विचार

इतिहासलाई दोष नदिउँ, कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गरौँ

लामो समयदेखि भारतीय सेना रहेको कालापानी क्षेत्रसहित मिलाएर भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि यसले नेपालमा ठूलो तरङ्ग ल्यायो । पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै भारतीय सेना बसेका उक्त क्षेत्र नेपालको हो भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै भगौलिक र रणनीतिक महत्वको उक्त क्षेत्रमा भारतले अनेक बहाना बनाएर अहिलेसम्म छोडेको छैन ।

२०४५ सालमा महाकाली अञ्चलको कञ्चनपुुरमा कार्यरत रहँदा तात्कालीन अञ्चलाधिश जोनदेन उक्यापले एकपटक यो लेखकसँग कालापानीको हाम्रो क्षेत्रमा भारतीय सेना बसेको छ । यस विषयमा मैले गृह मन्त्रालय र दरबारलाई पत्र लेखेको छ भन्नुहुन्थ्यो ।

शायद यो विषयमा सम्बन्धित सबैलाई जानकारि हुँदाहुँदै पनि भारतको हेपाहा नीतिको कारण उसलाई हटाउन कठिन भएको हुुनसक्छ । पञ्चायती व्यवस्था रहँदा भारतसँग भित्रिरुपमा केही कुरा हुनेगर्थ्यो कि, तर सरकारबाट बलियोसँग यसको बिरोध गरेको बाहिर सुुनिदैनथ्यो । प्रायः त्यतिखेर धेरैकुरा गोप्य हुने र सञ्माचारमाध्यम तथा पत्रकार पनि अहिलेजस्तो खुलारुपमा लेख्न बोल्न सक्तैनथे ।

भारतकै सहयोगमा नेपालमा बहुुदलीय व्यवस्था आएपछि प्रमुुख दलका नेताहरुले यस विषयमा औपचारिकता पुर्‍याउने भन्दा अरु काम गर्न नसकेका मात्र होइन अझ महाकाली सन्धि गरेर भारतलाई दिनसक्ने दवाव पनि कमजोर बनाइयो ।

यहि बिचमा भारतले टनकपुुरमा नया बाँध बनाएर सबै पानी भारततर्फ लगिरहँदा पनि नेपालले मुकदर्शक भएर बस्न बाध्य छ । राष्ट्रियताको निकै ठूलो स्वर गरेर निर्बाचन जितेको नेकपाको सरकार नेपालको सिमाना सुरक्षित गर्ने विषयमा प्रभावकारि कार्यगर्न सकेन । सिमानाका धेरै स्थानका स्तम्भहरु हराइरहेका र कतिपय स्तम्भहरु नेपालतर्फ सारिएका भनि स्थानीय जनताका गुनासा आइरहेका छन् । त्यस्तैगरेर दक्षिण सिमानाका कतिपय स्थानमा बाँध तथा सडक बनाएर नेपालतर्फको धेरै जमिन डुबानमा परेका छन् ।

यो सबै भारतीय हेपाह नीति र हाम्रो कमजोर र निम्छरा स्वभावका नेताहरुका कारण पनि हो । जनताका अगाडि ठूला कुरागर्ने नेताहरु भारतीय नेता र कर्मचारीका अगाडि सशक्तरुपमा प्रस्तुुत हुन सक्दैनन् । यसरी कहिलेसम्म हाम्रा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी तथा सुस्ता क्षेत्र सुरक्षित हुन सक्छन् ?

अहिले लिम्पियाधुुरा, लिपुलेक तथा कालापानीसहितको नक्सा भारतले प्रकाशित गरेपछि प्रतिकृयास्वरुप जनताबाट ठूलो स्वरमा आक्रोस व्यक्त भएपछि सबै दलहरुले यसको बिरोध गरे । सरकारबाट पनि हल्का स्वरमा भारतसमक्ष कालापानी हाम्रो हो भनि पत्र लेख्यो ।

प्रधानमत्रीले सर्वपक्षीय वार्तामा सबै दलका नेतालाई आमन्त्रण गरे । सबै दलका नेताले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीसहितको क्षेत्र नेपालको हो भनेर सबैले एकस्वरमा बोले जसले सरकारलाई ठूलो बल मिलेको छ । दुई तिहाइको बलियो कम्युनिष्ट सरकारले यसको भरपुर उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

