सुगौली सन्धि र अन्य कागतपत्रहरू– १
नेपालीहरूलाई राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति अगाध माया छ। त्यसलाई प्रमाणित गर्न धेरै प्रमाण पेश गर्नु पर्दैन। वर्तमान संविधान जारी गर्दा भारतले नाकाबन्दी गरेको बेलामा देखाएको धैर्यता र गरेको कष्ट साधन तथा भर्खरै भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साप्रतिको सार्वजनिक प्रतिकृयालाई हेर्दा पुग्छ। आफ्नो देशप्रतिको माया यस्तै हुनुपर्छ। अनि नागरिक भएको अर्थ हुन्छ।
भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य राजनीतिक दलहरू पनि एकै ठाउँमा उभिए पनि विगतदेखिको नेपाली राजनीतिक चरित्र हेर्दा यो विषय आवधिक र आवेशात्मकजस्तो मात्र भएको देखिन्छ–आक्कल झुक्कल तात्ने र अरुबेलामा सेलाइरहने।
राष्ट्रियताको अडान छुद्र राजनीतिक स्वार्थमा तात्ने र सेलाउने गरेको छ। कार्यकर्तालाई सुरुङ खनिटोपल्न लगाएर नेताहरू चाहिँ पत्रकारले ‘एम्बुस’मा नपारुञ्जेल लैनचौरतिर घरबास गरेको भेटिन्छ। कहिले कुनै एउटा सीमानामा गएर राष्ट्रिय झण्डा समाएर फोटो खिचाएर प्रचार गरिन्छ। एउटाले अर्कोलाई राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती भनेरआपसमै आरोप–प्रत्यारोप गरेर अस्वस्थ मनोरञ्जन लिइन्छ। यस्तो प्रवृत्तले गम्भीर विषयलाई पनि हलुका र महत्ताहीन बनाइदिन्छ।
कतिपय विद्बानहरूले सम्बन्धित देशसँग आफ्नो सरकारले सप्रमाण सीमा मिचिएको विषय गम्भीरता साथ राखेको छ कि छैन? सीमा संरक्षणको विषयमा आवश्यक सचेतता अपनाएको छ कि छैन भन्ने नहेरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानु पर्छ भनेको पनि देखिन्छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धको विशिष्टताले दीर्घकालीन सम्बन्धमा कस्तो असर पार्दछ ? शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कसरी व्यवहार गर्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले के–के गर्छ? त्यसले हामीलाई फाइदा पुर्याउँछ की पुर्याउँदैन भन्ने विश्लेलषण नगरी यस्ता कुरा उछाल्नु उचित हुँदैन। फेरि जसलाई जनताले विषयविज्ञ भनेर चिन्छन् वा जसलाई विषयविज्ञ भनेर चिनाइन्छ उनीहरूले बोले–लेखेका कुराले कस्तो असर पर्छ भन्ने पनि बोल्ने लेख्नेर र बोलाउने लेखाउनेले हेका राख्नु पर्छ ताकि अर्को ‘ऋतिक रोशन काण्ड’ नघटोस्।
राष्ट्रियतालाई कुनै पनि सौदाबाजीको गोटी र आफ्नो स्वार्थको नारा बनाइनु हुँदैन।सुनाउने अरू केही प्रभावकारी कुरा पाइएन भने राष्ट्रियतालाई उठाउने र आफूलाई राष्ट्रवादी र अरू राष्ट्रघाती चित्रित गर्ने प्रचलन नै बनेको छ। भर्खरै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले,’ओलीले भारतसँग केही भित्रि सल्लाह गरेरै त्यो नक्सा छापेर निस्केको हो। भारतले त्यसै छापेकै होइन, ओलीसँग सल्लाह गरेरै छापेको हो।ओलीको सहमति विना त छाप्नै सक्दैन’, भनेर भाषण गरेछन्।
यस्ता अभिव्यक्ति दिँदा शायद उनी बेसुर थिए। सुरमा भएको भए पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएको र पूरानो र ठूलो दलको सभापतिले बिना प्रमाण यस्ता कुरा भन्न सक्दैन। यो अभिव्यक्तिले देउवामात्र होइन नेपाली कांग्रेसकै कदलाई बामपुड्के बनाइदिएको छ। किनभने भारतको लागि ओलीभन्दा देउवा नै बढी प्रिय छन् भन्ने नेपालीलाई थाहा छ।
