शून्य समय

अवाञ्छित उक्साहटमा होइन, प्रमाण र विवेकमा खोजौँ कालापानीको बाटो

नेपालमा आफ्नो ‘हैकम’ कूटनीतिक आवरणमा प्रदर्शित गर्दै आएका भारतका पूर्व विदेश सचिव श्याम सरणले सम्भवतः पहिलोपल्ट नेपालको कूटनीतिक या उनकै ‘काउन्टरपार्ट’ तहबाट चुनौती सामना गरेका छन्। १२ बूँदेका भारतीय अनुहार र राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्न माओवादीसँग सहकार्य गर्ने नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सफल सरणका लागि यो सम्भवतः सुखद संकेत हैन।

भारतका एजेण्डामा माओवादीलाई र माओवादीको एजेण्डामा एमाले र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वलाई लैजान सफल सरण भारतको असली अनुहार मानिन्छन् नेपालमा, सेवा निवृत भएपछि पनि। १२ बुँदेमा हस्ताक्षरकर्ता नेपालका आठ प्रमुख नेताहरुमाथि उनकै निर्णायक प्रभाव रहिआएको छ। २०६२/६३ देखि आजसम्मको नेपालमा राजनीतिको प्राणधार त्यही १२ बुँदे हो।

हालै अर्थात (नोभेम्बर २७, २०१९) मा इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित सरणको लेख ‘इन्डिया, नेपाल मस्ट सिक म्युचुअल्ली अक्सेप्टेवल सोलुसन टु कन्ट्रोभर्सी ओभर न्यू म्याप’ मा सम्भवतः त्यसको शिर्षक बाहेक अन्यत्र सकारात्मक सुझाव छैन। त्यसमा नेपाल र नेपालविरुद्धको उनको हस्तक्षेपकारी मानसिकता उनको प्रस्ट देखिन्छ भने अर्कोतिर कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो प्रभावमा रहेका नेपाली पात्रहरुलाई भारतको वर्तमान मोदी सरकारविरुद्ध उचाल्ने नियत लेखका हरफहरुबीच पढ्न सकिन्छ।

सम्भवत: उनलाई अझै पनि झिनो आशा छ कि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस एकातिर र अर्कोतिर माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तथा विभिन्न कित्तामा विभक्त मधेश केन्द्रित नेताहरु उनिप्रति बफादार छन् र उनले भनेको मान्छन्।

२०७२ सालको आर्थिक नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दीसमेत भन्न नसकेको नेपाली कांग्रेससमेत ‘कालापानी’ नक्सा प्रकरणमा मोदीको भारत सरकारविरुद्ध खनिनुले सरणको आशा केही मात्रामा भएपनि जगाएको हुनुपर्छ।

‘कालापानी’ सीमा विवादलाई लिएर नेपालमा भइरहेको भारत विरोधी प्रदर्शनको परिप्रेक्षमा लेखिएको भएता पनि सरणले भारतकाे विरोध नेपालको अरु आवादी होइन, ‘काठमाडौँ’को नियमित चरित्र रहेको, र त्यो (काठमाडौँ) नै नेपालको आन्तरिक र बाह्य नीतिको निर्णायककर्ताको भूमिकामा रहेको आख्यानका साथ त्यहाँका हरेक समूह ‘राष्ट्रिय हित’ को संरक्षकका रुपमा प्रस्तुत हुन र भारतको वर्चस्वलाई चुनौती दिन तम्सिने गरेको धारणा राखेका छन्।

नेपालको राजसंस्थाले चीनको पक्षपोषण गरेको निष्कर्षका साथ आफैले घोषणा गरेको ‘आतंकवादी’ शक्तिसँग सहकार्य गरेको र परिवर्तनपछी चीनको प्रभाव नेपालमा न्यून हुने निष्कर्षका साथ नेपाली नागरिकलाई निर्णयको हकबाट वञ्चित गरी १२ बुँदेका आठ शीर्ष नेतृत्वमार्फत गणतन्त्र लाद्न सफल सरणको सबभन्दा ठूलो असफलता उनको नेपाल नीति सावित भएको छ।

चीनको अभूतपूर्व र असामान्य अभ्यूदय र भारतको अभूतपूर्व रुपमा घट्दो प्रभाव (नेपालमा) त्यसका स्पष्ट संकेत हुन्। त्यो कुरालाई स्वीकार्दा असफलताको स्वीकारोक्ति मानिने हुनाले सरणले नेपाली पात्रहरुलाई मोदी सरकारविरुद्ध उक्साउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। त्यो अभिष्टका लागि तथ्यहरुको कुव्याख्या पनि गरेका छन् उनले।

