ट्रम्पमाथिको औपचारिक महाअभियोग प्रस्ताव सार्वजनिक
अमेरिकी तल्लो सदनको न्यायीक समितिले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउने सम्बन्धी औपचारिक अभियोगहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रपटि ट्रम्पले शक्तिको दुरुपयोग गरेको भन्दै सुरु भएको महाअभियोग लगाउने सम्बन्धी अनुसन्धानमा यो महत्वपूर्ण कदम हो ।
तल्लो सदनमा डेमोक्र्याटहरुको अगुवाईमा ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउने सम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान जारी छ ।
त्यस क्रममा संसदीय समितिले राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सुरक्षा अधिकारी र सरकारी अधिकारीसँग सार्वजनिक रुपमा बयान लिएका थिए ।
ती सुनुवाईबाट आएका प्रमाणहरुलाई जुटाएर न्यायीक समितिले राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध औपचारिक रुपमा लगाइने अभियोगहरु सार्वजनिक गरेको हो ।
न्यायीक समितिले राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध दुई बुँदे अभियोगसहितका महाअभियोग प्रस्ताव तयार पारेको छ । समितिका प्रमुख जेरी नाड्लरले सार्वजनिक गरेको अभियोगमा राष्ट्रपति ट्रम्पले शक्तिको दुरुपयोग गरेको उल्लेख छ । अर्को आरोप उनीमाथि संसदलाई कार्यसम्पादनका लागि अवरोध सिर्जना गरेको भन्ने लगाइएको छ ।
सन् २०१६ मा रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेर अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि अमेरिकाले युक्रेनलाई दिँदै आएको सैन्य सहयोग प्रयोग गरेको आरोप छ । राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि युक्रेनलाई दिँदै आएको सैन्य सहयोग रोकेर उसमाथि दबाब सिर्जना गरेको अभियोग ट्रम्पमाथि छ ।
राजनीतिक स्वार्थका लागि विदेशी शक्तिको सहयोग खोज्नु अमेरिकामा गैरकानूनी मानिन्छ।
ट्रम्पले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीलाई पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उनका छोरा हन्टर बाइडेनमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिन सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसकै लागि ट्रम्पले युक्रेनलाई दिइँदै आएको सैन्य सहयोग रोकेको र यसले ट्रम्पलाई व्यक्तिगत रुपमा राजनीतिक लाभ हुने आरोप छ ।
जो बाइडेन आउँदो वर्ष हुने राष्ट्रपति चुनावमा डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बन्ने होडमा छन् र उनलाई प्रमुख दाबेदार मध्ये एक ठानिएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले भने आफूले कुनै किसिमको अवैध काम नगरेको उल्लेख गरेका छन् र महाअभियोग प्रक्रिया ‘पागलपन’ रहेको बताउने गरेका छन् ।
न्यायीक समितिले सार्वजनिक गरेको अभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव अब समिति भित्रै मतदान हुनेछ । समितिबाट पास भएमा तल्लो सदनमा बृहत मतदानका लागि प्रस्तुत गरिने छ ।
डेमोक्र्याटनको बहुमत रहेको तल्लो सदनबाट पास भएमा महाअभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव रिपब्लिकनको बहुमत रहेको माथिल्लो सदन सिनेटमा ट्रायलका लागि प्रस्तुत हुनेछ । ट्रायलको प्रक्रिया जनवरीको सुरुमा सुरु हुन सक्नेछ ।