प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय तहकाे पनि जिम्मेवारी

बुटवल– प्रदेश ५ मा भएको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्न निर्देशन दिएको छ।

प्रदेशमा प्रहरी ऐन निर्माण नभएको र जिल्लाको सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्दै स्थानीय तहसँग पनि समन्वयकारी भूमिका खेल्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने निष्कर्ष गोष्ठीले निकालेको हो।

विज्ञापन

गोष्ठीको बारेमा जानकारी दिन बुधबार प्रदेश ५ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न जिम्मेवारी दिने निष्कर्ष निकालेको बताए।

संघीय सरकारको गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संयुक्त आयोजना बुटवलमा १८ र १९ गते गरी दुई दिनसम्म आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा अधिकांश प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले संघ र प्रदेशको दोहोरो जिम्मेवारी भएकाले अलमल भएकोले ठोस जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएका थिए।

संघीय सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहभागी गोष्ठीले उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा रणनीतिसमेत तयार पारेको छ।

गोष्ठीले विप्लव समूहको गतिविधि निष्तेज पार्दै सुरक्षा अवस्था सदृढ तुल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद खरेलले बताए।

गोष्ठीमा विप्लव समूहको चुनौतिको डटेर सामना गर्ने र त्यस समूहका क्रियाकलाप निष्तेज पार्ने निर्णय गरिएको उनले बताए।

गोष्ठीले विप्लव समूहको नेताहरु नियन्त्रणमा लिनु, द्वन्द्वकालका हतियारहरु नियन्त्रणमा लिनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छ।

प्रदेश ५ मा ९ स्थानमा उपनिर्वाचनमा लागि सुरक्षाका चार घेरा बनाउने निष्कर्ष निकालिएको छ।

सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने अपराध, लागूऔषध तस्करी र प्रयोग, साना हतियारको बिगबिगी, तराईमा बढ्दो अपराध र द्वन्द्व, साम्प्रदायिक घटनाहरुलाई विशेष चासो दिने र तत्काल निर्णय लिने गरी सबै सुरक्षा निकायका बीचमा समन्वय र सहकार्यलाई बलियो बनाउने निचोड पनि गोष्ठीले निकालेको उनले बताए।

कार्तिक २०, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्