‘कालापानी विवाद’ र भारतीय नयाँ नक्सा पहिलेको भन्दा फरक नभएको तर्क गर्दै सरण लेख्छन्, ‘मेरो आफ्नै अनुभव भन्छ की नेपाली पक्ष केवल उठाउनैका लागि मात्र यस्तो विषय उठाउँछ, तर निकर्षमा पुग्न गम्भीर वार्तामा जान ऊ अनिच्छुक देखिन्छ।’

सरण लगायत बाह्य सहाराकै भुलभूलैयामा केहीदिन सत्ताको निरन्तरतामा रमाउने कि जनता समक्ष समर्पण गर्ने, ओलीकै जीवनकालमा यो सीमित रोजाइमा जानु राष्ट्र र जनताका लागि श्रेयश्कर हुनेछ।

सन् २००३ मा भारतले सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिमा परिवर्तनको लागि छलफल गर्न तयार भएपछि नेपालले सचिवस्तरको वार्ताबाट त्यो एजेन्डा नै झिकेको आरोप पनि लगाएका छन्। तर, उनका समकक्षी मधुरमण आचार्यले ठाडै चुनौति मात्र दिएनन् सरणलाई, नेपाली दुई नेतालाई प्रयोग गरी त्यो एजेण्डा झिक्न ‘लबी’ गरेको आरोप पनि लगाए।

एकतर्फी रुपमा नेपालबारे आफ्नो भूमिकाको वर्णन र प्रशंसा गर्दै आएका सरणले पहिलो पल्ट नेपाली पक्षबाट चुनौती सामना गरेका हुन्। तर, न केपी ओली या प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई, न झलनाथ खनाल या माधव नेपाल, न शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला या कृष्णप्रसाद सिटौला नै यसबारे बोल्ने नैतिक हैसियत राख्छन्। किनकी सरण उनीहरुका मार्गदर्शक हुन् र धेरै गोप्य कुराको रहस्योद्घाटन गर्न सक्छन् यी नेताहरुसँगै नेपालको ‘सफल’ तेस्रो क्रान्तिबारे।

वास्तवमा, सन् १९५० को सन्धि संशोधन या परिवर्तन दुई पक्षीय एजेन्डामा मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमै प्रवेश गरेको हो। भारतले अन्ततः सन्धि की पूरै खारेज हुनुपर्छ या यथास्थितिमै राख्नुपर्छ भन्ने अडानमा केही खुकुलो पन देखाएको हो। तर श्याम सरणको अग्रसकृयतामा माओवादीको नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश भएपछि उसको ४० बुँदेको सबभन्दा प्राथमिक माग ‘सन् १९५० को सन्धि लगायत सबै असमान सन्धि’ खारेज गर्नु पर्ने मागलाई देखाउनकै लागि पनि सरणले एउटा सकारात्मक ‘पब्लिक पोस्चर’ देखाउनु आवश्यक थियो।

त्यसका विरुद्ध नेपाली नेताहरुलाई प्रयोग गर्नु उनका लागि सहज थियो। त्यसैले नेपालले चाहेमा सन्धिको समीक्षामा भारत तयार रहेको अभिव्यक्ति दिए पनि नेपाली ‘भक्तहरु’ लगाएर त्यसलाई द्विपक्षीय ऐजेण्डाबाट हटाउन लवी गरे, जसलाई यसपल्ट मधुरमण आचार्यले उदांगो पारे।

भारतमा बसेका नेपालीहरु ‘नेपाली नागरिक’ हुन् या नेपाली मूलका भारतीय हुन्, त्यस बारे नेपाल सरकारले भारतसँग स्पष्टीकरण माग्नु उचित हुनेछ। भारतमा रहेका ‘६० लाखदेखि नेपाली नागरिक’ को विवाद कालापानी प्रसंगमा सरणले उठाउनु नै उनको ‘धुर्त’ कूटनीतिको प्रमाण हो।

नेपालको वर्तमान राजनीति आफ्नै देन भएको मान्नु सरणको आफ्नै बचाउका हिसाबले स्वभाविकै होला, तर, नेपाली जनतामा अब आएर १२ बुँदेको प्रभाव र त्यसका बाह्य रचयिता तथा आन्त्ररक साझेदारविरुद्ध चर्किएको घृणाका उनी एक प्रमुख पात्र हुन्। त्यसैले नेपालमा सरणको विरोधलाई उनी भारतविरोधको रुप दिने प्रयासमा छन्।

