संघ सरकारविरुद्ध प्रदेश-२ सरकारद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

जनकपुरधाम- संघ सरकार र प्रदेश-२ सरकार बीचको विवाद पुनः एक पटक छत्ताछुल्ल भएको छ।

संघ सरकारले ल्याएको वन ऐन २०७६ विरुद्ध प्रदेश २ ले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको प्रदेश-२ का मुख्यनयायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले जनाएका छन्।

मुख्यनयायाधिवक्ता झाले आफ्नो ट्विटर मा ‘नेपाल सरकारले गत असोज २७ गते जारी गरेको वन ऐन, २०७६ को अधिकांश दफा तथा सो ऐनको व्यवस्था संविधान सँग प्रत्यक्ष बाझिएकोले वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, प्रदेश नं. २ ले आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको ’ लेखेका छन्।

संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाइए रिट दायर गरिएको छ। मंसिर ६ गते अदालतमा पेशीको लागि बोलाइएको छ।

यस भन्दा पहिले प्रदेश सरकारले वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहत रहेको भन्दै केन्द्र सरकारले सागरनाथ वन योजनालाई आफूखुशी कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्व मुद्दा दायर गरेको थियो।

मंसिर २, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू