कछुवा गतिमा ‘डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क’को काम, प्रगति शून्य

काठमाडौं- सरकारले १५ महिना ढिलो गरी डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कलाई मन्त्रीपरिषद्‌बाट पारित गरेको छ।  सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कार्तिक ८ गते एक विज्ञप्ति निकालेर डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क पारित भएको जनाएको छ।

विज्ञापन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  ३ अगस्ट सन् २०१८मा  डिजिटल नेपाल सुरु भएको झल्को दिनेगरी होटल सोल्टीमा एक कार्यक्रम गरी उक्त फ्रेमवर्क सार्वजनिक भएको घोषणा गरेका थिए। तर, लामो समयसम्म फ्रेमवर्क मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदमा नै अड्किएर बस्यो। एक वर्षभन्दा बढी समय लगाएर पारित गरिएको फ्रेमवर्कमा खासै परिवर्तन भने भएको छैन।

डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी आम नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा-सुविधा, सरल र सहज बनाउने उद्देश्यसहित बनाएको उक्त फ्रेमवर्क पारित नहुँदा सूचना प्रविधिलाइ उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने सरकारी योजना गफमा सीमित भएको सूचना प्रविधिमा जानिफकार आनन्दराज खनाल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘सरकारको डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क अरु कसैले तयार पारिदिएको हो। अब अरुले तयार पारिदिएको योजना पनि पारित गर्न सरकारलाई १५ महिना लाग्छ भने सूचना प्रविधिमा कसरी फड्को मार्न सकिन्छ ? यो त सरासर सरकारको हावा गफ मात्र हुन जान्छ।’

उनले भने, ‘प्रविधिमा सरकारी उदासिनताले सन् २०१५मा बनेको ब्रोडब्यान्ड नीति फेल खायो, साइबर अपराध नीति कुनै कार्यान्वयनमा आएन। अब यो डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क नै ढिलागरी पारित हुन्छ भने काम कहिले हुन्छ ?’

यता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङका अनुसार अबको ५ वर्षमा डिजिटल नेपालका प्रमुख आधारहरु तयार पारिसक्ने गरि योजना तर्जुमा गरी फ्रेमवर्क ल्याइएको दाबी गर्छन्।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले विभिन्‍न ८ क्षेत्रलाई प्रमुख क्षेत्रका रुपमा मुल्यांकन गर्दै ८ डोमेन र ८० डिजिटल इनिसिएटिभ्स सहितको फ्रेमवर्क तयार पारेको छ। जसमा डिजिटल फाउण्डेसन, कृषि, स्वास्थ, शिक्षा, उर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पुर्वाधार सहित ८ डोमेन फ्रेमवर्कमा समेटेका छौ।’

यस्तै सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराईले नेपालको डिजिटल प्रेमवर्कले दीगो विकासका लक्ष्‍यहरु पछ्याउन मद्दत गरे पनि कार्यान्वयनका पक्षमा भने चुनौती रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘ सरकारले ल्‍याएको डिजिटल नेपालको फ्रेसवर्क हर्दा जति  उत्कृष्ट छ,  त्यो योजना अनुरुप काम हुन पायो भने एसडिजीमा निक्कै फड्को मार्छ। तर व्‍यवहारिक रुपमा त्यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना त्यस क्षेत्रमा आउने लगानी/बजेटमा भरपर्छ। प्रविधि र पहुँच पुर्‍याउन लगानी आवश्‍यक छ। तर यहाँ त राजनीतिक खिचातानीले सब योजना भताभुङग पारिरहेको छ।’ सूचना प्रविधिमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै सरकारले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीपमा अगाडि बढे  राम्रो हुने उनको जोड छ।

यता, पूर्व विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवम् नेकपा सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख गणेश शाहले  डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारको योजना नै अपूरो र अधुरो रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘ डिजिटल फ्रेमवर्कमा भएका योजनाहरु बिना कुनै सुझाव र विज्ञहरुको परामर्श नै नलिइकन हचुवामा आए। तर पनि अब सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्दा कम्तिमा पनि प्रविधिका पायोनियरहरुसँग बसेर छलफल गरेर मात्र काम अगाडि बढे राम्रो हुन्छ।’

उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउन पहिला राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताउँछन्। राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभावमा सूचना प्रविधिको क्षेत्र सधैं ओझेलमा पर्दै आएकोले अब  राजनीतिक दलले यसलाई अगुवाइ गर्नु पर्नेमा उनको जोड छ।

त्यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइएसपान)का अध्यक्ष भोजराज भट्टका अनुसार मानिसको अहिलेको आवश्‍यकता गास, बास र कपासपछि इन्टरनेट भइसकेको तर सरकार दिनप्रतिदिन इन्टरनेटमा शुल्‍क बढाउने वातावरण निर्माण गरिरहेकाले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती आउने दाबी गर्छन्।

उनी भन्छन्, ‘जनतालाई अहिले घरघरमा सस्तो इन्टरनेट दिनुको साटो उल्टै सेवा प्रदायकहरुलाई महँगोमा ट्‍याक्स र अतिरिक्त शुल्क लगाउने मनसायमा रहेको देखिन्छ। अब डिजिटल नेपाल इन्टरनेटबिना कसरी सम्भव हुन्छ ?’

 

डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा के छ ?


सरकारले सूचना प्रविधिलाइ उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नको लागि सबै सरोकारवालाहरुसँग सुझाव लिँदा  डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क पारित हुन समय लागेको र केही ढिला भएको  मन्त्रालयका सह-सचिव तथा आइटी महाशाखा प्रमुख बिरेन्द्र मिश्र  स्वीकार्छन्। उनी भन्छन्, ‘ सरकारले नेपाललाई डिजिटल बनाउने योजना ल्‍याइरहँदा चौतर्फी सुझाव लिँदालिँदै समय लाग्‍यो। हामी अब कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिनेछौ।’

डोमेनहरु सार्वजनिक गरेको छ । यी ८ डोमेनको आधारमा थप ८० वटा अभियानहरु सञ्चालन हुने बताए।

कृषि 
सरकारले कृषिलाई आधुनिकरण गर्ने अभियान चलाउने बताएको छ। कृषिलाई पहिलो डोमेनको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अब थोरै मेहनतमा धेरै फलाउने र उब्जाउने समय आएको छ, यसर्थ कृषिलाई आधुनिकरण तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा जोड्न सके करोडौ नेपालीहरुको अवस्था माथि उठ्ने छ । यसमा छोटो, मध्यम र लामो समयमा गरेर १० वटा विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ।

१५ महिना अघि प्रधानमन्त्रीले डिजिटल नेपाल सुरु भएको झल्को दिनेगरी होटल सोल्टीमा एक कार्यक्रम गरि उक्त फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरिएको थियो। तर, लामो समयसम्म फ्रेमवर्क मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदमा नै अड्किएर बस्यो । एक वर्षभन्दा बढि समय लगाएर पारित गरिएको फ्रेमवर्कमा खासै परिवर्तन भने भएको छैन ।

स्वास्थ्य
हरेक व्यत्ति स्वस्थ रहेमा मात्र उसले गुणात्मक फड्को मार्न सक्दछ। नेपालको दुरदराजसम्म अहिलेपनि डाक्टर र औषधी पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा प्रविधिको प्रयोग गरेर सबैलाई स्वास्थको पहुच पुर्याउने सरकारको योजना छ।सस्तो, राम्रो र गुणस्तरिय स्वास्थ सेवा पुर्याउन सरकारले प्रविधिको प्रयोग गर्ने जनाएको छ । यसमा छोटो, मध्यम र लामो समयमा गरेर ६ वटा अभियानहरु सञ्चालन हुने जनाइएको छ।

शिक्षा
शिक्षा अपिरिहार्य विषय हो र हरेक व्यत्ति शिक्षित भएमा मात्र देशले विकास गति लिन सक्छ भन्ने सोचाई अनुरुप डिजिटल नेपालको तेस्रो बुदामा शिक्षालाई समावेश गरिएको छ ।

