भारतले छिमेकी नीतिमा परिवर्तन गर्नैपर्छ

चीनको उदयले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा कायम रहेका केही मापदण्ड या आदर्शमा चुनौती सिर्जना गरेको छ। शित युद्ध लगतै स्थापित भएका मापदण्ड या आदर्शहरु यसमा पर्छन्। अमेरिकी राजनीतिक शास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामा आफ्नो सिद्धान्त ‘इन्ड अफ हिस्ट्री’ परिवर्तन गर्न बाध्य भए। दक्षिण एसियाले नयाँ सत्य स्वीकार गरिरहेको छ। तर भारत भने पछाडि नै देखिएको छ अर्थात ब्याकवार्ड नै छ।

भारतीय उपमहाद्विपका देशहरुले चीन तर्फ नजर लगाएका छन्, पूर्वाधार विकासको सहजकर्ता र आर्थिक सहयात्रीका रुपमा मात्रै होइन, सुरक्षा प्रदायक तथा यो क्षेत्रमा राजनीतिक स्थायित्व स्थापनको स्रोतका रुपमा पनि। अधिक भारतीय सामरिक विज्ञहरु गम्भीर रुपमा विचार नगरी छिमेकीहरुमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सोचमा रुमलिएका छन्।

भारत केही छिमेकी देशहरुबाट टाढिँदै गएको छ, यसको कारण चीनको बढ्दो प्रभाव मात्रै होइन। सम्बन्ध व्यवस्थापनमा नयाँ दिल्लीको रणनीति पनि कारक छ। बेइजिङ्गलाई काउन्टरव्यालेन्स गर्ने खालका क्रियाकलापमा लाग्नुको साटो, नयाँ दिल्लीले आफ्नो छिमेक नीतिमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने बेला आएको छ, यो क्षेत्रको रणनीतिक फाइदा तथा सहयोगीको विश्वास भने कायम राख्न सक्नु पर्छ र यसको लक्ष्य सबैको आर्थिक समुन्नति तथा शान्तिपूर्ण क्षेत्र हुनु पर्छ।

राजनीतिक परिधिमा नयाँ दिल्लीले बेइजिङबाट परामर्शकला र एक राजनीतिक दलको सट्टा देशको सरकारसँग सहकार्य गर्न सिक्नु पर्छ। भारतको छिमेक नीतिमाथिको सामान्य अध्ययनबाट नयाँ दिल्ली विशेष राजनीतिक दलसँग सहज देखिने गरेको खुलेको छ। जब छिमेकी देशमा विपक्षमा रहेकाले सरकार बनाउँछन्, तब भारत आफूलाई लाजमर्दो अवस्थामा पाउँछ। उदहारणको रुपमा, नोभेम्बर १६ मा भएको चुनावमा श्रीलंकाको राष्ट्रपतिमा गोटबाया राजापाक्षको जितपछि भारत सतर्क बनेको छ किनकी राजापाक्षको पार्टी केही रुपमा चीनतर्फ नजिक देखिएको छ। बंगलादेशमा भारतका लागि शेख हसिनाको अवामी लिगसँग सजिलो छ विपक्षी बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टीसँग राम्रो सम्बन्ध छैन।

एक पार्टीमाथि पूर्ण साथ र विश्वास गर्दा त्यो पार्टी वा व्यक्तिले नयाँ दिल्लीप्रति उपयुक्त व्यवहार गर्छ वा उपयुक्त नीति अंगिकार गर्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। माल्दिभ्सका माएमून अब्दूल गैयूमको रक्षाका लागि भारतले गरेको सैन्य हस्तक्षेपले उनलाई चीनको पक्ष लिनबाट रोक्न सकेन। त्यसैले भारतले जनताको म्याण्डेटलाई सम्मान गर्नु पर्छ र छिमेकी देशका सरकारसँग दीगो सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्नु पर्छ।

