समाजवादमाथि विज्ञहरुको बहस

नेपालमा ‘थर्ड जेनेरेसन पार्टी’को आवश्यकता छ

काठमाडौँ— पछिल्लो समय खासगरी राजनीतिज्ञले आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुमा प्राय नछुटाउने शब्द ‘समाजवाद’ पनि हो। संविधानमा पनि त्यो विशेषरुपमा अटाएको छ। तर समाजवादप्रति उनीहरु र मुलुक सञ्चालक स्पष्ट छन् त? समाजवादको मुल नीतिअनुसार काम भइरहेको छ?

यसबारे प्रश्न उठिरहेका बेला सम्भवत पहिलो पटक समाजवादबारे सार्वजनिकरुपमा बहस सुरु भएको छ। ‘फाउन्डेसन फर क्रिटिकल डिस्कोर्स नेपाल’ले शनिबार राजधानीमा सञ्चालन गरेको एक कार्यक्रममा समाजवाद र नेपालको अभ्यासबारे चर्को बहस भयो र कतिपय आक्रोशित समेत बने।

विज्ञापन

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले समाजवादको आर्थिक तथा राजनीतिक पक्षमा केन्द्रित रहेर, वाम चिन्तक एवं औषधि विज्ञानका प्राध्यापक डा. सरोज धितालले समाजवाद उन्मुख शिक्षा र स्वास्थ्य भन्ने विषयमा केन्द्रित कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। यस्तै सांसद डा. दीपकप्रकाश भट्टले अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी र समाजवाद विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। र,त्यसमा सहभागीले आफ्ना प्रश्न र सुझाव समेत पेश गरेका थिए।

करोडौँ खर्चिएर गरिने चुनाव, बढ्दो भ्रष्टाचार, गिर्दो उद्योग–व्यवसाय, सुशासनको अभाव, निजी स्वास्थ्य, शिक्षा प्रणाली र त्यसको विस्तारले समाजवाद संकटमा परेको उनीहरुको निष्कर्ष समेत थियो।

उनीहरुद्धारा प्रस्तुत ‘कार्यपत्र’को संक्षिप्त अंश

डा. खगेन्द्र प्रसाईँ
भनिएजस्तो, बुझेजस्तो नेपाललमा समाजवाद अपनाउन किन सकिएन? नेकपाको भर्खरै आएको दस्तावेज विश्लेषणबाट आजको संसार साम्राज्यवादी नै भएको बुझ्न सकिन्छ। वास्तवमै भौतिक व्यवस्था तयार नभएको हो या कार्यान्वयनका लागि ज्ञान, चेतना लगायत विस्तार आवश्यक भएको हो। यसबारे बहस गर्न जरुरी छ। र त्यसले निकाल्ने तार्किक निष्कर्षका आधारमा विकासका मोडल अघि बढ्न जरुरी छ।

चैतन्य मिश्र

चैतन्य मिश्र
समाजवाद अनेक भएको र केका आधारमा अघि बढ्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। पहिलो भन्ने तर लागू नगर्ने काल्पनिक समाजवाद रहेको छ। मार्क्सवादी समाजवाद अर्थात कम्युनिष्ट पार्टीले बुझ्ने गरेको समाजवाद पनि छ, जसले स्वामित्व र उत्पादनको क्षेत्रलाई जोड दिन्छ। सामूहिक स्वामित्व र उत्पादनका यसका विशेषता हुन्। लोकतान्त्रिक समाजवाद जसले स्वामित्व र उत्पादनको क्षेत्रलाई मात्रै होइन, वितरणको क्षेत्रलाई पनि जोड दिने गर्छ।