अब इतिहासमा कसले के भने के गरे भनेर आधारहिन कुुरामा समय खर्च गर्ने होइन । इतिहासलाई सम्झेर पुर्खाले जोडेको हाम्रो मातृभूुमिलाई विदेशीको परेड खेल्ने मैदान बनाउने दिन हुँदैन । सबै दल र जनताको साथपाएको यो बलियो सरकारले आफूलाई राष्ट्रवादी हुँ भन्ने प्रमाणित गर्ने मौका पाएको छ । त्यसैले कालापानीसहितको नेपालको अर्को राजनैतिक नक्सा प्रकाशित गरियोस् ।

आफ्नो सम्पूर्ण ऐतिहासिक प्रमाणहरुसहित भारतसँग कूटनीतिक वार्ता शीघ्र थालियोस । हुुनसक्छ भने बेलायतलाई मध्यस्थकर्ताको लागि अनुरोध गरियोस । किनकी तथ्य नक्सा उनीहरुसँग पनि हुनुपर्छ । अहिले भारतसँग छिमेकि राष्ट्रको जमिन अतिक्रमण गरिएका धेरै विवादहरु बाहिर आएका छन् जसमा पाकिस्तान, बंगलादेश नेपाललगायत देशहरु छन् ।

यस विषयमा भारतले आनाकानी गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि जान सकिन्छ । शायद कालापानी क्षेत्रको रणनीतिक महत्वको जग्गा भारतले नछोडेर अन्यत्रको जग्गा सट्टाभर्नाको कुरा पनि आउँनसक्छ । त्यस्तो बेलामा आफूलाई पायक पर्ने पहिला पनि नेपालको जमिन शारदा ब्यारेज भन्दा पूर्वको जग्गा जस्ता जमिन नेपालले लिन उपयुक्त हुन्छ जुन अहिले भारततर्फ परेका छन् । तर हाम्रो धेरै जमिन कालापानी क्षेत्रमा परेकाले तराइका भारततर्फका जमिनबाट हाम्रो सोधभर्ना हुनसक्तैन । किनकी दक्षिणी सिमानामा बढी जनघनत्व छ ।

नेकपाको सरकारको यो ठूलो अबसर र चुुनौति पनि हो । भारतसँग सम्बन्ध नबिगारी आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानलाई जोगाउँदै समस्त कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाएर नेपाली सेना तैनाथ गर्ने कार्यगर्न सक्नुपर्छ । यसबाट नेपालले सुुगौलि सन्धिमा गुमाएका जमिन फिर्ता ल्याउन कठिन भए पनि यो हाम्रो जमिन कुनै सन्धि सम्झौताबाट नगुमाएको कालापानी क्षेत्र बिनाकारण र बिना मुआब्जा भारतीय सेना तैनाथ हुनु मातृभूमिप्रतिको कर्तव्यमा हामी च्युत हुनु हो ।

सन १९६२ को चीन भारत युद्यमा भारतीय सेना हारेर फर्कँदै गर्दा सुरक्षित रहन नेपालको सिमानमा घुुसेर बसेका भन्ने सुन्नमा आएको थियो । यहि भएर केही समय तात्कालीन राजाले पनि यो ठाउँबाट तुरुन्त जाउँ भन्न नसकेका हुनसक्छन् किनकी उनीहरु शरण पर्न आए ।

राजा महेन्द्रले आफ्नै कूटनीतिक किसिमले यसलाई हटाउने प्रयासरत रहँदारहँदै अचानक छोटो आयुमै स्वर्गारोहण भएका कारण फिर्ता गराउन नसकेका हुनसक्छन् । किनकी उनै राजा महेन्द्रको समयमा प्रधानमन्त्री किर्तिनिधि बिष्टले नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय सेना त हटाएकै हुन् ।

त्यसैले अब विगतमा भएका घटनामा कसैलाई दोष दिएर अहिलेका शासकले उम्कन सक्तैनन् । यही अवसरमा इपिजीको प्रस्ताव अघि बढाएर कार्यन्वयनतर्फ लागौँ । अब खुला सिमानाको कुनै अर्थ छैन यसले दुवै देशको आन्तरिक सुरक्षामा बढी खतरा पुगिरहेको छ । आफ्नो इतिहास उजिल्याउने मौका पाएको बेला गरेर देखाउ ओली सरकार तिम्रो नामपनि इतिहासमा लेखिनेछ ।

कार्तिक २८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्