अब टेष्टट्युबबाट जन्मिएको बच्चा आमाले जन्माए सरह मानिने

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक। फाइल तस्विर

काठमाडौँ – श्रीमान श्रीमतीको मञ्जुरीमा कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएको शिशुले प्राकृतिक अवस्थाबाट जन्मिएको सरह मान्यता पाउने भएको छ।

सरकारले प्रमाण ऐन २०३१ लाई संशोधन गर्न संसदमा ल्याएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अनुमोदन गरेको हो। राष्ट्रियसभा सचिवालयमा गत चैतमा दर्ता भएको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले स्वीकृत गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो।

कानुन समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई सोमबार समितिले अन्तिम रुप दिएको सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए। नेपाली समाजमा कृत्रिम गर्भाधान गरेर बच्चा जन्माउने क्रम बढेसँगै सरकारले त्यसलाई कानुनी रुपमा वैध्यता दिन प्रमाण ऐनमा संशोधन गरेको हो।

समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पति र पत्नीको मञ्जुरीले कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ।’

समितिले डिजिटल हस्ताक्षर र लिखतहरुलाई पनि प्रमाणको रुपमा स्वीकार गर्न सरकारले गरेको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। त्यस्तै अडियो भिडियोमार्फत साक्षी पेश गर्न सकिने व्यवस्थालाई पनि प्रमाण ऐनले सम्बोधन गर्ने भएको छ।

यसअघि मुलुकी अपराध संहिताले यसलाई श्रव्य दृश्यलाई प्रमाण बुझ्ने माध्यमका रुपमा मान्यता दिइसके पनि त्यसलाई प्रमाण ऐनमा समेत समावेश गरिएको हो। संहिताभन्दा अघि अदालतहरुले नियमावलीमार्फत उक्त अभ्यास गर्दै आएका थिए।

मृत्युकालीन घोषणामा शब्दको खेल

मृत्यु हुँदाका बखत व्यक्तिले आफ्नो मृत्युका विषयमा बोलेका कुरालाई प्रमाणका रुपमा स्वीकार गर्ने प्रमाण ऐन २०३१ को व्यवस्था भए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने शब्द प्रयोग गर्ने विषयमा सरकार, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिबीच रोचक हानाथाप देखिएको छ।

प्रमाण ऐनको दफा ११ ले ‘मृत्युकालीन घोषणा’ भनेको शब्दलाई सरकारले संशोधन गर्न ‘मृत्युकालीन उद्घोष’ प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारको प्रस्तावलाई विधायन व्यवस्थान समितिको प्रस्तावमा राष्ट्रियसभाले ‘मृत्युकालीन अभिव्यक्ति’ बनाएको थियो।

तर सोमबार कानुन समितिले फेरि प्रमाण ऐन मै भएको ‘मृत्युकालीन घोषणा’ भन्ने शब्दलाई नै मान्यता दिएको छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ।

प्रतिनिधिसभाको अनुमोदनपछि राष्ट्रियसभा समेत स्वीकृत गरेपछि संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश हुनेछ।

मंसिर २३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्