स्वामित्व र उत्पादन पुजीँवादी समाजमा चल्ने तर वितरणको पक्षमा समाजवाद लागू हुन्छ। तर समाजवाद भनेकै के हो भनेमा सबै स्पष्ट हुनुपर्छ। हामीले समाजवाद माओ, स्टालिन, लेनिनबाट ल्यायौँ। मेरो समाजशास्त्रको एउटा हाँगा छ –ज्ञानको समाजशास्त्र। समय अनुसारको ज्ञान हुन्छ भन्छ त्यसले। ज्ञान कुनै युगबाट मिश्रित हुन्छ। कुनै ईश्वर, प्रकृति या डाक्टरले दिने होइन। मार्क्सले १ सय ७० वर्षअघि लेखे। त्यो बेलाको विश्वपरिस्थिति अर्कै थियो। लेनिन, स्टालिनले पनि सय वर्षअघि लेखे। त्यो बेला पनि परिस्थिति अर्कौ थियो। माओको बेला पनि अर्कै थियो। अहिलेको विश्व त्यो भन्दा पृथक छ।

त्यसैले अहिलेको विश्वमा केही अर्थ बोकाउनु पर्छ समाजवादलाई। त्यो बेलाको समाजवाद एउटा समाजवाद हो। तर अब त्यो भन्दा हामी पृथक हुनै पर्छ। जुन हदसम्म हामी पृथक हुन सकेका छैनौँ। संविधानमा पनि त्यो प्रतिविम्बित छ। नेकपा पार्टीको दस्तावेजमा पनि छ। लोकतन्त्र आएपछि कम्युनिष्ट पार्टीमा झन वंशावली निर्माण गर्ने चलन पनि छ। राजनीतिज्ञले भोट पाउन सुरु गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। कम्युनिष्टमा झनै धूपबत्ती बालेर पूजा गर्ने चलन बढ्यो। ठोस परिस्थितिको ठोष विश्लेषण। डेढ सय वर्ष अघिको परिस्थितिमा गर्ने?

यो अहिलेको नेपाल हो। अहिले विश्व। समाजवादमा पार्टी नेतृत्वले स्पष्ट पार्न सकेन भने राम्रो हुन्न। पार्टी नेतृत्व अलमलकारी छ। पुरानै छु पनि भन्छ नयाँ पनि छु भन्छ। नेकपाको दस्तावेज एउटै मानिसले लेखेको हो कि सय वटा मानिसले लेखेका हुन्- ठेगान भएन। सबै सहभागी भएर पुनर्लेखन गर्नु पर्ने छ समाजवादका मामिलामा। पुराना कुरा गरेर पार लागिँदैन विद्यमान सन्दर्भमा। संविधानले भने जस्तै लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद उन्मुख भन्नु पर्छ। संविधान एकातिर, पार्टीको सिद्धान्त एकातिर हुन सक्छ कि सक्दैन?

डा. सुरेन्द्र पाण्डे

डा. सुरेन्द्र पाण्डे
पूँजीवादी मुलुकका मानिसले पुर्ख्यौली सम्पत्ती चाँहिदैन, म आफ्नो खुट्टामा उभिएर काम गर्छु भन्ने दृष्टिकोण स्थापित गरेका छन्। र हामी भने त्यसभन्दा विपरित पुर्खाको कमाइ खानेलाई समाजवाद ठान्छौँ। यहाँबाट हाम्रो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्नु पर्छ। उत्पादक, स्वामित्व र वितरणको पाटोमा पुँजीपति वर्ग मजदुर तथा ग्राहकको शोषण गर्दै धनी हुँदै जान्छन्। तर वितरण प्रक्रियालाई परिवर्तन गरिएमा समाजको संरचना परिवर्तन हुने र समाजवादतर्फ जान सहज हुन्छ।

नेपालमा २००६ पछि परिवर्तित लोकतन्त्र, यसको सोच, निर्माण गरिएको संविधान पश्चिमी पूँजीवादी लोकतन्त्रको विस्तृतिकरण भएको अध्ययनबाट थाहा हुन्छ। पुँजीवादीको गोलचक्रमा कम्युनिष्ट पार्टी छ। सत्ता दलाल या बिचौलियाले राजनीतिक दलमा आफू अनुसार मानिस ल्याउने कोशिस गरेका छन्। समाजवाद सफल पार्न सात वटा विषय कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिन्छ।