शिक्षाबाट कोहि बन्चित हुनु नपरोस भनेर विभिन्‍न डिजिटल माध्यमबाट समेत शिक्षालाई अगाडी बढाउने सरकारको योजना रहेको छ। यस डोमेनभित्र सरकारले छोटो, मध्यम र लामो अवधिलाइ भनेर ९ वटा अभियानहरु सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

अर्वान इन्फास्ट्रक्चर
मानिसको जिवनशैली उकास्न र सहज बनाउन शहरी क्षेत्रहरुमा उपयुक्त र आवश्यक डिजिटल इन्फास्ट्रक्चरहरु विकास गर्ने सरकारको योजना छ । वाटर म्यानेज्मेन्ट, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, ट्राफिक म्यानेज्मेन्ट लगायतका विषयहरु यसमा समावेश गरिएको छ। यसमा छोटो, मध्यम र लामो अवधिमा काम गर्नेगरी ११ ओटा अभियानहरु सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

उर्जा
दीगो रुपमा उर्जा विकास गर्न र इन्फास्ट्रक्चरको दूरगामी प्रयोगको लागि डिजिटल प्रविधिहरुको प्रयोगमा जोड दिने जनाइएको छ। कस्टुमरमा आधारित समाधान, स्मार्ट ट्रान्समिसन, इन्टरकनेक्टिभिटी लगायतका विषयहरु रहेका छन ।

उर्जा व्यवस्थापन र सहि प्रयोगको लागि विभिन्न किसिमले प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने सरकारले जनाएको छ । यसमा छोटो, मध्यम र लामो अवधिमा गरेर विभिन्न ९ वटा अभियानहरु सञ्चालन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।

टुरिजम
नेपाललाई विश्वभर प्रवद्धन गर्न र नेपालमा टुरिस्ट भित्राउनको लागि पनि प्रविधिको अधिकतम प्रयोग आवश्यक छ । यसले स्वदेशमै रोजगारीको ठुलो अवसर पनि सृजना गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

इकमर्श लगायत डिजिटल मार्केटिङको माध्यमबाट पनि टुरिजम क्षेत्रको प्रवद्धन गर्न सकिने बताइएको छ । यो क्षेत्रमा काम गर्न विभिन्न ९ वटा अभियानहरु सञ्चालन हुनेछन । यसमा इलेक्ट्रोकि भिसादेखि वेलकम नेपाल एप्लिकेशन समेतका कुराहरु समावेश गरिएका छन्।

फाइनान्स
अबको कारोबार क्यासलेस हुनुपर्नेमा दुइमत छैन। यसर्थ नेपालमा सबैमा सहज पुर्याउन पनि फाइनान्सियल क्षेत्रमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमा जोड दिन आवश्यक ठानेर सरकारले यसलाइ डिजिटल नेपालको डोमेनभित्र समावेश गरेको छ।

५५ प्रतिशत जनतामा अभै बैकिङ सुविधा पुगेको छैन यसर्थ फाइनान्सियल इन्क्लुजन तथा आर्थिक समृद्धीको लागि फिनटेकमा जोड दिइएको छ। यसमा नेशनल बायोमेट्रिक कार्डदेखि डिजिटल पेमेन्ट क्याम्पेइनसम्मलाई समावेश गर्दै विभिन्न ७ वटा अभियानहरु सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

डिजिटल फाउण्डेसन (कनेक्टिभिटी)
डिजिटल कनेक्टिभिटी डिजिटल नेपालको जग हो। डिजिटल डिभाइड कम गर्दै सबै नेपालीलाई प्रविधिको पहुचमा पुर्याउन कनेक्टिभिटीको आवश्यक छ। इन्टरनेट विस्तारसँगै उर्जा र मानिसहरुको मन जोड्न पनि प्रविधिको सहयोग लिइने छ।

यसमा इ गर्भनेन्स २.० देखि पाचौ पुस्ताको इन्टरनेट ५जी विस्तारसम्मलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। योसँगै डिजिटल फाउण्डेसनलाई डिजिटल नेपालको आधार क्षेत्रको रुपमा राखिएको छ।

कार्तिक २०, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्