'संगठन संस्थागत भएनन्, गुटउपगुट मौलायो'

नेकपाको महाधिवेशन २०७७ सालभित्र सम्पन्न गर्ने दाहालको प्रस्ताव

तस्बिर: सुलभ श्रेष्ठ

काठमाडौँ– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का  अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन आगामी वर्षभित्र गरिसक्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

उनीहरुले आगामी वर्ष २०७७ सालभित्र जसरी पनि महाधिवेशन गरि छोड्ने र जिल्ला अधिवेशनको तयारी तीन महिनापछि थाल्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।

एक वर्षपछि आइतबार पार्टी मुख्यलय धुम्बाराहीमा आयोजित स्थायी कमिटि बैठकमा दाहालले पहिलो कार्यसूची स्वरुप प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रतिवेदनमा माघको पहिलो हप्ताभित्र केन्द्रीय कमिटि बैठक आयोजना गर्ने, उक्त बैठकबाट तीन महिने कार्ययोजना निर्धारण गरी सात वटै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने, र त्यस्तो कार्ययोजना निर्माण गरि लागू गर्न जनवर्गीय संगठनहरुलाई निर्देशन दिने भनिएको छ।

कार्ययोजना निर्माण र लागु गर्न थालेपछि जिल्ला अधिवेशन अघि बढाउने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको हो।

संगठन संस्थागत भएनन्, गुटउपगुट मौलायो

यस्तै प्रतिवेदनले पार्टी संगठन संस्थागत नभएको र अन्यौलग्रस्त भएको समेत निष्कर्ष निकालेको छ।

खासगर अन्तरघात, गुटउपगुट, अराजकता, कुसंस्कार पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको र त्यो एकिकृत पार्टीका लागि चुनौतिको रुपमा देखा परेको प्रतिवेदनको ठहर छ।

अनैतिक र अनुशासनहीन क्रियाकलाप पार्टीभित्र बढ्दै गएको सार्वजनिकरुपमा टिप्पणी गर्दै आएका  ओली  र दाहालले प्रतिवेदनमा अनुशासन र सक्रियताबिना पार्टीे अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

पार्टी भित्र देखा परेका र देखा पर्न सक्ने अनैतिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न संयन्त्रको व्यवस्था समेत गर्नु पर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतिपूर्ण

सरकारको उपलब्धीको रक्षा गर्दै कमिकमजोरीलाई सच्चाएर सफल बनाउने अर्को प्रस्ताव पनि उनीहरुले गरेका छन्।  प्रतिवेनदनमा सरकारको प्रशंसा धेरै कमजोरी कम औँल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रतिकुलता अवस्थामा पनि सरकारले आवश्यक नीति, नियम निर्माण गरेर संविधान कार्यान्वयन, विकास, सामाजिक न्याय लगायत क्षेत्रमा उपलब्धी हाँसिल गरेको भनिएको छ ।

तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन लागु गर्ने काममा सरकारले अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा निष्कर्ष निकालिएको छ।

उपचुनावबाट पाठ सिकाई

ओली र दाहालले उपचुनावमा अपेक्षा अनुसार आफूहरुले प्रतिफल प्राप्त नगरेको र त्यसका लागि मेहनतको आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन्।

वषौँदेखि पकड राम्रो बनाएको क्षेत्रमा नेकपाले हार व्यहोर्नु समग्र पार्टीका लागि निराशाको विषय भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपचुनावले उत्साहित हुने वातावरण सिर्जना नगरेको, यद्धपी स्थानीय तहमा छुट्टाछुटै चुनाव लडेको भन्दा सीट संख्या पहिले भन्दा बढाएको तर अपेक्षा गरेअनुसार नभएकाले पार्टी कामको प्रभावकारिता र जनपचिालनमा ध्यान दिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनु पर्छ

ओली र दाहालले प्रतिवेदनमा विवादित मुद्दाका रुप कहलिएको कालापानीलाई पनि समेटेका छन्।

प्रतिवेदनमा ‘नेपालको राष्ट्रिय सार्वभोमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने गरी अगाडी बढ्ने र महाकाली नदिको सीमा क्षेत्र लिम्पियाधुरा यताको क्षेत्र नेपालले प्राप्त गर्ने गरी अगाडी बढ्ने, भारतद्धारा प्रकाशित नक्सा अस्वीकार गर्ने, कालापानीमा रहेका भारतीय सैनिकलाई फिर्ता गराउने काममा अग्रसर हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

११ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टी एकताको सुदृढिकरण, आगामी कार्ययोजना लगायतका विषयसँगै यस अघि सचिवालय बैठकले गरेका सबै निर्णयहरु अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ।

स्थायी कमिटि बैठकमा आत्माआलोचना

विधान अनुसार वर्षदिन सम्म स्थायी कमिटि बैठक डाक्न नसकेकोमा ओली र दाहालले आत्मआलोचना समेत गरेका छन्।