‘कालापानी’ विवादविरुद्धको आन्दोलनमा १२ बुँदे समर्थक राजनीतिक नेतृत्व नलागे पनि उनीहरुका दलका युवा तथा विद्यार्थी संगठन खुलेरै लाग्नु र उनीहरुमा ‘गो ब्याक इण्डिया’ नारा चर्किनुको अर्थ भारत सरकारविरुद्ध नै मानिनेछ अहिले। यो विवादको आज नभए भोलि दुई पक्षीय वार्ताद्वारा समाधान खोज्न सकिन्छ, तर सरणको नीति र व्यवहारले नेपालको छवि र राजनीतिमा पुर्‍याएको क्षति सहजै सम्वोधन हुन सक्दैन। त्यो नभएसम्म नेपालमा भारत विरोधको वातावरण रहिरहनेछ।

श्याम सरण अहिले भारत सरकारलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। त्यति मात्र हैन, उनी नेपाल नीतिमा चासो राख्ने भारतीय कुटनीतिक समूहमा उपेक्षित छन् अहिले दिल्लीमा नै। नेपालमा भारतकाे विरोध उसका लागि महँगो पर्न सक्छ भन्ने चेतावनी दिएर मात्रै वर्तमान भारतीय संस्थापनको केही विश्वास केही हदसम्म पुनः आर्जन गर्नका लागि नेपालीहरुलाई उक्साइरहेका त छैनन्?

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा या सुस्ता नेपाल–भारतबीचका सीमा विवादमा परेका छन्। र त्यसको समाधान दुई पक्षीय कूटनितिक संयन्त्रद्वारा हुनै पर्छ। नेपाल पक्षले भारतसँगको सीमा विवाद समाधान कूटनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन नसकेको हुन सक्छ, तर शान्ति तथा मैत्री १९५० (सन्धि) र कालापानी विवादलाई भारतले कसरी समाधानको सक्रिय प्रक्रियाबाट बाहिर राखेको छ, मधुरमण आचार्यको अभिव्यक्तिपछि सम्भवत: भविष्यमा नेपाली पक्ष यसबारे थप गम्भीर र चनाखो हुनेछ। अर्कातिर नेपालका यी भूमिबारे भारत संवेदनशील भएन भने भारतमा नेपाल थप अलोकप्रिय हुनेछ।

आचार्यको दरो अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिज्ञहरुलाई समग्र रुपमा आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्ने अवसर दियो भने त्यसले नेपालमा सम्मान बढाउने छ। नेपाली राजनीति पुनः मुलुकको आन्तरिक अधिकार क्षेत्र भित्र आउने छ। नेपालका विरुद्ध नेपाली नेताहरुलाई नै प्रयोग गरेका सरणले १२–बुँदेका लागि नेपाल पक्ष अर्थात राजसंस्थाविरुद्ध नेपाली नेताहरुलाई प्रयोग गरेकै हुन्।

ती (आठ) १२–बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता नेताहरुलाई गणतन्त्र लगाएतका एजेण्डा जनताको तहबाट नभई नेता तहबाट नै निर्णय गरिनु पर्ने मान्यता अनुमोदन र अनुसरण गरिनुको कारण अब बुझ्न कठिन छैन।

समय गतिशील हुन्छ। परिवर्तन समयको आवश्यकता र नियम दुवै हुन्। तर मुलुकको सार्वभौम हैसियतको मूल्यमा आएको कथित सुदृढ लोकतन्त्र, सरण र आठ नेताबीचको लेनदेन मात्र हो भन्ने बुझ्न नै मुलुकको १४ वर्ष खर्च हुनुले नेपालीहरुको सामूहिक समझदारीको स्तर पनि देखाउँछ।

नेपाल ट्रष्टको प्रोप्रर्टी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अति प्रिय व्यापारी घरानाको मुनाफाका लागि भ्रष्ट तरिकाले प्रयोग हुनु नै सुदृढ लोकतन्त्र हो त? यसमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रसले मौनता अपनाउनु पर्ने बाध्यता के ? कतै न कतै १२ बुँदेको नेतृत्व एक ठाउँमा बस्नु पर्ने बाध्यता त्यसैबेला सिर्जना भएको हो।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा भ्रष्टाचारको प्रसंग उठेपनि सर्वशक्तिमान ओली सरकारबाट भएका नेपाल ट्रष्ट लगायतका मामिला उठ्दै नउठ्नुले नेपाली राजनीतिको जनविरोधी स्वरुप देखाउँदैन र?

परिचालित र परचालित राजनीतिमा सत्ता र राजनीतिका पात्रहरु जनविरोध र राष्ट्र विरोधमा लाग्छन् नै । अहिले भएको त्यही हो। भ्रष्टाचार विरोधमा आफूलाई पर्दा यदाकता सडकमा उत्रने नागरिक समाजका कथित अगुवाहरु यो भ्रष्टाचार प्रकरणमा मौन रहनुले १२ बुँदेको पृष्ठभुमि निर्माणमा उनीहरुको साँठगाँठ, अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुसँगको याचनाको पृष्ठभूमि मात्र हैन लोकतन्त्र उनीहरुको प्रतिवद्धता नभएर देखाउने दाँत मात्र भएको सावित गर्दैन र?

आन्तरिक वेथितिको यो चरणमा खासगरी अमेरिका सरणले नेपालीहरुलाई उक्साउने कोशिस गरेजस्तै, नेपालमा भारत विरोधी,खासगरी इस्लामिक आतङ्कका शक्तिहरुले आधार बनाउन खोजेको भन्दै भारतलाई आफूसँग नेपालमा सहकार्य गर्न उक्साइरहेको छ।

अमेरिकी विदेश विभागका हालैका केही प्रतिवेदनले त्यो रणनीतितर्फ इंगित गर्छ।

कुनैपनि आतंकवादी शक्तिको उपस्थिति नेपालमा नहोस् र त्यसलाई परास्त गर्न नेपाललाई सहयोग पुर्‍याउनुभन्दा भारतलाई आकर्षित गर्न खोज्नुको अर्थ बुझ्न कठिन छैन। सी जीनपिङको भ्रमण र वीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको नेपालमा चीनलाई चुनौती दिन अमेरिकालाई भारत चाहिन्छ।

चीनको नेपालमा यो स्तरको उपस्थिति र लगानीको प्रमुख कारण भारत र उसको २०६३ यताको नीति र कार्यान्वयन, अनि त्यसमा अमेरिका र युरोपेलीसँगको कूटनीतिक र रणनीतिक साझेदारी थियो।

त्यही रणनीतिक साझेदारीका उपज हुन् संघीयता,धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र। तर यी शक्तिहरु अब आएर नेपाली जनताबीच अलोकप्रिय र खलनायक देखिनु पछाडीको कारण एउटै छ।

उनीहरुले लोकतन्त्र या राजनीतिका महत्वपुर्ण एजेण्डामा जनताको निर्णयक र प्रत्यक्ष सहभागितालाई निषेध गरे।

उनीहरुले प्रजातन्त्रको मौलिक मूल्यलाई सामूहिक रुपमा अवमुल्यन गरे, प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री पनि बनाएर। सरण यी सबै षड्यन्त्रमा सामेल भए पनि अन्ततः भारतको विस्थापन र प्रतिस्पर्धा सक्रिय रुपमा पाश्चिमा शक्ति र चीनको उदय स्पष्ट देखिएका छन् नेपालमा। सरणले काठमाडौँमा मात्र भारत विरोध देखेका छन्। मधेशमा फैलिरहेको मधेश विरोध नदेख्नु उनको दृष्ट्रिदोष र वाध्यता दुवै हुन्।

भारतले नेपालमा उसका सबै संस्थागत सहयोगी या मित्र गुमाएको छ। राजसंस्था उसले षड्यन्त्रबाट हटायो। प्रजातन्त्रको विरासत बोकेको नेपाली कांग्रेसलाई माओवादी एजेण्डाको झोला बोकाएपछि उसले आफ्नो राष्ट्रवादी मान्यता गुमायो। र आफूलाई माओवादीद्वारा विस्थापित गरेपछि नेपाली कांग्रेसलाई भारतप्रति विश्वास गर्नु पर्ने कारण रहेन।

२०६३ आन्दोलनताका नेपाली सेना आफ्नो दवावमा आन्दोलनकारीप्रति हिंसात्मक नभएको रणनीतिक दावी गर्ने सरणले के बुझेनन् भने माओवादीसँग सहकार्यसँगै भारतले नेपाली सेनालाई हतियार आपूर्ति बन्द गरेर नेपाल  (सेना) संकटमा भारतमाथि निर्भर रहन नसक्ने बनायो। अर्थात नेपाली सेनाको विश्वास पनि उसले गुमायो।

सरण आफ्नो र उनले रचेको नीतिको बचाउ गरिरहेका छन्। तर नेपाल अहिले जुन अनिश्चितताको भूमरीमा छ, त्यसबाट निस्कन यहीँका पात्रहरुले इमान्दार प्रयास गर्नुपर्ने छ।

प्रधानमन्त्री तथा सरकार प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारमा डुब्दा विदेशी शक्तिले डुब्न लागेकालाई परालको सहारा जस्तो लाग्न सक्छ। तर त्यसले अन्ततः काम गर्ने छैन।

सरण लगायत बाह्य सहाराकै भुलभूलैयामा केहीदिन सत्ताको निरन्तरतामा रमाउने कि जनता समक्ष समर्पण गर्ने, ओलीकै जीवनकालमा यो सीमित रोजाइमा जानु राष्ट्र र जनताका लागि श्रेयश्कर हुनेछ।

पुस ४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्