देउवाको त्यो उडन्ते टिप्पणीको जवाफमा सरकारका प्रवक्ताले, ‘श्रीमान् देउवाजीलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, हाम्रो बोली लरबरिन्न, देशभक्तिको विषयमा नाकाबन्दीमा एक शब्द बोल्न नसकेर म्याउँ गर्न नसक्ने, अहिले ठूल्ठूलो ढाडे बनेर चुनाव आयो भनेर कुर्लेर हुन्छ। टनकपुर सन्धि हामीले बिर्सेका छैनौँ, जसलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याउनु पर्यो, त्यो सन्धिप्रति खुद शेरबहादुर देउवाको दृष्टिकोण के? जसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि गलत हो भनेर भनेको छ र त्यो सन्धि कसको पालामा भएको थियो?’,भनेछन्।
शायद उनले पनि त्यो सन्धिको विषयमा वर्तमान प्रधानमन्त्री र तत्कालिन ‘महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि अध्ययन कार्यदल’ का संयोजकओलीले पहिला महाकाली सन्धि गरिएमा मुलुकै डुब्छ भने जसरी कोकोहोला गरेको र पछि मुलुकै बिजुलीले झिलिमिली हुने र वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब मुलुकको आयस्रोत बढ्छ भनेर कुर्लेको ढलफले चरित्रलाई बिर्से। ती कुराहरू बिर्सिइएका भए पुनःताजगीको लागि उनले पनि केशवलाल श्रेष्ठको ‘महाकाली सन्धि र राष्ट्रिय हितको सवाल’ नामक पुस्तक हेर्नु राम्रै हुन्छ। त्यसमा उनले तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, पार्टीका दस्तावेज, विचलनदेखि राष्ट्रिय सहमतिका बुँदाहरूसमेत पढ्न सक्छन्।
नेपालको वर्तमान सीमानालाई सुगौली सन्धि र त्यसपछिका सन्धिहरूले निर्धारण गरेको छ। अहिले आमसञ्चारमा आइरहेका कुराहरू हेर्दा, देख्दा र पढ्दा धेरैले ती कागतहरू पढेजस्तो लाग्दैन। कतिपयले त सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट अनुमोदन भएको छैन भन्नेसमेत बोलेको सुनियो।
सुगौली सन्धि र त्यसपछि इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएका आदान–प्रदानहरू नपढी अनुमानको भरमा बोल्दा यस्ता कुरा आउने हुन्। यस्ता अभिव्यक्तिले भ्रम फैलाउने काम मात्र गर्छन्।नेपालको सीमानाको विषयमा सबैले जानकारी राख्नु र तथ्यका आधारमा बोल्नु लेख्नुस राम्रो हुन्छ।
सर चार्ल्स अम्फर्ष्टन ऐचिसन (१८३२–१८९६) ले भारत र यसका छिमेकीहरूसँग भएका सन्धि–सम्झौता सम्बन्धी कागतहरूलाई सङ्कलन गरेर A Collection of Treaties, Engagements and Sanads Relating to Indian and Neighbouring Countries नामक १४ वटा ग्रन्थ भएको पुस्तक प्रकाशन गरेका छन्।
त्यो पुस्तकको १४ औँ ग्रन्थमा नेपाल सम्बन्धी कागतपत्रहरू छन्। त्यो पुस्तक सरल रूपमा प्राप्य नभएकोले यस विषयमा जानकारी राख्ना इच्छुकहरूलाई अध्ययनको लागि सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले सुगौली सन्धि र त्यसपछिका अन्य कागतपत्रहरू यहाँ प्रकाशन गर्न लागिएको हो। यस सम्बन्धी सबै कागतपत्रहरू क्रमशः प्रकाशन गरिनेछ। यस पटकको लागि सुगौली सन्धिलाई प्रकाशन गरिएको छ।
TREATY OF PEACE between the HONOURABLE EAST INDIA COMPANY and MAHA RAJAH BIKRAM SAH, Rajah of Nipal, settled between LIEUTENANT-COLONEL BRADSHAW on the part of the HONOURABLE COMPANY, in virtue of the full powers vested in him by HIS EXCELLENCY the RIGHT HONOURABLE FANCIS, EARL of MOIRA, KIGHT of the MOST NOBLE ORDER of the GARTER, one of HIS MAJESTY’S MOST HONOURABLE PRIVY COUNCIL, appointed by the Court of Directors of the said Honourable Company to direct and control all the affairs in the East Indies, and by SREE GOOROO GUJRAJ MISSER and CHUNDER SEEKUR UPEDEEA on the part of MAHA RAJAH GIRMAUN JODE BIKRAM SAH BAHAUDER, SHUMSHEER JUNG, in virtue of the powers to that effect vested in them by the said Rajah of Nipal, — 2nd December 1815.
