सभामुखमा नेम्वाङलाई ल्याउन ओलीको कसरत, शिवमायाको पद संकटमा

काठमाडौँ— प्रतिनिधिसभाको रिक्त सभामुख पदका लागि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच छलफल भइरहे पनि अन्तत: ओलीकै चाहनाअनुसार सुवास नेम्वाङले फेरि त्यो कुर्सी ओगट्ने सम्भावना प्रवल बनेको छ।

नेकपाका एक प्रभावशाली नेताका अनुसार ओलीले अनुभवका आधारमा नेम्वाङलाई नै फेरि सभामुख बनाउने अडान दाहालसमक्ष लिएपछि यो विषय समयमै टुंगो लाग्न नसकेको हो।

विज्ञापन

त्योसँगै उपसभामुख तथा सभामुख फरक लिंग र दलको हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण उपसभामुख पदमा शिवमाया तुम्बाहाम्फे रहेसम्म नेकपाको अर्को व्यक्ति सभामुख बन्न नमिल्ने भएकाले तुम्बाहाम्फेको पुनर्स्थापना पेचिलो बनेको छ।

नेम्वाङ स्वयंले तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिएर सभामुख चयनको बाटो खोलिदन आग्रहसहितको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यसबाट नेम्वाङले आफू पुनः सभामुख बन्ने आश्वासन ओलीबाट पाएको संकेत गरेका छन्।

यता माओवादी खेमाबाट प्रचण्डले देवप्रसाद गुरुङ, पम्फा भुसाल र अग्नि सापकोटालाई अलग–अलग सभामुख पदका लागि ‘तपाईँ नै दाबेदार हो’ भन्ने आश्वासन दिए पनि ओलीको अनुपस्थितिमा पार्टीको कार्यकारी अधिकारसहितको एकल नेतृत्वका लागि ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेका दाहाल सभामुखमा प्रधानमन्त्रीको चाहनाविपरीत जाने छैनन् भन्ने अड्कलबाजी पनि माओवादी खेमामा छ।

त्यसैले स्वास्थ्यले साथ दिएमा मंसिर १४ को उपनिर्वाचनसम्म उपचारका लागि विदेश नजाने अडान लिएका ओलीले विदेश जानुपूर्व सभामुख पदको घोषणा चुनावपछि गर्नेछन्।

तर त्योभन्दापूर्व नेकपाकै कोटाबाट उपसभामुख बनेकी तुम्बाहाम्फेले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई नेम्वाङका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने छ।

सभामुखको जिम्मेवारी पाए त्यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता आफूसँग रहेको बताउँदै आएकी तुम्बाहाम्फेले संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि आफूले मान्नु पर्ने बताएकी छिन्।

उनले पूर्वसभामुख नेम्वाङले आफूलाई राजीनामा दिन गरेको आग्रह संविधानकै मर्म अनुसार रहेको र त्यसलाई सकारात्मकरुपमा लिएको बताइन्।

‘कसैले मलाई राजीनामा दिनु पर्छ भन्ने सुझाव दिनु भएको छ भने त्यो पनि संविधानकै मर्म अनुसार हो। तर मैले के गर्छु या पार्टीले के गर्छ भन्नेबारे हालसम्म निर्णय भएको छैन,’ तुम्बाहाम्फेले भनिन्।

त्यसबाट तुम्बाहाम्फेले उपसभामुखबाट राजीनामा दिएर मन्त्री बन्ने चर्चा पनि नेकपामा छ।

महरा बलात्कारको प्रयास गरेको अभियोगमा तानिए लगत्तै महरालाई सभामुख र पार्टीका सांसदका रुपमा नेकपाले नचिन्ने पहिलो घोषणा नेम्वाङले नै गरेका थिए।

२०६३ बैशाखमा ब्युँत्याइएको प्रतिनिधिसभामा सभामुख बनेका नेम्वाङ लगातार पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका पनि अध्यक्ष रहिरहे र हाल नयाँ संविधान अन्तर्गत निर्वाचित संसदमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता छन्।

प्रचण्डले अलगअलग तीनै जनालाई आश्वासन दिएको तर ती नाममा ओली तयार नभएको भन्दै निर्वाचन प्रक्रियालाई पर धकेल्न खोजेका छन् भने ओलीले स्पष्ट रुपमा यो पदका लागि नेम्वाङलाई छनौट गर्ने संकेत दिएका हुन्।

एमाले र माओवादीबीच औपचारिक सहकार्य पूर्व नै ओली र प्रचण्डबीच क्रमश: राष्ट्रपति र सभामुख पदका लागि भागबन्डा भएको थियो। त्यस अनुसार विद्या भण्डारी र महराले ती पद पाएका थिए।

तर महराको राजीनामा पछि त्यो समीकरण बदलिएको छ। र, दाहालले आफ्नो पुरानो सहमतिमा अडान नराखी आफ्नो कार्यकारी अधिकारका लागि ओलीसँग सम्झौता गरे भने नेम्वाङको पुन: निर्वाचन निश्चितप्राय: रहेको छ।

कानुनका प्राध्यापक रहेका नेम्वाङले ब्युँत्याइएको प्रतिनिधिसभाबाट नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेका थिए भने पश्चिमाहरुको प्रभावमा परेको उनीमाथि आरोप छ।

यस्तै नेम्वाङले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई द्वन्द्वताका भएका मानवअधिकार उल्लंघनका मामिलामा छानबिन गर्न मिल्ने गरी हस्ताक्षर गरेका थिए।

कार्तिक २३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्