सम्पादकीय

राष्ट्रिय सम्पत्तिको लुटमा प्रधानमन्त्रीको आशीर्वाद

भ्रष्टाचारमा सरकारको शून्य सहनशीलता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रटान रहिआएको सत्ताको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै हो। यो राष्ट्रका सामु वचन हो या जनता सामु निर्दयी र पारदर्शी छल, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ।

२०६३ को ‘आमूल राजनीतिक परिवर्तन’ पछि सरकारले मुलुकको मौजुदा कानुन र सम्पत्तिको हक विपरित गई राजा/राजपरिवारको सम्पत्ति जफत गर्‍यो, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्रयोग हुने भन्दै। नेपाल ट्रष्ट गठन गरी सम्पत्तिको स्वामित्व उसलाई दिइयो। प्रधानमन्त्री उक्त ट्रष्टका संरक्षक बने।

केपी ओलीको साँठगाँठ या कमजोरी ‘यती परिवार’ तथा त्योसँग जोडिएका नाफामुखी संस्थाहरुसँग सप्रमाण भेटिएको छ। त्यो परिवारका सदस्यहरुप्रति उनको विशेष कृषा र आशीर्वाद देखिएको छ। त्यो सम्भवतः निशर्त हैन।

गोकर्णको झण्डै २८०० रोपनी जग्गा त्यही व्यापारिक घरानालाई पहिलो ‘लिज’सकिनुपूर्व नै अर्को २५ वर्षका लागि दिइयो। ट्रष्टमा त्यही व्यापारिक घरानाको प्रतिनीधिलाई सामेल गरियो ठेक्काको निर्णयपूर्व।

ट्रष्टका संरक्षक त्यसको भक्षक बन्न सक्दैन, पाउँदैन। हालै भ्रष्टाचार विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस जोडतोडसँग मनाउन लागिपरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणबारे सामान्य जानकारी या छानबिन गर्ने फुर्सद पाएको होला? भन्न कठिन छ। किनकी त्यसका कुनै संकेत देखिएका छैनन्।

गोकर्ण ‘लिज’ विवाद अपवाद हैन। वास्तवमा नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति हिनामिना हुनु भनेको राज्यको ढुकुटीको अपचलन हो।

दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रष्टको जमीन यती समूहले त्यत्तिकै सहज सहुलियतमा फेला पारेको छ। ३० वर्षको ‘लिज’ अवधिमा सरकारलाई झण्डै ६ अर्व रुपैयाँ घाटा हुनेगरी त्यो ‘लिज’ दिइएको छ।

सगरमाथा संरक्षण क्षेत्रको बहुमूल्य जग्गा पनि त्यही समूहले ‘फर्जी’ कागज बनाई हडपेको तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन्। एउटा समूहलाई पोस्न प्रधानमन्त्री किन लागिपरेका छन्?

कानुनका आधारमा त्यसो गर्न मिल्दैन भन्ने प्रमुख सचिव र अन्य पदाधिकारीहरु प्रधानमन्त्री ओलीको कोपभाजनमा परेका छन् पटक पटक।

यो प्रधानमन्त्रीसँगै समग्र मन्त्रिपरिषद्को आचरणको विषय पनि हो। यो ट्रष्टका हालका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको इमानदारी र सार्वजनिक जीवनको मूल्यमान्यतासँग गाँसिएकाे विषय पनि हो। अनि यो संविधानले राष्ट्रको अभिभावक बनाएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विवेकको विषय पनि हो।

भ्रष्ट्राचारको विरोधमा नागरिकहरु खडा भई नेपालको कार्यकारीका सर्वोच्च तह भ्रष्ट छन् भन्ने आवाजका साथ सडकमा आउनुपूर्व ओलीले नेपाल ट्रष्ट सम्पत्तिको दुरुपयोगबारे राष्ट्रलाई आश्वस्त गर्नुपर्छ। उनी यो प्रकरणमा निर्दोष छैनन्।

पुस ४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्