बोनम्यारो प्रत्यारोपणमा रमिते सरकार

उपचार नपाएर धरापमा छ सयौँ बिरामीको ज्यान

उपचार नपाएर धरापमा छ सयौँ बिरामीको ज्यान

काठमाडौँ– स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारको रुपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। तर आवश्यक कानून, सेवासुविधा, पर्याप्त जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको बिस्तार र त्यसको गुणस्तरीयता कायम गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर नबन्दा सरकारको अभिव्यक्ति र संविधानमा दर्ता अक्षरहरुमा सीमित भएको छ त्यो अधिकार।

उपचार सेवाबाट वञ्चित भएर कुनै पनि नागरिकलाई अंगभंग हुन नदिन, मानसिक समस्या झेल्नबाट बचाउन र ज्यान बचाउन आफू र आफ्नो सरकार सक्षम रहेको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पटकपटक दोहोरिन्छ सार्वजनिकरुपमा।

प्रत्यारोपित मिर्गौलाको कार्यक्षमतमा ह्रास आएपछि हाल आफैँ २४ सै घण्टा चिकित्सकको निगरानीमा रहेका ओलीले सिंह दरबारबाट करिब डेढ किलोमिटर टाढा रहेको सिभिल अस्पतालमा बोनम्यारो प्रत्यारोपणको लामो प्रतिक्षामा रहन बाध्य सयौँ बिरामीको ज्यान धरापमा परेकोबारे चासो लिएका छन् त?

रगत रोगसँग सम्बन्धित दक्ष विशेषज्ञ, ओपीडी सेवा, वार्ड र बोन म्यारो प्रत्यारोपण हुने मुलुकका सरकारी अस्पतालमध्ये एक मात्रै यो अस्पतालमा हेमाटोलोजी ओपिडी र आकस्मिक कक्ष गरी दैनिक करिब एक सयजना रगतका बिरामी जचाउँन आउँछन्। तीमध्ये कम्तिमा १० जनाको बोनम्यारो प्रत्यारोपणको आवश्यकता पर्छ।

तर, एक महिनामा बढीमा तीनजनाको बोनम्यारो प्रत्यारोपण गर्न सफल भएका छन् चिकित्सक। आखिर किन त? प्रत्यारोपण गर्न नपाएका बाँकी बिरामी कस्तो अवस्थामा छन् त? यस सम्बन्धित विशेष रिपोर्ट:

कार्तिक २०, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्