सम्पादकीय

कालापानीमा भारतलाई दबाब दिनुपर्छ

सीमा विवाद सधैँ सीमा जोडिएका मुलुकहरुबीच उत्पन्न हुन्छ। त्यस अर्थमा नेपालको सीमा विवाद भारत या चीनसँग हुनु अस्वभाविक हाेइन। पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. कीतिनिधि विष्ट चीनसँगको सीमा विवाद समाधानमा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको सुझबुझको प्रशंसा गर्थे।

‘सीमा विवादमा मुलुकको भावना जोडिने हुँदा हाम्रो पुस्ताले यसलाई समाधान गरेन भने पछि थप जटिल र समाधान कठिन हुन्छ,’ चाउलाई यसरी उद्धृत गर्थे बिष्ट। नेपाल र चीनबीच सगरमाथा लगायतका अन्य विवाद सौहार्द्र र स्थायी रुपमा समाधान हुनुमा दुई पक्षका ती प्रतिवद्धता जिम्मेवार थिए।

विज्ञापन

भारतसँगको सीमा विवाद, खासगरी सुस्ता र कालापानीको समाधान हुन नसक्दा त्यसले एकातिर दुईपक्षमा गम्भीरता र प्रतिवद्धताको अभाव झल्काएको छ भने अर्कोतिर ती समस्या थप जटिल र हल गर्न कठिन बन्दै जाने सम्भावना प्रवल भइरहेका छन्।

करिब १९ वर्षअघि कालापानी विवाद दुई पक्षका प्रधानमन्त्रीबीच उठ्दा भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीले ‘भारत नेपालको एक इन्च जमिन पनि लिन इच्छुक छैन’ भनेका थिए। तर, दुई पक्षीय संयन्त्रको गठन र गम्भीर वार्ता नहुँदा नेपालले भारतीय प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रतिवद्धता पूरा गर्न दिल्लीमाथि दवाब दिन सकेको छैन।

प्रमाणरहित तरिकाले राजा महेन्द्रले त्यो भाग दिल्लीलाई सुम्पेको आरोप नेपालकै विदेशमन्त्री (महेन्द्रबहादुर पाण्डे) लगायतबाट आउँदा नेपालको पक्षलाई कमजोर बनाएको छ। पत्रकार भैरव रिसालले सन् १९५६ सम्म भारतले प्रकाशित गरेको नक्सा सही रहेको बताउँदै गर्दा राजा महेन्द्रले त्यो भु–भाग भारतलाई सुम्पेको ‘सुनेको’ दोहार्‍याएका छन्। नेपाल सरकारको मान्यता र भनाइ के हो त्यसबारे? त्यो आउनु जरुरी छ।

कोशी परियोजनामा भारतले नेपालको केही भू–भागको स्वामित्व ‘मस्यौदा प्रस्ताव’ मा खोज्दा उनले नेपालको ‘सार्वभौमसत्ता’को अवमूल्यन स्वीकार नहुने अडान लिएपछि निश्चित समयको लिज या प्रयोगको शर्त दुबै पक्षले मानेको पूर्व भारतीय राजदूत श्रीमन नारायणले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २.७७ एकर जमिन गोप्य रुपमा भारतलाई बुझाई टनकपुर परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको र त्यसलाई संसदबाट लुकाएको तथ्य इतिहास बनेको छ। तर उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसले ढिलै भए पनि नेपाली सार्वभौमसत्ता मुलुकको एक–एक इन्च माटोमा अन्तर्निहित रहेको स्वागतयोग्य अभिव्यक्ति दिएको छ कालापानी प्रसंगमा।

के कालापानी विवाद र अहिलेको सडक प्रदर्शन भारत सरकारको हालै जारी नक्साका कारण भएको हो? त्यसको समाधान सन् १९५६ (६३ वर्षयता) देखि खोज्न नेपाल सरकार(हरु) किन सक्रिय भएनन्? सीमा विवाद त्यसबेला हुन्छ जब दुबै मुलुकले एउटै क्षेत्रलाई आफ्नो भूमि रहेको दाबी गर्छन् र आफ्नो नक्सामा त्यसलाई सामेल गर्छन्।

नेपालका दुई पूर्वउप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीहरु उपेन्द्र यादव र सुजाता कोइरालाले त भारतसँगको सीमा विवाद ९८ प्रतिशत समाधान भएको वक्तव्य संसद र सार्वजनिक मञ्चबाट दिएका छन्। तर ती दुई प्रतिशत बाँकी विवाद कुन हुन्? भनेनन् उनीहरुले। उता प्रमाणरहित तरिकाले राजा महेन्द्रलाई आलोचना गरेर मुलुककै पक्षविरुद्ध उत्रिएका छन् केही नेताहरु। तिनै राजा महेन्द्रलाई बाबुराम भट्टराईसमेत कोशी प्रकरणको दुई वर्षपूर्व कालापानी सुम्पेको आरोप लगाइरहेका छन्। तर, तथ्य बाहिर आउनु जरुरी छ। र, त्यो दायित्व नेपाल सरकारको हो।

भारत सरकारले सीमा समीक्षा दुई मुलुकबीचको संयन्त्रद्वारा आवश्यक प्राविधिक पक्ष र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएको छ। समाधानको उत्तम एकमात्र उपाय त्यही हो, तर नेपाल सरकारले आफ्नो अडान स्पष्ट पार्दै शीघ्र समधानका लागि भारतलाई दबाब दिनुपर्ने हुन्छ।

नेपालभित्र भइरहेका सडक प्रदर्शनलाई तत्काल उनीहरुका माग सम्बोधन गर्न दुई पक्ष वार्ताका लागि प्रतिवद्ध रहेको आश्वस्त गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ।

सडकबाट अप्रिय र हिंसात्मक घटना भएमा दुईपक्षीय तनावमा वृद्धिसँगै अप्रिय परिणामहरु जन्मिने खतरालाई सरकारले वेवास्ता गर्नु हुँदैन।

त्योसँगै कालापानी तथा सुस्ता लगायतका सीमा विवादको स्थायी तथा व्यवहारिक समाधानमा भारतले परिपक्वता देखाउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ।

समस्यालाई जमिनमुनि धकेल्दा त्यो झ्या‌ंगिएर फैलिन गर्छ अन्ततः। कालापानी विवाद र काठमाडौँमा देखिएको विरोध त्यसका चेतावनी हुन्।

कार्तिक २२, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्