साना छिमेकी देशहरु चीनसँग सुरक्षा सहकार्य स्थापित गर्न इच्छुक देखिएका छन् र यसको कारण चीनले गर्ने सुरक्षा सहयोग हो। नयाँ दिल्लीले आफ्नो छिमेक नीतिको दिशा तथा प्राथमिकता बारे पुनर्विचार गर्नका लागि रणनीतिक परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर रुपले मनन गर्नु पर्ने देखिन्छ। आर्थिक सहयोग वा साथमा गरिने वृद्धिले मात्रै भारतीय छिमेकीलाई भारतको सरकारप्रति विश्वास दिलाउन सक्ने देखिएको छैन।

कूटनीतिमा पूर्वाधारण विकास र आर्थिक सम्बन्ध वा सम्पर्क नयाँ हतियार बनेका छन्।

दक्षिण एसियाली देशमा अझै पनि राम्रो पूर्वाधारको अभाव छ र आर्थिक वृद्धि पनि कमजोर छ। चीनले प्रस्ताव गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत, बेइजिङले छिमेकी देशलाई नयाँ राजमार्ग, रेल मार्ग र आर्थिक वृद्धिका लागि अत्यावश्यक अरु पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिरहेको छ। नयाँ दिल्लीले पनि बेजिइङबाट लगानी आकर्षित गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको छ। तर यहि बेला नयाँ दिल्लीले बे अफ बंगाल इनिसिएटिम फर मल्टी–सेक्टोरल टेक्निकल एण्ड इकोनोमिक कोअपरेशन (बिआइएमएसटिइसी) र इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रस्तुत गर्नुले साना देशहरुलाई बहुविकल्पबाट एउटा छान्न असहज बनाएको छ। त्यसकारण यी देशहरुले शित युद्ध ताकाको भारतीय विदेश नीतिका केही प्रशंगहरु उठाइरहेका छन्, जसले राष्ट्रिय स्वार्थ वृद्धि गर्ने पक्षमा वकालत गर्छ। नयाँ दिल्लीले यी देशहरुलाई एक पक्ष रोज्न भन्दा उनीहरुका लागि के उपयुक्त हुन्छ भन्ने रोज्न स्वतन्त्र छोड्नु पर्छ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा नयाँ दिल्लीको प्रतिबद्धता दुर्वल हुँदै गएको छ पाकिस्तानसँगको तनावपूर्ण सम्बन्धका कारण। यसले यो क्षेत्रको विश्वसनीय र जिम्मेवार पक्षका रुपमा भारतको विश्वास खण्डित भएको छ। यसकै कारण सार्कलाई पुनर्ताजगी गर्न लामो समय लाग्ने छ र क्षेत्रीय नेतृत्वमा भारतमाथिको विश्वास र भरोसा स्थापित गर्न पनि।

नागरिक तहको सम्बन्ध सँगै सांस्कृतिक तथा भौगोलिक निकटताका आफ्नै बेफाइदाहरु छन्। समान भाषा बोल्ने भएका कारण सीमा क्षेत्रमा तीव्र गतिमा घृणाको प्रसार हुन सक्छ, जसले आपसमा नयाँ घृणाको बिजारोपण र भएकोलाई थप सघन बनाउँछ। त्यसकारण राजनीतिक नेतृत्व र सञ्चार जगतले उत्त्तेजनात्मक वक्तव्य या सामग्रीमा नियन्त्रण गर्नु अति आवश्यक छ। भारत–चीन तनावको सम्बन्धमा केही सन्देशहरु हराउँछन् भाषिक अवरोधका कारण। सामूहिक बोलिचालिको भाषा अंग्रेजीमा प्रदान नगरिएसम्म अनुवादका सन्देश या वक्तव्यहरुको प्रभाव कम नै हुन्छ।

संक्षेपमा, भारतको छिमेक नीति छिमेकमाथि जित प्राप्त गर्ने ‘रिजनल पावर गेम’ बाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ । सार्क मातहतमा साझा रणनीति बनाएर क्षेत्रीय स्तरमै सहकार्यात्मक समृद्धि ल्याउने नीतिमा जोड दिइनु पर्छ ।

(लेखक राजीव रञ्जन शांघाइ विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्स्टिच्युड अफ ग्लोबल स्टडिज, सेन्टर फर एसियन स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक हुन् । यो लेख ग्लोबल टाइम्सबाट साभार गरिएको हो।)

मंसिर १३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्