कालापानीको घाउ

भारतले कालापानीका लागि फेरि पनि नाकाबन्दी लगाउन सक्छ तर दृढ अडानसहित कालापानीसहितका सीमा विवाद समाधान गर सरकार। भारत नेपाललाई जहिले पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ। उसको स्वार्थ भनेको नेपालको सबै जलश्रोत उसले आफ्नो इच्छा अनुसार उपयोग गर्न पाओस् र उसको हर विदेश नीतिमा नेपालले अन्ध समर्थन गरोस्।

त्यस्का लागि नेपाललाई सधैँभरि दबाबमा राखिराख्न चाहन्छ भारत। बेलामौकामा उस्ले कुनै महत्वपूर्ण कुरा लिन खोज्दा सजिलै पाएन भने नाकाबन्दीसमेत गर्छ। अहिलेको समयमा युद्ध गर्नसक्ने अबस्था नरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र प्रतिष्ठाका लागि पनि कुनै पनि देशलाई हमला गरेर कब्जा गर्न अब त्यत्ति सम्भव हुँदैन। त्यसैले त्यस देशका नेतालाई सामदाम दण्डको नीति लिएर आफ्ना पक्षमा पार्न भारतजस्ता देशहरुले उपयोग गरिररहन्छन्। नेताहरुले केही दह्रो अडान लिए भने भारतले आफ्नो घोर बिरोध जनाउने भनेको नाकाबन्दी नै हो। जुनकुरा बिगतमा हामी नेपालीले भोग्दै आएका छौं।नेपालका बिकाउ प्रबृतिका भएकाले राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम बेला मौकामा हुन्छ।

२०४५/४६ सालमा १८ महिनासम्म भारतले लगाएको नाकाबन्दी नेपालले चीनबाट हतियार ल्याएको भन्ने बहाना भए पनि नेपाली कांग्रेसको अनुरोधमा नेपाललाई दबाब दिन गरिएको भन्ने सुनिएको थियो। त्यतिखेर राजालाई तर्साएर बहुदलीय ब्यबस्था ल्याउन भारतीय फाइटरहरु नेपालीआकासमा उडाइन्थे। सिमानामा भएका गोर्खाली फौज हटाएर भारतले शिखहरुको बटालियन बनबासामा ल्याएर तैनाथ गरेको त्यतिखेर यो लेखक महेन्द्रनगरमा कार्यरत हुँदा बुझिएको थियो। यो सबै तत्कालीन पञ्चायती सरकारलाई दबाब दिन गरिएको थियो। तर, तात्कालीन सरकारको बलियो राष्ट्रिय भावनासहितको अडानले भारतले चाहेजस्तो नेपाललाई झुकाउन सकेन।

त्यस्तै संबिधान घोषणाको बिरोधमा देशमा आन्दोलन चलिरहेको बेलामा पनि मधेसीआन्दोलनका नेताको दबाबमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको भन्ने बुझिएको थियो। त्यो समयमा २०७२ सालको महाभूकम्पको पीडा भोगिरहेको अबस्थामा झन् यो नाकाबन्दीले नेपाली जनता झनै पीडित भएका थिए। तात्कालीन ओली सरकारको बलियो अडानले नेपाल सरकार झुकेन। त्यस्को फल निर्बाचनमा नेकपाले राम्रो नतिजा ल्याएको थियो।

सन १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि महाकालीको सिरानमा रहेका लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेकमा भारतले कब्जा गरेर उसको अर्धसैनिकको ब्यारेक बनाएर बसेको छ। हाम्रा अहिलेसम्मका शासकले यसको कडासँग बिरोध गरेको पहिला कहिले सुनिएन। बेलाबेलामा बिद्यार्थीहरुले जुलुस र बिरोध गर्दा पनि सरकार दबाउनपट्टि नै लाग्ने गरेको थियो।

यसपालि भारतले उक्त क्षेत्र उस्को नक्सामै गाभिसकेपछि भने त्यसको जनमानसमा अत्यन्त नराम्रो प्रभाव पर्‍यो। अहिले सबै सञ्चारमाध्यमदेखि दलहरु तथा जनताहरु निकै आक्रोशित भएर भारतको बिरोधमा उत्रिएका छन्। सरकारले यसको भरपूर फाइदा लिनुपर्नेमा जनताले चाहेजसरी सशक्त रुपमा भारतसँग यसको बिरोध गर्न सकिरहेको छैन। भित्री रुपमा सरकारले के गरिरहेको छ, जनतालाई थाहा नभएको र प्रधानमन्त्री स्वयं बिरामी परेर अस्पतालबाट भर्खरै डिस्चार्ज भएर आउनु भएकाले जनताले केही दिन पर्खेर बसेका छन्।

