्री चौधरीका अनुसार तीन महिने सूचनाको म्याद कात्तिक ३० गते सकिँदैछ। मंसिर महिनाको भाडा नलिने गरी सटर खाली गर्न समय दिने र त्यो अवधिमा पनि अटेर गरे डोजर चलाएर खाली गरिने प्रवक्ता चौधरीले बताए।

व्यवसायिक सटरबाट वार्षीक आम्दानी हुने आठ करोडभन्दा बढी रकम प्रदेश सरकारले अस्पताललाई दिने र अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार समेत निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ।

अस्पताल आसपासमा रहेका क्लिनिकहरुमा अस्पतालका चिकित्सकहरुले धेरै समय दिइरहेको गुनासो बढेको भन्दै उनले चिकित्सकले अस्पताललाई दिनुपर्ने समय दिने गरी वातावरण बनाउने उनले बताए। ‘क्लिनिकमा बिरामी आए अस्पतालको काम छाडेर क्लिनिकमा आउने गरेको र अस्पताललाई भन्दा क्लिनिकलाई समय दिने गरेको पाइएको छ’, उनले भने, ‘यो पनि रोकिनेछ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा काठमाडौं नयाँ बानेश्वरका ४५ वर्षीय अनुप बास्कोटालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए।

बैठकले प्राइभेट फर्म दर्ता नियमावली २०७६ लाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। स्वीकृत नयाँ नियमावली अनुसार ५ लाखसम्मको फर्म दर्ताका लागि १ हजार रुपैयाँ, ५ देखि २० सम्मको फर्मका लागि ५ हजार तथा २० लाखदेखि ५० लाखसम्मको नयाँ फर्म दर्ता गर्न १५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ।

५० लाख देखि १ करोडसम्मको फर्मका लागि २५ हजार तथा १ करोडभन्दा माथिका फर्मका लागि प्रतिकरोड थप ५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने छ। रुपन्देही, पाल्पा, बाँके, कपिलवस्तु, रोल्पा र दाङमा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

कार्तिक १९, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्