पहिलो जमिन। अन्य मुलुकमा सरकारले निजी जग्गालाई सरकारी बनाएको छ। हाम्रोमा त्यसो गर्न कठिन छ। निजी जग्गा सरकारी बनाउने विषयलाई बसेका समाजवादका अभियन्ताले विरोध गर्छन् र भोट पनि हाल्ने छैनन्। समाजवाद सुन्दा जति प्रिय छ कार्यान्वयन त्यति जटिल छ। समाजवाद काल्पनिक कुरामा सिमित हुने देखिन्छ। नेताहरु भन्छन् समाजवाद ल्याउने। तर कसरी र कहाँबाट ल्याउने? जग्गा टुक्राएर उत्पादन वृद्धि हुन्छ कि ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्दा वृद्धि हुन्छ? कुरा ठूलो स्केलमा उत्पादन गरे वृद्धि हुन्छ भन्ने काम जग्गा टुक्राउन लाग्ने? राज्यको ढुकुटीमा पैसा नभएसम्म समाजवाद बाँच्दैन।

यस्तै दोस्रो उद्योग। उद्योग नेपालमा निकै कमजोर छ। यो निकै पछाडि छ। समाजवादका कुनै अभियन्ताले दुई दिन मजदुरी गरेका छन्? अनि केका आधारमा समाजवादको कुरा गर्ने ? समाजवादलाई हामीले रमाइलो, केटाकेटी खेल्ने विषयका रुपमा बनाएका त छैनौँ ? किताब अन्तैको पढ्यो, निष्कर्ष अन्तको निकाल्यो अनि अर्कैको कुरा गरेर नेपालमा कसरी परिवर्तन आउँछ? उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्ने बेला नभएपनि सरकार र निजी दुवै क्षेत्रले चलाउनु पर्छ।

तेस्रो शिक्षा। सबैलाई समान बनाउन सक्ने शिक्षा भएपनि सरकारको लगानी यस क्षेत्रमा निकै कम छ र गुणस्तरीयता पनि निकै कम छ। विद्यार्थीका नेताले निजीलाई सरकारी बनाउने भने पनि आफैँलै आफ्ना छोराछोरीलाई निजीमा पढाउँछन्। २० खर्ब क्षतिपूर्ति दिन सहज छैन। निजी स्वास्थ्यलाई सरकारी बनाउने हो भने ७ देखि ८ खर्ब क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्नु पर्छ। तर यो पनि कठिन छ। सरकारी सेवाको गुणस्तरीयता बढाउनुको विकल्प छैन। सुशासन र भ्रष्टाचार पनि मुख्य पाटो हो समाजवादको। यातायातको क्षेत्रमा पनि सरकारको लगानी छैन। यो नबढाएसम्म समाजवादको कुरा गरेर केही अर्थ छैन। उपत्यकामा मेट्रो चलाइएको खण्डमा निजी विस्तापित हुन सक्छन्। ‘थर्ड जेनेरेशन पार्टी’को आवश्यकता छ। राजनीतिक क्षेत्रमै बढी भ्रष्टाचार छ। शुसाशनका ‘क्यासलेस’ सिस्टमको विकास गर्न जरुरी छ नेपालमा। त्यसबाट भूमिगत ‘इकोनोमी’ पनि बाहिर आउन बाध्य हुने छ।

डा. सरोज धिताल

डा. सरोज धिताल
हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको एउटा आदर्श नागरिक कस्तो हुन्छ त ? एउटा समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको आदर्श वा नमूना नागरिक कम्तिमा पनि सामाजिक न्याय, समावेशिता र समृद्धि सहितको लोकतन्त्रको पक्षधर र अभ्यासकर्ता त हुनै पर्ला। यसका निम्ति पनि उसमा समृद्धि समाज बनाउन चाहिने ज्ञान र सिप मात्रै भएर पुगेन, सामाजिक न्यायका पक्षमा सम्झौता नगर्ने, वृहत जनहितका निम्ति व्यक्तिगत रुपमा केही त्याग गर्न सक्ने, राम्रो श्रवण क्षमता भएको, पारदर्शी जीवन यापन गर्न सक्ने साँच्चैको जीवनप्रेमी हुनु पर्‍यो।

