शून्य समय

सार्वभौमसत्ता, कालापानी र काठमाडौँमा उर्लेको युवा जोश

भारतको जम्मु–काश्मिरको हैसियत एउटा संघीय प्रान्तबाट दुई अलग–अलग शासित क्षेत्रमा झरेपछि भारतले जारी गरेको नक्साले नेपालमा फेरी एकपल्ट भारत विरोधी नारा चर्काएको छ। ‘गो व्याक इण्डिया’ नारासहित त्यो नक्सामा सामेल गरिएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग उनीहरुले उठाएका छन्।

त्यो क्षेत्रलाई भारतले पहिलो पल्ट नक्सामा राखेको हैन, तर कालापानीलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर पहिलो पल्ट नेपाली युवा र विद्यार्थीहरु सडकमा आएका छन्। त्योसँगै दिल्लीले पहिलो पल्ट प्रतिक्रिया दिएको छ। उसका तर्क थिएः

– विवादित विषय समीक्षाको क्रममा छ,

– दुई देशका विदेश सचिव प्राविधिक सहयोगमा समाधानमा लागेका छन्,

– र निहित स्वार्थ बोकेकाहरुलाई खेल्ने मौका दुवै देशले दिनु हुँदैन।

दुई पक्षीय आधिकारिक र एजेण्डामा भारतीय कब्जामा रहेको ‘कालापानी’ विवादका रुपमा चिनिएको यो विषय परेको १९ वर्षसम्म पनि नेपाल सरकारले त्यसको निरुपणमा प्रभावकारी दवाव भारतलाई दिन नसकेको स्पष्ट छ।

नेपाली नेताहरु ‘पानिमाथि ओभानो’ जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वदलीय बैठक डाके यसपल्ट। परराष्ट्रमन्त्रीले ‘कालापानी नेपालकै है, हामी लिएरै छाड्छौँ’ भन्ने वक्तव्य दिए। तर, हिजोभन्दा आज कसरी उनीहरु बढी विश्वसनीय बन्न सक्लान्? जनताले विस्वास गरिहाल्ने आधार छैन।

मुलुकको भूगोल अर्थात उसको सीमाभित्रको भूमि, जल, वायु, आकाश, त्यो क्षेत्रका जनता ‘नेपाली’ सार्वभौमिकताका प्रतिक मानिन्छन्। त्यसैले ‘कालापानी’ मिचिँदा नेपालमा प्रतिरोध स्वाभाविक हो। सुगौली सन्धिपछि स्वीकारिएको सीमा हो त्यो। कत्ति पनि अस्वाभाविक हैन।

झण्डै ५० वर्षअघि अर्को छिमेकी चीनसँग सगरमाथा लगायत अन्य विवादित सीमा समस्या सुल्झाइएको थियो दुई पक्षीय कुटनीतिक माध्यमद्वारा। सुस्ता, कालापानी लगायतका विवाद भारतसँग नसुल्झिनु र सडकमा आक्रोश पोखिनु पर्ने स्थिति न त सामान्य हो न स्वीकार्य। तर त्यसको स्थायी समाधान उत्तेजित विरोधबाट हैन तर्क र प्रमाणका साथ नेपाली सार्वभौमसत्ताप्रति गम्भीर प्रतिवद्धताबाट आउन सक्छ।

बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद चार दिनको नेपाल यात्रापछि स्वदेश फर्केका छन् शुक्रबार। उनको सम्मानमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि शितल निवाससम्म धेरै ठाउँमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र हमिदका फोटोहरु टाँगिएका छन्। पहिले राजाको निवास नारायणहिटी हाता बाहिरका दक्षिणी भागका बिजुलीका खम्बाहरुमा पनि ती फोटोहरु टाँगिएका छन्। तर बाटोको अर्को साइडमा रहेको अमेरिकी मनोरञ्जनशाला (रिक्रियशन सेन्टर) बाहिरको बिजुली खम्बामाथि ती फोटोहरु टाँगिएका छैनन्।

त्यो पेटीको संरक्षण र पहरा नेपालको सशस्त्र प्रहरीले गर्छ। कुनै व्यक्तिलाई त्यहाँ आधा मिनेट उभिने अधिकारसमेत छैन अहिले। कोही रोकिएमा गाली र पिटाई उनीहरुको नियति बन्छ। मनोरञ्जनकेन्द्रले त्यहाँ पोष्टर नटाँस्न र फोटो निखिच्न संकेतात्मक आदेश जारी गरेकाे छ। अर्थात नेपालको बाटो, पेटीमा ‘नेपाली सार्वभौमसत्ता’ निलम्बित छ।

त्यसैले त्यहाँ राष्ट्रपति र उनका अतिथिको फोटो टाँगिएको छैन। सडकको त्यो अंश कालापानीकै एउटा विम्ब हो। सार्वभौमसत्तालाई व्यापक र सही अर्थमा नबुझे त्यो जमिनको एउटा टुक्रा बन्न जान्छ। तर के नेपाली युवा विद्यार्थीहरुले कहिल्यै सोचेका छन्, यसबारे?

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकमा त्यहाँको राजनीति, त्यहाँको कानुन निर्माण र सार्वजनिक नीति (पब्लिक पोलिसी) सम्बन्धित मुलुकको स्वतन्त्र अधिकार क्षेत्रमा पर्न आउँछ। सामाजिक सञ्जालको अस्तित्व र प्रभावले ‘अरिङ्गाल’ समूहको पनि जन्म भएको छ। कुनै दल, नेता र राजनीतिक पक्षप्रति अन्धविश्वास र सम्मान हुनु एउटा पक्ष हो।

तर, जीवनको अन्तिम समयमा ‘आखिर श्रीकृष्ण रहेछन् एक’ भन्ने चेतको प्रतिक्षामा रहनुको साटो उनीहरुका लागि वर्तमान सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेकाहरुलाई सामूहिक रुपमा यसबारे कसरी ‘सार्वभौमसत्ता’प्रति जवाफदेही बनाउने, त्यो ठूलो चुनौति हो। सार्वभौमसत्तालाई कालापानीमा सीमित राख्ने सोच आफै ‘सार्वभौमसत्ता’का सिद्धान्तलाई साँघुरो बनाउनु हो। त्यसले वर्तमान र भावी ‘कालापानी’ समस्यालाई जरैबाट सम्बोधन गर्न सहज बनाउँछ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई बुझाएको आरोप लगाएका छन्। यो आरोप उनले महेन्द्रलाई बदनाम गर्न लगाएका हुन् या सीमा विवादको अर्को पक्ष भारतलाई बलियो बनाउन? उनको भावी व्यवहारले स्पष्ट पार्नेछ। प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले यो विषयको समाधानमा किन कुनै भूमिका खेल्न नचाहेको? अर्को महेन्द्रविरुद्धको प्रमाण किन मुलुक समक्ष प्रस्तुत गर्दैनन् उनी?

सार्वभौमसत्ताकै अर्को पक्ष हो आन्तरिक राजनीति। १२ बुँदेमार्फत आन्तरिक राजनीति भारतीय पक्षलाई सुम्पिनेहरुलाई नेपाली जनतासमक्ष जवाफदेही बनाउनु सार्वभौमसत्ताका हिमायती जनताको दायित्व हो। त्यसमा नेपालीहरु सक्षम र सफल नभएसम्म ‘कालापानी’ विवाद त्यसको समग्र स्वरुपमा सम्बोधन हुन सक्दैन।

सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धको प्रारम्भ या समाप्तिपछि भारतीय पक्षले ‘भिन्टेज प्वाइन्ट’ का रुपमा तिब्बतसँग जोडिएको त्यो क्षेत्रमा भारतले अनाधिकृत रुपमा या कुनै समझदारीमा आफ्ना सेना खटाएको हुनसक्छ। तर त्यसको उपयुक्त सन्दर्भ र समझदारी प्रमाणका रुपमा भारतले नेपाल समक्ष राख्न सक्नुपर्छ यो सन्दर्भमा।

नेपालमा भारतीय राजदुतसमेत रहेका श्रीमन नारायणको ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध’ सम्बन्धी पुस्तकमा राजा महेन्द्रको एउटा महत्वपूर्ण अडान उनले उल्लेख गरेका छन्, गण्डक नदी बाँध निर्माण प्रकरणमा। नेपाली भूमिको एउटा टुक्रा भारतीय पक्षले परियोजना निर्माणका क्रममा एकलौटी रुपमा प्रयोग गर्न थालेपछि उनले ‘सार्वभौम’ संवेदनशील मुद्दा हुने, तथा निश्चित प्रयोजनका लागि ‘लिज’ वा अरु व्यवस्था गर्न सकिने तर भारतले देखाएको व्यवहार उचित नभएको अडान लिएका थिए।

त्यसपछि भारतले परियोजना सहमतिमा आवश्यक संशोधन गरेको थियो, सन् १९६० को दशकको प्रारम्भिक वर्षमा। त्यो जमिनको स्वामित्व नेपालसँगै रह्यो। त्यही अडान केपी ओलीले लिएका थिए सन् २०१५ को आर्थिक नाकाबन्दीताका। तर नेपाली नेताहरुको सार्वभौमसत्ताप्रतिको उदासिनताका उदाहरण कम छैनन्।

भारतीय दूतावासमा संघीयताबारे सहमति गरेर फर्किएका नेपाली कांग्रेस र मधेश केन्द्रीत नेपाली नेताहरु हुन् या १२ बुँदेमा दिल्लीमा हस्ताक्षर गरेका माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमालेका नेताहरुले भूमि, आन्तरिक राजनीति, जल र नागरिकको सुरक्षा, सम्मान तथा आन्तरिक राजनीतिमा जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारबीचको अन्तरसम्बन्धबारे बुझ्न र आत्मालोचना तथा सुधार गर्नैपर्छ। अनिमात्र ‘कालापानी’ समस्याको चुरो र मर्म बुझ्न सक्छन् उनीहरुले।

हेर्दा सानो विषय लाग्छ, तर त्यो ‘सार्वभौम’सँग जोडिएको विषय हो अभिन्न रुपमा। प्रधानमन्त्री ओलीले हालै सल्लाहकार परिवर्तन गरे। सञ्चारमाध्यममा एक ‘सल्लाहकार’ले आफ्नो व्यापारिक प्रयोजनका लागि पदीय हैसियतको दुरुपयोगद्वारा नागरिकहरुको निजि विवरण तथा तथ्यांक एकन गरेको समाचार आयो। त्यसमाथि कुनै छानबिन हुँदैन। तर त्यो सार्वभौम नागरिककाे अस्मिताको नाजायज व्यापार हो।

यो स्तम्भमा पटक–पटक १२ बुँदेको विषय उठाउको एउटै कारण हो आन्तरिक राजनीति चाहे त्यो गणतन्त्र र राजतन्त्र या संघीय र एकात्मक शासन पद्धति, या धर्म निरपेक्षता र धर्म सापेक्षताको बीचको छनोट होस् या अन्य विषय, त्यो श्याम सरणद्वारा दीक्षित र १२ बुँदेमा हस्ताक्षरकर्ता नेताहरुले निर्णय गर्ने र नेपाली जनतामाथि लाद्ने विषय हैन। नेपाली जनताले त्यसलाई स्वीकार गरेका छैनन्, अनुमोदन गरेका छैनन्। त्यस अर्थमा १२ बुँदे र त्यसका पक्षधर नेताहरुले नेपाली सार्वभौमसत्ताप्रति गद्दारी गरेकै हुन्।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अझ संघीयता कार्यान्वयनकै नाममा १२ अर्व ऋण नेपाललाई बोकाएका छन्। संघीयता लागू गर्न विदेशीले ऋण दिनुले त्यसमा उनीहरुको स्वार्थ रहेको स्पष्ट हुन्छ। हिजो विदेशीकै इशारामा ‘जातीय राज्य’सम्म माग्ने माओवादीदेखि ‘रंगभेद’ को कु–व्याख्याद्वारा मधेश अलग्याउन खोज्ने सीके राउत एण्ड कम्पनी र संघीयता कार्यान्वयनमा विदेशी घुसाउने मानसिकता बोकेकाहरुको मौलिक चरित्र एकै हुन्। ‘सार्वभौम’ नेपालका विपक्षमा उभिएका मानसिकता हुन् ती।

