भारतको कब्जामा कालापानी

नेपालभित्र चर्को बोली, द्विपक्षीय उच्चस्तरीय वार्ताको छैन टोली

काठमाडौँ-सत्ताधारी दलको आन्तरिक राजनीति, सरकारको नियमित काम कारबाही र आफ्नै स्वास्थ्य उपचारमा अधिकांश समय खर्चिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतद्वारा कब्जा गरिएको नेपाली भूमि कालापानी लगायत क्षेत्र फिर्ता ल्याउने प्रण सार्वजनिक रुपमा गरेपनि त्यसका लागि आवश्यक गहन गृहकार्य अझै भएको छैन।

त्यसबाट नेपालमा श्रृंखलाबद्ध विरोधले निरन्तरता पाएको छ भने आन्दोलनको क्षतिको जोखिमसमेत बढेको छ। जम्मू-काश्मिरलाई प्रान्तबाट केन्द्र शासित क्षेत्रको हैसियतमा झारेपछि भारतले हालै आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानीलाई पारेको थियो।

त्यसलगत्तै भारतविरुद्धको नारा चर्किन थालेपछि सरकारले दुई देशीय परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिएको थियो। पेचिलो बनेको कालापानी सचिव स्तरीय वार्ताबाट फिर्ता नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै तहबाट त्यस मामिलामा वार्ता हुनुपर्ने माग उनले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत उठेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार राष्ट्रिय युवा संघको कार्यक्रमा कालापानी लगायत अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता गरेर छोड्ने दाबी गरे। तर उच्चस्तरीय वार्ताको तयारीका लागि गृहकार्य गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन अहिलेसम्म नदिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।

‘औपचारिकताका लागि मात्रै सचिवस्तरीय वार्ता गर्न आग्रह गरिएको हो। गम्भीर विषय भएकाले उच्चस्तरीय र कूटनीतिक रुपमा वार्ता हुनुपर्छ। तर हालसम्म त्यस्तो कुनै गृहकार्य भएको छैन। प्रधानमन्त्री अन्य काममा व्यस्त भइरहनु भएको छ’, ती अधिकारीले भने,‘ तथ्य संकलन, त्यसको जाँच ठूलो कुरा हो। तर त्यसमा देखिने गरी कुनै काम अहिलेसम्‍म भएको छैन । भारतले आफ्नो दाबी गरिरहेका बेला हामीलाई पनि आफ्नो भन्नलाई प्रमाण संकलन गरेर वार्ताका लागि अघि सर्नुपर्छ। ’

तथ्य संकलनका क्रममा विज्ञहरुलाई पनि एकै ठाउँमा राखेर उनीहरुको सुझावलाई एकीकृत गर्न आवश्यक भएको ती अधिकारीको भनाई छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरत पौडेलले भने भर्खरै आफू विदेशबाट फर्किएको र त्यसबारे जानकारी लिन बाँकी रहेको बताएका छन्।

यता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि एवं दार्चुलाका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारिकानाथ ढुंगेलले कालापानीलाई आफ्नो बनाउने गतिलो मौका सरकारसँग भएपनि त्यो गुम्ने खतरा बढेको बताए।

‘यो मुद्दामा मुलुक अहिले एक भएको छ। सबै पार्टीको धारणा एउटै छ। दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ र कुनै पनि दृष्टीकोणबाट खुट्टा कमाएर सत्ता जाला भन्ने डर राख्नु हुन्न। र, सामाग्रीहरु पनि कमी छैनन्। तर सरकारले यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन,’ ढुंगलले भने।

उनले वर्षौदेखि विवादित बनेको यो मुद्दा परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताले पार नलाग्‍ने र त्यसलाई प्राथमिकता दिए फेरि यो मुद्दा ओझेलमा पर्ने बताए। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले यस मामिलालाई लिएर वार्ता गर्न नसकेको देख्दा आफू आश्चार्यमा परेको पनि बताए। उनले विलम्ब हुनासाथ भारत झन् बलियो हुने त होइन भन्नेमा डर पैदा भएको सुनाए।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै उहाँका समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई फोन गरेर लामो समय देखिको विवाद यत्तिकै छोड्न मिल्दैन, महाकाली सन्धि पारित गर्दा यो विषय टुंगो लगाउँछु भनेको थिएँ, अहिले म प्रधानमन्त्री छु, यो मुद्दालाई ऐतिहासिक दस्ताबेज, उपलब्ध साम्रागीका आधारमा समाधान गरौँ, तपाईहरुले हाम्रो भूमिबाट सैनिक फिर्ता बोलाउनुहोस् भन्‍न सक्नुपर्छ,’ ढुंगेलले भने।

उनका अनुसार सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला पाँच सय पृष्ठको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको थियो। यस्तै सर्भे विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय लगायतमा यस सम्बन्धि प्रशस्त प्रतिवेदन थन्किएका छन्।

बाहिर सीमा विज्ञ र नागरिक समाजका अगुवाहरुले पनि कालापानीलाई आफ्नो बनाउन सहयोग गर्ने  बताएका छन्।

यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहाकारका रुपमा भर्खरै नियुक्त भएका सूर्य थापाले भने यस मामिलामा सरकारले केही नगरेको भन्नेमा आफू सहमत नभएको बताए।

उनले भने,‘ कस्तो र कहिले उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने भन्नेमा छलफल भएको छैन। तर वार्ताका लागि आन्तरिक गृहकार्य सुरु भएका छन्। वार्ता सुरु गर्नुपूर्व हाम्रा सन्दर्भ सामग्रीहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउने आन्तरिक काम सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको तहबाट आफ्नो पार्टी सचिवालय बैठकमा पनि कुरा राख्ने काम होला।’

यता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख एवं कालापानी विवाद अध्ययन टोलीका प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले यो विवाद समाधानका लागि समयसीमा तोकेर, परिणाम उन्मुख काममा सरकार जुट्नु पर्ने बताए।

‘कालापानी मुद्दा सुल्झाउने प्रयास भइरहेका छन्। त्यसका लागि सचिवस्तरीय, मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रहरु निर्माण भएका छन् र चिठीहरु आदान–प्रदान भएका छन्। दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरुले गरेका भेटघाटमा पनि यो विषय उठेको छ तर अब सरकारले ‘टाइम बाउण्ड’ र ‘रिजल्ट वरियन्टेड’ काम गर्नुपर्छ,’ उपाध्यायले भने।

यो सरकारले त्यो विवाद अन्त्य गर्छ भन्‍ने आफूलाई विश्वास भएको उनले बताए।

मंसिर १, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू