ट्रम्पमाथि लाग्यो महाअभियोग

ट्रम्पमाथि महाअभियोग लागेपछि अब के हुन्छ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि औपचारिक रुपमा महाभियोग लागेको छ । नेपाली समय अनुसार बिहीबार बिहान अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेनटेटिभले राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउने पक्षमा मतदान गरेको हो ।

अमेरिकाको इतिहासमा औपचारिक रुपमा महाअभियोग लाग्ने ट्रम्प तेस्रो राष्ट्रपति हुन् । अमेरिकाको इतिहासमा योसँगै चार पटक महाअभियोग लगाउने बारे अनुसन्धान भएको छ ।

महाअभियोगको सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेकै बेला रिचार्ड निक्सले राजीनामा दिएका थिए, जसका कारण उनीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावले औपचारिक रुप लिन पाएको थिएन ।

ट्रम्प भन्दाअघि महाअभियोग लागेका अमेरिकी राष्ट्रपतिहरु हुन्, बिल क्लिन्ट र एन्ड्रयु जोनसन ।

ट्रम्पमाथि शक्तिको दुरुपयोग गरेको तथा संसदको कार्यसम्पादनमा अवरोध गरेको अभियोगमा महाअभियोग लागेको हो ।

शक्तिको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा महाअभियोग लगाउने पक्षमा २३० तथा विपक्षमा १९७ मत परेको हो । महाभियोग लाग्नका लागि २१६ मत भए पुग्ने थियो ।

तीन सांसदले यसमा मतदान गरेनन् भने डेमोक्र्याटिक नेतृ तथा आउँदो वर्ष हुने राष्ट्रपति चुनावमा उम्मेदवार बन्ने होडमा रहेकी तुलसी गाबरले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गरिनन् । दुई डेमोक्र्याट र सम्पूर्ण रिपब्लिकनले विपक्षमा मतदान गरे । पक्षमा मतदान गर्नेमा २२९ डेमोक्र्याट र एक स्वतन्त्र सांसद हुन् ।

यस्तै सदनको कार्य सम्पादनमा अवरोध गरेको अभियोगमा पनि ट्रम्पमाथि महाअभियोग लागेको छ । यो अभियोगको पक्षमा २२९ तथा विपक्षमा १९८ मत परेको हो । यसमा तीन डेमोक्र्याटले विपक्षमा मत दिएका हुन् । तीन सांसदले मत दिएनन् भने तुलसी गाबरले यसमा पनि पक्ष वा विपक्षमा मत दिइनन् ।

डेमोक्र्याटको बहुमत रहेको तल्लो सदनबाट बहुमतका आधारमा पास भएको महाभियोगबारे अब माथिल्लो सदन सिनेटमा बहस हुनेछ । माथिल्लो सदनमा रिपब्लिकनको बहुमत रहेको छ । सिनेटमा आउँदो जनवरीको सुरुमा महाअभियोगबारे बहस सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसअभि सन् १९९९ मा माथिल्लो सदनमा तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनमाथिको महाअभियोगबारे बहस भएको थियो र सो प्रक्रिया पाँच हप्तामा सकिएको थियो । त्यो बेला माथिल्लो सदनमा महाअभियोग विफल भएको थियो ।

माथिल्लो सदनमा हुने बहसका लागि सभामुख न्यान्सी पेलोसीले सांसदहरुको समूह बनाउने छिन् । सांसदहरुको समूहलाई व्यवस्थापक भनिने छ, उनीहरुले सिनेटमा ट्रम्पमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने छन् ।

बहसको अध्यक्षता अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश जोन जी. रोबर्टस जुनियरले गर्ने छन् । यस्तै वकिलहरुको समूहले ट्रम्पको पक्षमा बहस गर्ने छ ।

बहसका लागि डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन पक्षका सिनेटका नेताहरु सहमत हुनु पर्ने छ । कुनै पनि सिनेटले ट्रम्पमागि लागेको महाभियोग बदर गर्नका लागि सिनेटमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन् । र सो प्रस्तावले बहुमत पाएमा महाअभियोगको बहस प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन । तर बहस अघि बढेमा प्रक्रियागत रुपमा महाभियोगमाथि बहस हुनेछ । त्यसपछि मात्रै मतदान हुने व्यवस्था रहेको छ ।

माथिल्लो सदनबाट महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनका लागि दुई तिहाई सिनेटरले पक्षमा मत दिनु पर्नेछ । अर्थात ट्रम्प महाअभियोग लागेर राष्ट्रपतिबाट बर्खास्त हुनका लागि सिनेटका १०० मध्ये ६७ सदस्यले पक्षमा मत दिनु पर्ने हुन्छ ।

हाल अमेरिकी सिनेटमा रिपब्लिकनको बहुमत छ । ५३ रिपब्लिकन र ४५ डेमोक्र्याट सिनेटर छन् । यस्तै दुई सिनेटर स्वतन्त्र छन् तर उनीहरुले डेमोक्र्याटकै पक्ष लिने लगभग निश्चित जस्तै छ ।

तल्लो सदनमै पनि रिपब्लिकनले महाभियोग प्रस्ताव विरुद्ध अर्को प्रस्ताव ल्याएका थिए, जुन विफल भयो । त्यसले गर्दा उनीहरुले माथिल्लो सदनमा पनि विरोधी प्रस्ताव ल्याउने पक्का जस्तै छ र अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन नभएमा ट्रम्पमाथिको महाअभियोग सिनेटमा पहिलो चरणबाटै अन्त्य हुने सम्भावना छ ।

तर बहसको प्रक्रियासम्म गएमा पनि दुई तिहाई बहुमत आउने सम्भावना अति कम रहेको विश्लेषण गरिएको छ, किनकी तल्लो सदन कुनै पनि रिपब्लिकन सांसदले महाभियोगको पक्षमा मतदान गरेनन् र सिनेटमा पनि पार्टी लाइनकै पक्षमा सिनेटर रहने सम्भावना छ ।

सन् २०१६ मा रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेर अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि अमेरिकाले युक्रेनलाई दिँदै आएको सैन्य सहयोग प्रयोग गरेको आरोप छ । राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि युक्रेनलाई दिँदै आएको सैन्य सहयोग रोकेर उसमाथि दबाब सिर्जना गरेको अभियोग ट्रम्पमाथि छ ।

राजनीतिक स्वार्थका लागि विदेशी शक्तिको सहयोग खोज्नु अमेरिकामा गैरकानूनी मानिन्छ।

ट्रम्पले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीलाई पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उनका छोरा हन्टर बाइडेनमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिन सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसकै लागि ट्रम्पले युक्रेनलाई दिइँदै आएको सैन्य सहयोग रोकेको र यसले ट्रम्पलाई व्यक्तिगत रुपमा राजनीतिक लाभ हुने आरोप छ ।

पुस ३, २०७६ मा प्रकाशित