प्रतिवेदनमा उनीहरुले भनेका छन्,‘एक वर्षसम्म पनि स्थायी कमिटि बैठक बस्न नसक्नु स्थायी समिटिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको मान्यताविपरित    हो । यस्तो कार्य दाहोरिन हुनुहुन्न।’

नेकपाको विधानले तीन तीन महिनामा स्थायी कमिटिको बैठक बोलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर पार्टी एकता भएको पहिलो वर्ष अर्थात गत वर्ष जेठपछि दुई पटक औपचारिक र एक पटक मंसिर २९ देखि पुष १३ सम्म विस्तुतरुपमा छलफलसहित स्थायी कमिटि बैठक बसेको थियो।

त्यसयता स्थायी कमिटी बैठक नबोलाएपछि नेतृत्वको आलोचना स्थायी सदस्यहरुले सार्वजनिकरुपमा गर्दै आएका थिए।

एक वर्षपछि आइतबार आयोजित बैठकमा पनि स्थायी कमिटि सदस्यहरुले आलोचना गर्ने निश्चित जस्तै भएकाले ओली र दाहालले स्थायी कमिटि बैठक बोलाउन नसकेकोमा आत्मआलोचना गर्दै आगामी तीन तीन महिनामा बैठक बोलाउने आश्वासन प्रतिवेदन मार्फत दिएका हुन्।

आइतबारको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले सुरुमै एक वर्षसम्म स्थायी कमिटि बैठक नबोलाएर नेतृत्वले त्रुटी गरेको र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न तेर्साएका थिए।

त्यसलगत्तै दाहालले त्यसबारे आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश गरेको र बैठक छिटो गर्न नसकेकोमा आफूहरुले आत्माआलोचना गरेको सुनाएर रावललाई थमथमाउने प्रयास गरेका थिए।

रावलले प्रस्तुत गरेको मौखिक विचारलाई समर्थन गर्दै अन्य स्थायी कमिटि सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्त लगायतले पार्टी विधान अनुसार अघि बढ्न नसकेको र त्यसलाई सच्चाउनुको विकल्प नभएको सुझाव दिएका थिए।

बैठकपछि नेता रावलले पार्टी सही दिशामा अघि बढोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको, विधीलाई पछ्याएर काम गरोस् भन्नेमा आफूले सुझाव दिएको र एक वर्षसम्म बैठक नबोलाउनुको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनु पर्ने धारणा आफूले पेश गरेको बताए।

यस्तै नेतृ शाक्यले सोमबारबाट आफूहरुले पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली, सरकारका गतिविधि र पार्टी सञ्चालनबारे स्पष्ट धारणा राख्ने बताइन्।

पार्टीका अर्का स्थायी सदस्य मुकुन्द शर्माले पार्टीको शक्तिशाली मानिने स्थायी कमिटि बैठकलाई चलायमान बनाउनु पर्ने र विधिअनुसार संस्थागतरुपमा कामकारवाही अघि बढाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए।

‘सरकारको मूल्याङ्कन सम्बन्धी छुट्टै एजेण्डा बनाउनु पर्छ’

आइतबारे बोल्ने स्थायी कमिटि सदस्यहरुले समग्रमा सरकारको मुल्याङकनसम्बन्धी छुट्टै एजेण्डा बनाएर छलफल गर्नु पर्ने, उपचुनावको समिक्षा राजनीतिक प्रतिवेदनमा मात्र गरेर नपुग्ने भएकाले त्यसबारे विस्तृत छलफल गर्नु पर्ने, सबै स्थायी सदस्यले कम्तीमा आधा घण्टा बोल्न पाउनु पर्ने, एक वर्षसम्म स्थायी कमिटि बैठक नहुनुको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनु पर्ने लगायत माग अघि सारेका थिए।

पूर्व एमाले र माओवादी एकताको पहिलो वर्ष उत्सापूर्ण रहेपनि पार्टीको शक्तिशाली मानिने स्थायी कमिटि बैठक एक वर्षसम्म बस्न नसकेपछि त्यो उत्साह ह्वात्तै घटेको  हो।

बैठकले पाँच वटा कार्यसूची तयार गरि त्यसलाई पारित गरेको र त्यसमाथि सोमबारबाट विस्तृत छलफल हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उनका अनुसार पहिलो दाहालद्धारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, दोस्रो विधान संशोधन प्रस्ताव, तेस्रो नेपाल भारत सीमा समस्या, चौथो आगामी केन्द्रीय कमिटि बैठकको मिति तय र पाँचौ विविध कार्यसूची तय गरिएको हो ।

स्रोतका अनुसार विविध कार्यसूची अन्तर्गत नेकपाको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धी विषय छ।

बैठकले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यको कामनासहितको प्रस्ताव पारित गर्दै आगामी दिनमा उनी पार्टीका बैठकहरुमा र पार्टी काममा नियमितरुपमा सक्रियतापूर्वक सहभागि हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ।

मंसिर २९, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्