सम्पादकीय

न्यायालयको अग्‍नी परीक्षा

न्यायपालिकाको उच्चतम तहदेखि तलसम्म न्याय निष्पादनको थलो मानिन्छ। न्यायाधीशहरुको शैक्षिक योग्यतासँगै विवेक, चरित्र र नैतिकताको प्रचूरता हुनुपर्ने मान्यता सर्वत्र छ। अर्थात लोभ, प्रतिशोधको भावना र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने व्यक्तिले मात्र न्याय दिन सक्ने भएकाले न्यायाधीशबाट त्यत्रो चरित्र र गुणहरु अपेक्षा गरिएको हो।

यता,आएर अपवादका रुपमा न्यायपालिका कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सम्मानप्रति संवेदनहीन बन्दै गएको एकपछि अर्का उदाहरण प्रस्तुत भएका छन्। प्रहरीमा उजुरी दर्ता र छानबिनकै नाममा प्रतिष्ठित व्यवसायीहरुको अपमानजनक, गिरफ्तारी र प्रायोजितजस्तै लाग्‍ने ‘हिरासतमा राख्‍ने अनुमति’ तत्काल न्यायालयबाट आउनुले एउटा प्रश्‍न उठाउँछ – के न्यायालय अब पूर्णरुपमा प्रहरी या कार्यकारीको अधिनमा छ?

रुपज्योति अपवाद हैनन्। हिरासतमा नराखी अथवा धरौटीमा छोड्न मिल्ने मामिलामा अदालतका आदेशका कारण अब व्यक्तिहरुको आक्रोश न्यायालयतर्फ तेर्सिन थालेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले केही दिनअघि सम्पादकहरुसँगको छलफलमा न्ययापलिकाको छवि उकास्न आफू प्रतिबद्ध रहेकाले विचाराधीन मामिलालाई प्रभावित गर्नेगरी केही टिप्पणी नगर्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरेका थिए। तर अहिले उच्च न्यायालय र जिल्ला न्यायालयको तहबाट व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सम्मान विरुद्धका आदेशहरु पर्याप्त रुपमा आउन थालेका छन्।

न्यायका लागि न्यायपालिकाको साटो सत्ताका दलका नाइके, मन्त्री या उनका पुत्र या प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति समक्ष जानुपर्ने स्थिति पनि स्वीकार्य हुन सक्तैन। कुनै पनि नागरिकले आफ्नो सम्मान, इज्जत र मर्यादा विपरीत राज्यले षडयन्त्र गरेको लागेमा न्यायालय जान सक्छ, तर न्यायालय स्वयम् त्यो षडयन्त्रप्रति उदासीन या समर्थनमा रहेको अर्थ लागेमा त्यसको परिणति र परिणाम के होला ? यो प्रसंग रुपज्योतिका लागि भन्दा समग्र रुपमा उच्चतम न्यायालय र त्यसको नेतृत्वका लागि चुनौतीका रुपमा तेर्सिएको छ। र, न्यायपालिकाले आफ्नो व्यवहारलाई कसरी समीक्षा गर्छ, तत्काल, त्यो उसको लागि अवश्य पनि बन्‍न सक्छ।

रुपज्योतिको बयानका क्रममा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने न्यूनतम प्रयास समेत नगरी हिरासतमा राख्‍न एकातिर न्यायाधीश आदेश दिन्छन्, अर्कोतिर उनको गिरफ्तारी र लेनदेन कारोबारमा मुलुकको उच्च आसनमा रहेका व्यक्तिहरुको छोराहरु सामेल भएका अड्कलबाजीहरु बाहिर आइरहेका छन्। अपराध र फिरौतीका मामिलामा प्रहरी अपराधिबाट निर्देशित हुने, न्यायालय त्यही प्रहरीबाट प्रभावित हुने अवस्था प्रजातन्त्रमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। अदालतको छवि जन नजरमा खस्कनु पनि प्रजातन्त्रका लागि दुखद विषय हो।

न्यायका लागि न्यायपालिकाको साटो सत्ताका दलका नाइके, मन्त्री या उनका पुत्र या प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति समक्ष जानुपर्ने स्थिति पनि स्वीकार्य हुन सक्तैन। कुनै पनि नागरिकले आफ्नो सम्मान, इज्जत र मर्यादा विपरीत राज्यले षडयन्त्र गरेको लागेमा न्यायालय जान सक्छ, तर न्यायालय स्वयम् त्यो षडयन्त्रप्रति उदासीन या समर्थनमा रहेको अर्थ लागेमा त्यसको परिणति र परिणाम के होला ? यो प्रसंग रुपज्योतिका लागि भन्दा समग्र रुपमा उच्चतम न्यायालय र त्यसको नेतृत्वका लागि चुनौतीका रुपमा तेर्सिएको छ। र, न्यायपालिकाले आफ्नो व्यवहारलाई कसरी  सकाराट्सटमक रुपमा समीक्षा गर्छ, तत्काल, त्यो उसको लागि सुनाैला अवसर पनि बन्‍न सक्छ।

कार्तिक २५, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्