अयोध्या विवाद

राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद मुद्दाको फैसला आउँदै, सुरक्षा व्यवस्था कडा

भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्या मुद्दाको फैसला शनिबार सुनाउँदै छ । राम मन्दिर–बाबरी मस्जिदको जग्गा सम्बन्धी विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै सुनुवाई सम्पन्न गरी फैसला सुरक्षित गरेको थियो ।

सर्वोच्चले शनिबार फैसला सुनाउने भएपछि अयोध्यासहित सम्पूर्ण उत्तर प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । अर्धसैनिक बलका झण्डै ४० हजार जवान राज्यभर तैनाथ भएका छन् ।

विज्ञापन

स्कूल तथा क्याम्पस दुई दिनका लागि बन्द गरिएको छ । प्रहरी तथा अर्धसैनिक बलको सुरक्षा गस्ती बढाइएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

फैसलाको तयारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईले शुक्रबार बिहान उत्तर प्रदेशका मुख्य सचिव र प्रहरी प्रमुखलाई दिल्ली बोलाएर सुरक्षा तथा कानूनी व्यवस्था बारे जानकारी लिएका थिए ।

बिहीबार उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले उत्तर प्रदेशका सबै जिल्लाका प्रमुखसँग भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए ।

फैसलालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पनि निगरानी कडा पारिएको छ । शुक्रबारदेखि नै राम जन्मभूमि तर्फ जाने सबै सडक बन्द गरिएको छ । त्यहाँ पैदल यात्रुलाई मात्रै छुट दिइएको छ ।

राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादबारे भारतको सर्वोच्च अदालतले ४० दिन लामो ‘म्याराथन’ सुनुवाई गएको अक्टोबर १६ मा पूरा गरेको थियो ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोई नोभेम्बर १७ मा अवकास पाउँदै छन् । त्यो भन्दा अघि नै सर्वोच्चले फैसला सुनाउने अपेक्षा गरिए अनुसार शनिबार सुरक्षित फैसला सुनाइन लागेको हो ।

राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद सम्बन्धी फैसला ऐतिहासिक हुनेछ । राजनीतिक रुपले अति संवेदनशील राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदको जमिनको स्वामित्वलाई लिएर विवाद रहँदै आएको छ ।

अयोध्या मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश गोगोईको अध्यक्षतामा पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक बेन्चले सुनुवाई गरेको हो ।

भारतको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समयसम्म सुनुवाई भएको यो दोस्रो मुद्दा हो । यसअघि केशवानन्द भारती मुद्दाको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा ६८ दिनसम्म चलेको थियो । यस्तै आधार कार्डको संवैधानिकता सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा ३८ दिनसम्म चलेको थियो ।

अयोध्या मुद्दाको सुनुवाईमा रहेका न्यायाधीशहरुमा गोगोईसँगै शरद अरविन्द बोबडे, अशोक भूषण, डीवाय चन्द्रचूड र एस अब्दुल नजीर हुन् । गएको अगस्ट ६ देखि यो मुद्दामा सुनुवाई सुरु भएको थियो ।

इलाहाबाद उच्च अदालतले सन् २०१० को सेप्टेम्बर ३० मा गरेको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सोही मुद्दामा संवैधानिक बेन्चमा सुनुवाई भएको हो ।

इलाहाबाद उच्च अदालतले अयोध्याको विवादित जमिन तीन बराबर भागमा बाँड्न फैसला गरेको थियो । सो जमिन राम लला, सुन्नी वक्फ बोर्ड र निर्मोही अखाडालाई बाँड्न भनिएको थियो । तर तीनै पक्षले इलाहाबाद उच्च अदालतको फैसला मान्न अस्वीकार गरे र सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन् ।

कार्तिक २३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू