कालापानीको समाधान सीमा नियमन

भारतले एकपक्षीय ढंगले गरेको नक्सा सार्वजनिकिकरणका कारण कालापानी सीमा विवाद फेरि चर्केको छ, अनि यसले नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित, धुव्रिकृत गर्दै सरकार पक्षका लागि अग्निपरीक्षाको स्वरुपसमेत धारण गरेको छ।

वाक्चतुर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसलाई हाँसोको विषय बनाउन पछि परेनन्। प्रमुख विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले ओली सरकारले यस प्रकरणमा भारतसँग साँठगाँठ, सल्लाह गरेकोसमेत भन्न भ्याए। यी सबै त आ आफ्नो ढंगको राजनीतिक लाभ, अनि वचाउका यत्नहरु भए। सरकारले यो विषयलाई सबैभन्दा सुरुकै प्रेस वक्तव्यबाटै परिपक्व किसिमले धान्न नसक्ने संकेत दिइसकेको थियो। काँग्रेसले यसमा बजारिया अभिव्यक्तिको स्तरबाट आफूलाई माथि उठाउन सकेन।

नेपालको घरेलु राजनीति भुङ्ग्रो सल्केको अवस्थामा रहँदा आमनेपाली जनमानस चाहिं यो प्रकरणमा भारतीय पक्षको क्रियाकलापभन्दा बढी नेपाली राजनीतिक नेताहरुको कमजोर ल्याकतबाट दुःखी भएका छन्। भारतीय पक्ष झन बढी मौन छ। उसका कुटनीतिक अभिव्यक्ति झन् कुटिल बन्नु स्वभाविक हो। उ यसै पनि केही महिनायता नेपाली पक्षलाई बहुत गहिरो सन्देहमा धकेल्दै मौन थियो। खास गरी चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमण र त्यसमा ओली सरकारले देखाएको उत्कट उत्साहबाट नयाँ दिल्लीको मुड अफ भएकै हो। चिनफिङलाई उच्च स्वागत गर्नुपर्ने आवश्यकता र कर्तव्य हुँदाहुँदै ओली सरकारले नयाँ दिल्लीको मनोविज्ञानलाई अलिकता विचार पुर्‍याउने चतुर्‍याइँ देखाउन नसकेको भन्ने टिप्पणीलाई पनि यहाँ ध्यान दिनैपर्नेहुन्छ।

नयाँ दिल्लीको यस्तो चिसो मौनता, त्यसमा काठमाडौंमा टुसाइरहेको असुरक्षाको भावनाबीच एक्कासी नक्सा प्रकरण आइपुगेको हो। नक्साको विषय आमसन्चारमाध्यम, सामाजिक सन्जालमा के कसरी आयो भन्ने विश्लेषण छुट्टै पाटोबाट भइरहेको होला। खासमा यतिबेला नेपालका राजनीतिज्ञ, कुटनीतिज्ञ र सुरक्षाविद्हरुले यो विषयलाई एकिकृत ढंगमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई शीर्ष प्राथमिकतामा राखेर हेर्न जरुरी हो । र, सरकारले यो कामको नेतृत्व लिनैपर्ने हो। प्रधानमन्त्री ओलीले एक पटक सर्वदलीय वैठक राखेर यसमा छलफलसम्मको थालनी गरे पनि त्यसपछिका घटनाक्रम र सरकार पक्षका तमाम अभिव्यक्ति समय घक्र्याउने र नेपाली मनोविज्ञानलाई स्वभाविक विस्मृतितिर लगेर विश्राम लिने प्रवृतिबाट प्रेरित देखिन्छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धका हरेक पहलुमा उत्पन्न हुने समस्यामा अवसर समेत देख्नसक्नुपर्छ। तर त्यो अवसरलाई नेपाली पक्षले उपयोग गर्ने कुरा राजनीतिक तहको इच्छाशक्ति, तयारी, लगाव र इमान्दारीको विषय हो । सर्सती हेर्दा हामी भारतीय पक्षले सीमा मिचिरह्यो भनिरहँदा बलमिच्याईंको कोणबाट मात्र बुझ्छौं। हामीले त्यसपछाडिको भारतीय मनोविज्ञान चाहिं बुझ्न सक्दैनौ वा चाहदैनौं। तर यो विषयलाई यथोचित बुझेर सुदृढ कुटनीतिमा नगइकन हामीले न हामीले भारतको त्यो मनोविज्ञानलाई ठेगान लगाउन सक्छौं न सीमाजन्य समस्यालाई टुंगोमा पुर्‍याउनसक्छौं।

भारतीय मनोविज्ञानले चिनेको नेपाली भूभाग के हो त? हामीले यसलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सर्वकालीन सत्यताको दृष्ट्रिमा बुझ्न पण्डित नेहरु र वल्लभभाई पटेलका अभिव्यक्तिहरुलाई याद गर्नैपर्छ। भारतीय मनोविज्ञानले नेपाललाई उसको विशाल प्रतिद्धन्द्धी मुलुक चीनसँगको सुरक्षा कवचको रुपमा हेरेको छ। त्यसकै जगमा नेपाली राजनीतिमा उसले कायम गर्दै आएको भनिएको सुक्ष्म नियन्त्रण, सीमाका विषय, व्यापार अनि सामाजिक–साँस्कृतिक मामिलामा व्याप्त प्रभावलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ। अब पछिल्लो समयमा आएर चीनले समेत त्यो विषयलाई आफ्नो कुटनीतिमा घोल्न थालेको प्रतीत हुँदैछ। चीनले नेपालसँगको आफ्नो सीमा क्षेत्रका विषयमा बढीभन्दा बढी चासो दिन थालेको छ। विकास सहयोगका प्राथमिकताहरुसमेत त्यसै अनुसार तय भइरहेको बुझ्न सकिन्छ।

नेपालमा सक्रियता बढाउँदा भारतीय मर्मलाई सबैभन्दा बढी छुने कुरा बुझेरै आज नेपाली मनोविज्ञानलाई लपेटने र भोलिका दिनमा भारतीय स्वार्थ, बजारलााई समेत प्रभाव पार्ने दीर्घकालीन योजनाहरुमा चीन एक कदम अगाडि बढेर काम गर्न थालेको छ। भारतसँग यो विषयलाई बुझेर पनि तत्काल केही ठूलो कदम चाल्ने यथेष्ट सामथ्र्य छैन। यसमा उसका स्रोतजन्य कमी, विशाल लोकतान्त्रिक पर्यावरणभित्रका सीमितताहरु मुख्य कारक हुन्। चीनसँगैको कुटनीतिक असन्तुलन, चरम व्यापार घाटा र प्रशासकीय कमजोरीसमेत यसमा जोडिन्छन्।

यी सारा परिवेशबीच भारतले सधैं परिपक्व र आशातित सन्तुलित व्यवहार गर्ला भनी ठान्नु पनि काठमाडौंको कमजोरी हुन आउँछ। चीन दयालु भएर हाम्रा सबै समस्याको हल खोज्न लागिपर्छ भनिठान्नु अर्को मुर्खता हुन्छ। ठूला देशका साना छिमेकसँगका पेचिला स्वार्थ हुन्छन्। साना देशका मनोविज्ञान चाहिं ठूलाहरुले ठूलो मन देखाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ। अनि दुःख चाहिं त्यहींबाट सुरु हुन्छ।

बलिया, झ्यालढोका अनि कम्पाउण्डबिनाको घर आधुनिक परिवेशमा कसरी सुरक्षित हुन सक्ला र? अझ प्रविधिले त्यस्ता विभिन्न खाले सेन्सर सुविधाहरु ल्याइसक्यो, जसले गर्दा घर सुरक्षा र निगरानीका परम्परागत भौतिक व्यवस्थापनलाई झन सुदृढ बनाउनसक्छन्। हाम्रो देश झण्डै ३ करोड मानिस बस्ने विशाल घर नै त हो। यसलाई जताजतैबाट ह्वाङ्ग छाडेर कसरी सुरक्षित हुनसक्छ?

यसो भनेर हामी के निरुपाय हो त? हामीले दुई ठूला छिमेकको द्धन्द्धमा सधैं पिन्चे भएर बसिरहनुपर्ने हो त? किन्चित होइन। हामी भुभागले सानो भएर पनि कुटनीतिक कौशलले अब्बल राज्य बन्न सक्छौं। आफ्नै मोडलको प्रगतिशील अर्थतन्त्र बन्न सक्छौं। दुवै देश हामीकहाँ आएर विशालतम् समस्याको समाधानका लागि हाम्रो विश्वासको उपयाग गर्न सक्छन्। त्यो अवस्थामा कालापानीमा भारतीय सेना हुने छैन। सुस्ताको समस्या रहनेछैन।

हाम्रो मुलुकलाई त्यति सामर्थ्यवान बनाउने कार्यको सवल सुरुआत पनि त कहिं न कहींबाट गर्नैपर्छ। गैरजिम्मेवार विज्ञप्तिबाजी र सस्तो, अल्पकालीन राजनीतिक ‘माइलेज’को खोजी त्यस्तो सुरुआतका वाधक हुन्।

त्यस्तो सुरुआतका लागि एक खाले उठान भइसकेको हो तर त्यसलाई किन निरन्तरता दिइएन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। नाकावन्दी प्रकरणपछि नेपाल–भारत द्धिपक्षीय सम्बन्धका सबै आयाम केलाएर दीर्घकालीन सम्बन्ध सुधारको बाटो खोल्न गठित इपिजीले तयार गरेको प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सीमा नियमनलाई सबैभन्दा बढी प्राधान्य दिइएको बुझिएको छ। जुन स्वागतयोग्छ छ, तर त्यो प्रतिवेदन त्यसै थन्किएर बस्ने सम्भावना चाहिं बहुत दुःखदायी छ। यहाँ बढीभन्दा बढी सरल ढंगले बुझ्न जरुरी छ कि सीमा नियमन नगरिकन नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ प्रगतिशील चरणमा जानै सक्दैन।

बलिया, झ्यालढोका अनि कम्पाउण्डबिनाको घर आधुनिक परिवेशमा कसरी सुरक्षित हुन सक्ला र? अझ प्रविधिले त्यस्ता विभिन्न खाले सेन्सर सुविधाहरु ल्याइसक्यो, जसले गर्दा घर सुरक्षा र निगरानीका परम्परागत भौतिक व्यवस्थापनलाई झन सुदृढ बनाउनसक्छन्। हाम्रो देश झण्डै ३ करोड मानिस बस्ने विशाल घर नै त हो। यसलाई जताजतैबाट हवांग छाडेर कसरी सुरक्षित हुनसक्छ?

मानौं, आजैको दिनमा नेपाल सरकारले भारतसमक्ष आधुनिक सीमा नियमनको प्रस्ताव राख्यो। नमानेर सुख छैन। त्यसपछि कालापानी हाम्रै हो, त्यहाँ नेपाली सेनाले सुरक्षा दिन्छ, तिमीहरु जाउ भन्दा झगडा गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकतै पर्दैन। हामीले सीमा नियमन चीनसँग पनि गर्ने हो। हाम्रो चीनसँगका सीमामा पनि कतिपय समस्या छन् भन्ने विषय समाचारमा आइसकेको छ। नेपाली पक्षले उत्कृष्ट सीमा नियमनको तयारीमा अगाडि बढ्दा त्यसको फाइदा भारत र चीनलाई पनि बराबर छ। र, त्यसमा दुवै ठूला छिमेक मुलुकले आवश्यक भौतिक सहयोग गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व पनि महसुस गर्न सक्छन।

हामीले आधुनिक सीमा नियमनतर्फ अगाडि बढिरहँदा खुला सीमाका स साना लाभलाई ठूलो विषय बनाउन जरुरी छैन। रोटीवेटीको कथन नै सर्वथा निर्विकल्प होइन। जबकी हामी भूमण्डलिकरणको आधुनिक युगमा छौं। र, यो परिवेशमा नियमनले नै काम गर्छ। किनकी नियमन भनेको सुदृढ प्रणालीको व्यापकता हो। वास्तवमा हामीेले अहिलेसम्म खुला सीमाकै कारण हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र निर्माण नै अवरुद्ध भएको, हाम्रो स्वाभिमान प्रेमअनुसारको व्यवहारिक ल्याकत बन्न नसकिरहेको विषयलाई स्वीकार्नैपर्छ। र, तत्काल नियमनतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ।

मंसिर १८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्