यस्ता नागरिक तयार गर्न हाम्रो शिक्षा पद्दतिमा केही सुधार गरे पुग्छ कि आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ? शिक्षा प्रणालीमा राज्यको भूमिकाबारे कुरा गरिसकिएको छ। विशिष्ट परिस्थितिमा समाजवाद उन्मुख संविधानका पालक बनेको पार्टीको सरकार छ। यो यथार्थलाई समेत ध्यान दिएर वर्तमान सरकारले शिक्षा नीतिमा अझै गम्भीरता देखाउन जरुरी छ। नेपालीको शिक्षाधिकार अब साँच्चै मौलिक अधिकार भएको हो भने यो कुनै पनि हालतमा विनिमयको बस्तु हुन सक्दैन।

मौलिक हकका रुपमा स्थापित भए पनि कुन विधामा कस्ता विद्यार्थी, कति संख्यामा, कुन उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति कतिसमयसम्ममा लिने भन्ने कुरा बाँकी रहन्छन्। यता विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वास्थ्य सम्बन्धी परिभाषालाई बदल्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यस्तै संविधानले मौलिक अधिकार भनिसकेपछि पनि स्वास्थ्य सेवालाई विनिमयकै वस्तुका रुपमा रहन दिने कि नदिने?

स्वास्थ्य सेवा विनिमयको बस्तु हुनुहुँदैन भने तात्कालिक परिस्थितिमा कुनै न कुनै रुपमा स्वास्थ्य सेवामा संलग्न निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी तथा सरकारको कस्तो कस्तो दायित्व र भूमिका हुनुपर्ने? र बिरामीलाई बिग्रेको यन्त्र मान्दै मेकानिक झै भएर चिकित्सकले मरम्मत गर्ने प्राविधिक कार्यका रुपमा मात्र स्वास्थ्य सेवालाई बुझिने कि अप्ठेरो परिस्थितिमा रहेको मानिसलाई अर्को मानिस वा मानिसहरुको समूहले पर्याप्त ज्ञान, सीप, क्षमता र सुविधाका आधारमा यथासम्भव सहयोग गर्ने सुकर्मका रुपमा बुझ्ने?

डा. दीपकप्रकाश भट्ट
अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठन र समाजवादबारे स्पष्ट हुनुपर्छ। खासगरी समाजवादका विषयमा एउटा पश्चिमी अर्को पूर्वी समाजबीच झडप हुन पुगेको थियो। मानव संघर्ष पनि त्यो सँगै अघि बढेको पाइन्छ। पाँच सय वर्षको पुँजीवादबाट हेर्‍यो भन्यो त्यो स्पष्ट होला। चाइना, भारत, अमेरिका लगायतमा यसबारे बहस चर्को भयो। नेपालमा पुष्पलालले एकतन्त्रको विरुद्ध संघर्ष समाजवादीहरुको एक अस्थायी तथा क्षणिक काम हो भनी त्यसलाई कुनै प्रकारले अवहेलना गर्नु प्रतिक्रान्तिको सेवा गर्नु बराबर हुने छ भनेको कुरा सान्दर्भिक छन्।

निष्कर्षमा आलोचनात्मक चेतना– निर्देशित बौद्धिक अभ्यास, वैज्ञानिक सामाजिक अध्ययन प्रणाली, विज्ञान र मार्क्सवादको अटुट सम्बन्ध रहेको बुझ्न सकिन्छ। विगतका सबै शासन प्रणाली भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रको दलाल पूँजीपतिहरुको पहुँच भएको देखिन्छ।

कार्तिक २३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्