Whereas war has arisen between the Honourable East India Company and the Rajah of Nipal, and whereas the parties are mutually disposed ot restore the relations of peace and amity which, previously to the occurrence of the late differences, had long subsisted between the two States, the following terms of peace have been agreed upon :-
ARTICLE 1ST
There shall be perpetual peace and friendship between the Honourable East India Company and the Rajah of Nipal.
ARTICLE 2ND
The Rajah of Nipal renounces all claim to the lands which were the subject of discussion between the two States before the war; and acknowledges the right of the Honourable Company to the sovereignty of those lands.
ARTICE 3RD
The Rajah of Nipal hereby cedes to the Honourable the East India Company in perpetuity all the undermentioned territories, viz.—
First. -The whole of the low lands between the Rivers Kali and Rapti.
Secondly.– The whole of the low lands (with the exception of BootwulKhass) lying between the Rapti and the Gunduck.
Thirdly.– The whole of the low lands between the Gunduck and Coosah, in which the authority of the British Government has been introduced, or is in actual course of introduction.
Fourthly.– All the low lands between the Rivers Mitchee and the Teestah.
Fifthly.– All the territories within the hills eastward of the River Mitchee including the fort and land of Nagree and the Pass of Nagarcote leading from Morung into the hills, together with the territory lying between that Pass and Nagree. The aforesaid territory shall be evacuated by the Gurkha troops within forty days form this date.
ARTICLE 4TH
With a view to indemnify the Chiefs and Barahdars of the State of Nipal, whose interests will suffer by the alienation of the lands ceded by the foregoing Article, the British Government agrees to settle pensions to the aggregate amount of two lakhs of rupees per annum on such Chiefs as may be selected by the Rajah of Nipal, and in the proportions which the Rajah may fix. As soon as the selection is made, Sunnuds shall be granted under the seal and signature of the Governor-General for the pensions respectively.
ARTICLE 5TH
The Rajah of Nipal renounces for himself, his heirs, and successors, all claim to or connexion with the countries lying to the west of the River Kali and engages never to have any concern with those countries or the inhabitants thereof.
ARTICLE 6TH
The Rajah of Nipal engages never to molest or disturb the Rajah of Sikkim in the possession of his territories ; but agrees, if any differences shall arise between the State of Nipal and the Rajah of Sikkim, or the subjects of either, that such differences shall be referred to the arbitration of the British Government by whose award the Rajah of Nipal engages to abide.
ARTICLE 7TH
The Rajah of Nipal hereby engages never to take or retain in his service any British subject, nor the subject of any European and American State, without the consent of the British Government.
ARTICLE 8TH
In order to secure and improve the relations of amity and peace hereby established between the two States, it is agreed that accredited Ministers from each shall reside at the Court of the other.
ARTICLE 9TH
This treaty, consisting of nine Article, shall be ratified by the Rajah of Nipal within fifteen days from this date, and the ratification shall be delivered to Lieut.-Colonel Bradshaw, who engages to obtain and deliver to the Rajah the ratification of the Governor-General within twenty days, or sooner, if practicable.
Done at Segowlee, on the 2nd day of December 1815.
PARIS BRADSHAW, Lt.-Col., P.A.
Received this treaty from ChunderSeekurOpedeea, Agent on the part of the Rajah of Nipal, in the valley of Muckwaunpoor, at half-past two o’clock p.m. on the 4th of March 1816, and delivered to him the Counterpart Treaty on behalf of the British Government.
DD. OCHTERLONY,
Agent, Governer-General.
(बाँकी अर्कोपटक)