भारतीय सुरक्षाफौजको काउण्टरमा सरकारले कालापानीमा सुरक्षाकर्मी पठाउँछ: गृहमन्त्री थापा

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ– गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भुमाग कालापानी क्षेत्रमा नेपालले पनि काउण्टरमा सुरक्षाकर्मी पठाउने बताएका छन्।

शुक्रबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्।

पछिल्लो समय कालापानी क्षेत्रमा भारतले आफ्नो उपस्थिति बढाएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘कालापानीमा भारतले उपस्थिति बढाएको छ। भारतको सीमा सुरक्षाको जिम्मा सिमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को भए पनि कालापानी क्षेत्रमा सेना समेत पुर्‍याएको छ।’

गृहमन्त्री थापाका अनुसार भारतले उक्त क्षेत्रमा चार–पाँच हजार सेनाको संख्यासमेत थपेको छ।

भारतको उक्त कदमको काउण्टरमा नेपालले पनि सुरक्षा उपस्थित बढाउने उनको भनाइ छ। ‘कालापानीमा नेपालको भुमिबाट जानसक्ने अवस्था छैन। बाटो बनाउनु पर्नेछ। हामी सुरक्षाकर्मी पठाउँछौँ। त्यसपछि कालापानी फिर्ता ल्याउन सक्छौँ’, उनले भने।

सीमा सुरक्षाको जिम्मा गृह मन्त्रालय मातहतको सशस्त्र सुरक्षा बलको भएको थापाको भनाइ थियो। ‘हाल सशस्त्र प्रहरी बलको संख्या ३७ हजार छ। जुन सीमा सुरक्षाका लागि अपुग रहेको छ’, उनले भने, ‘भारतले प्रत्येक एक किलोमिटरकाे दूरीमा सुरक्षा क्याम्प राखेको छ। हाम्रोतर्फ २५–३० किमीको दूरीमा मात्रै सुरक्षाका क्याम्य रहेको छ। त्यसैले सरकार सीमा सुरक्षा बढाउन थप ७० वटा विओपी थप्ने तयारीमा रहेको छ। ’

उनले अगाडि थपे, ‘भारतले ४०० वर्ग किलोमिटर नेपाली भुभाग अतिक्रमण गरेको सरकारको जानकारीमा आएकाे छ। सन् १९६२ पछि भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको हाे।’

समितिले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सुस्ता लगायतका भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भुभागमा नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग राजनीतिक कुटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ।

त्यस्तै, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न भारत सरकारसँग आवश्यक तहमा वार्ता गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी सुस्ता लगायतका नेपाली भूमि समावेश गरी नेपालको नक्सा अविलम्ब जारी गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

समितिले गृहमन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित अन्य आवश्यक मन्त्रालय र निकायहरुको संयुक्त समन्वयकारी संयन्त्र निर्माण गरी एकीकृत रुपमा प्रभावकारी काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, नेपाल भूमिको रक्षा तथा नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्न दार्चुला जिल्लाको कालापानीसमेतको क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरुलाई सहज रुपमा आवातजावत गर्न बाटो र अन्य सेवासुविधाको उपयुक्त व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

मंसिर २७, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्