कृषि अनुदान दुरुपयोग भएपछि प्रदेश ५ सरकारले बनायो नीति

बुटवल–कृषि मन्त्रालयले वितरण अनुदानमा चरम अनियमितता भएपछि प्रदेश ५ सरकारले अनुदान व्यवस्थापनसम्बन्धि एकीकृत मार्गदर्शन बनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले अनुदान व्यवस्थित र परादर्शी बनाउन सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो मार्गदर्शन स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले बताए।

कृषि मन्त्रालयले वितरण गर्ने अनुदान दुरुपयोग भएको, कर्मचारीले कमिसन मागेको, फर्जी फर्म बनाएर अनुदान दिएकोजस्ता विषय संसदीय समितिले बाहिर ल्याएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न चासो देखाएको थियो।

अनुदान व्यवस्थित गर्न र नियमन गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति पनि बनाएको छ।
जसमा अनुदान दिने मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखाका प्रमुखहरु सदस्य रहनेछन्।

‘अनुदान जसलाई जे उदेश्य पूरा गर्नका निम्ति दिइएको हो त्यसमै प्रयोग भएको हुनुपर्छ, प्रवक्ता चौधरीले भने–त्यसो भएको छ कि छैन भनेर यो समितिले पनि अनुगमन गर्छ।’

सरकारले अनुदानलाई पारदर्शी बनाउन अनुदानका लागि आवेदन दिने व्यक्तिहरुको नाम र फर्मको नाम समेत सार्वजनिक गर्ने उनले बताए।
‘अनुदानका लागि कसले दरखास्त दिए, कसले पाउँदैछन् भन्ने कुरा सबै सार्वजनिक हुन्छ–उनले भने–त्यसो भयो भने दुरुपयोग हुन पाउँदैन।’

मंसिर १६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्