सर्बसाधरण जनता प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट प्रभावकारी रुपमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कूटनीतिक बार्ता होस् भन्ने चाहन्छन्।

अझै पनि सर्बसाधरण जनता प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट प्रभावकारी रुपमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कूटनीतिक बार्ता होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसपछि मात्र बिशेष प्रतिनिधि पठाउने हो या शिघ्र सचिवस्तरमा गम्भीर बार्ता हुन अत्याबश्यक छ। कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन लर्तरो प्रयासले भारतले नटेर्ने हुँदा हाम्रा अन्य माध्यमहरु प्रयोग गर्न अनिवार्य देखिन्छ। हाम्रा देशमा भएका बिदेशी राजदूतहरु, हाम्रा राजदूतहरु, परराष्ट्र बिज्ञ, अंग्रेजीमा दख्खल भएका सक्षम पत्रकारहरुको उपयोग गर्नुपर्छ।

भारतीय सरकारले जहिले पनिआफ्ना पत्रकारलाई राष्ट्रको पक्षमा उभिएर लेख्न र बोल्न निर्देशन दिन्छ। भारतले जतिसुकै अन्याय गरे पनि उनीहरु छिमेकी राष्ट्रको पक्षमा बोल्दैनन् र लेख्तैनन्। २०४६ सालमा म आफू कन्चनपुरमा रहँदा नेपालमा लगाएको नाकाबन्दीलाई सबै भारतीय पत्रिकाहरुले समर्थन गर्दै नेपाललाई गालीगलौज गरेर समाचार छापिरहेका हुन्थे। तर, हाम्रा पत्रकार मात्र होइन, केही नेताले समेत भारतलाई चिढाउनु हुँदैन भनेर सरकारलाई कमजोर बनाउन खोजेका देखिन्छन्। भनिन्छ- हाम्रा कतिपय नेता, कर्मचारी र पत्रकार समेत भारतबाट विभिन्न किसिमका फाइदा लिएर भारतको बिपक्षमा बोल्न र लेख्न सक्तैनन्। यस्ता ब्यक्तिहरुलाई नेपाली जनताले चिन्नअत्यन्त आबश्यक छ।

हाम्रो कालापानीलगायतका क्षेत्र फिर्ता गर्न भारतलगायत छिमेकी चीनसँग पनि वार्ता गर्न आवश्यक छ किनभने त्यसक्षेत्रमा चीनसँग पनि हाम्रो सिमाना जोडिन्छ। अहिलेसम्म भारतले बार्ताको लागि आलटाल गरिरहेको र यसलाई पनि पञ्चेश्वर र इपिजीको सुझाबलाई बेवास्ता गरेजस्तै लावारिस बनाउन भारतले प्रयास गर्नेछ। त्यस्का लागि सरकार बलियो रुपमा प्रस्तुत हुँदै सम्पूर्ण प्रमाणसहित बार्तामा शिघ पहल गर्नैपर्छ।

यदि भारत तयार नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानैपर्छ। सुगौली सन्धि धोखापूर्ण हो भनी बिरोध गर्दै युएनमा जाने फणिन्द्र नेपालले हाम्रो समस्यामा एक्लै भएर पनि आफ्नो अडानमा रहेजस्तै सरकार पनि हिम्मतसाथ देशको सिमाना जोगाउन अघि बढ्नैपर्छ। अन्यायपूर्ण किसिमबाट गरिएको सुगौलि सन्धिबाट नेपालले आफ्नो ठूलो भूमि गुमाएको छ। शायद कुनै दिन भारत कमजोर हुँदै गएर युएसएसआर ( सोभियत युनियन) बिखण्डन भएजस्तै भारत पनि टुक्रिएमा नेपालले आफ्नो भुमि फिर्ता गर्न सक्छ।

त्यसैले अहिले हामीले पहिला कालापानीबाट भारतीय सेनालाई शिघ्र हटाउन सम्पूर्ण नेपाली एक हुनैपर्छ। राष्ट्रिय एकतामा सरकारले सबै जनताको साथ लिएर देशको सिमाना सुरक्षित बनाई खुला सिमाना सुरक्षित पार्नेतर्फ अग्रसर होस्। भारत रिसाउला भनेर आफ्ना अडान छोड्ने होइन, उस्ले हदै गर्‍यो भने नाकाबन्दी नै गर्ने हो यसबाट हामीआतंकित हुने होइन, किनभने हामी यसबाट आत्मनिर्भर हुुनेतर्फ नै अग्रसर हुनेछौँ र चीनतर्फको पारबाहन र यातायातका कार्यक्रम चाँडै अघि बढ्नेछन्। त्यो भारतले पनि बिगतबाट बुझिसकेको छ।

मंसिर २६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्