सुदृढ राष्ट्रयताको र सार्वभौम राष्ट्रियताको निर्माण जनताले गर्छन्, विवेक र परिआएमा सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोगद्वारा। विदेशी खटन र १२ बुँदेको आदेश मानेर आत्मसमर्पण गर्ने नेताहरु र नेपाली जनताहरु फरक कित्तामा छन्। तर, राज्य शक्ति अहिले पनि ती आत्मसमर्पणवादीहरुकै हातमा रहेको र फरक पनि सत्ता र मुख्य प्रतिपक्षलाई एकै सुत्रमा बाँध्ने ‘१२ बुँदे’ नै हो भन्ने आम नेपालीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ।

‘कालापानी’ र भारतको हालैको नक्साका सन्दर्भमा सांकेतिक विरोध एउटा स्वीकार्य र प्रजातान्त्रिक शैली हुँदाहुँदै पनि खासगरी युवा र विद्यार्थीहरुले आफ्नाे आक्रोश र दवाव नेपाली नेताहरुतर्फ अझ बढी निर्देशित गर्नु आवश्यक हुन्छ। सत्तामा रहँदा र नरहँदा अनि भारतको मध्यस्थताबाट रचित सुत्रबाट नेपालमा सत्ता पाउनेहरु नेपाली माटो र सार्वभौमप्रति बफादार हुन सक्लान र?

यो प्रकरणमा नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध आयामबारे दुबै मुलुक सचेत हुनु त्यत्तिकै आवश्यक छ। २०६३ यता नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खुला प्रवेश र हस्तक्षेपद्वारा भारतले उत्तरी छिमेकमा आफ्नो छवि गुमाएको छ। भविष्यमा लामो र सम्मानमा आधारित अन्तर्निभरताको सम्बन्ध नेपाल भारतका सहमति र प्रतिवद्धता नबनेसम्म भारतलाई नेपालमा ‘हेपाहा’ शक्तिका रुपमा लिइनेछ। साथै भारतले आफ्नो कुटनीतिक विश्वसनीयता नेपालमा स्थापित नगरेमा उसको छवि अझ ओरालो लाग्ने छ।

त्यसका लागि प्रस्थानविन्दु भारतले तय गर्नुपर्ने हुन्छ, व्यवहारमा देखिने गरी। तर, दुईओटा कुरालाई उसले बेवास्ता गर्न मिल्दैन। २०६३ वैशाखमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका दूतका रुपमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर फर्केका डा. करण सिंह र श्याम सरणले दिइएको जिम्मा पूरा गरे या नेपालमा धोखाधडीको कुटनीतिको प्रारम्भ गरे।

दोस्रो, नेपाली कांग्रेसलाई किन माओवादी ऐजेण्डा बोक्न बाध्य पारियो? त्यसको विश्लेषण सम्भवतः नेपाली कांग्रेसले पनि गर्नुपर्ने बेला आएको छ, उसको नेतृत्वमा साहस र राष्ट्रिय भाव विद्यमान छ भने।

माओवादीलाई आतंकवादी घोषणा गर्नु र नेपालमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका कथित एजेष्टमा लागि उसलाई केन्दीय भूमिका दिई सहकार्य गर्ने भारतीय सरकारको रणनीतिले के अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उसको विश्वसनीयता बढाएको छ? यी दुई परस्पर विरोधी मान्यता हुन्।

पक्कै पनि नेपाली पक्ष, खासगरी वर्तमान सत्ताधारी दल (एमाले र माओवादी) सँगै नेपाली कांग्रेसले तत्काल नेपाली जनतालाई केही बताउनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्दैछ तर भारतको समिक्षाले नेपाली प्रक्रियालाई तीब्रता दिनेछ।

नेपाली सत्ता नेपाली जनताप्रति जवाफदेही हुने बाध्यता पनि त्यसपछि सहजै सुरु हुनेछ। त्यसले राजनीति र राज्य सञ्चालनमा ‘सार्वभौम’ हैसियत दरिलो हुनेछ नेपालको। समग्र स्वरुपमा सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्न नेपाली जनता प्रेरित हुनेछन्।

मंसिर १, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्