सम्पादकीय

स्थायी समिति, स्थायी विचलन

अन्ततः लामो प्रतिक्षा अर्थात एकताको एक वर्षपछि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वोच्च निर्णयक संरचना अर्थात स्थायी समितिको बैठक समाप्त भएको छ, आठ दिन लगाएर।

पार्टी सञ्‍चालन मुलुकको स‌ंविधान र त्यसमा टेकेर निर्मित पार्टी विधान अनुरुप होस् भनी सुनिश्चित गर्नु पर्ने संवैधानिक निकाय अर्थात निर्वाचन आयोग अक्सर दलकै स्वरुप जस्तो देखिएको वर्तमान अवस्थामा उसले सत्ताधारी पार्टीविरुद्ध कारवाही गर्ला भन्ने सोच भ्रम बाहेक केही हुने छैन।

जे होस पार्टीभित्रको अन्त्ररिक दबाब र प्रजातान्त्रिक देखिने नेतृत्वको चाहनाकै कारण भए पनि स्थायी कमिटीको बैठक हुनु, राजनितिक, आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकभित्र अरु सरकारको माथिल्लो तहमा मौलाएको भ्रष्टाचारबारे समेत कमिटीमा छलफल हुनु स्वागत योग्य मानिनुपर्छ।

बैठकको प्रारम्भमा नै पार्टी अध्यक्ष(द्वय)का तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा विभिन्न असफलताका लागि ‘आत्मालोचना’ गरेको स्वीकार गरिएता पनि त्यो गल्तीको प्रायाश्‍चित र नदोहोर्‍याउने प्रतिवद्धताभन्दा एउटा कर्मकाण्डको निर्वाह बाहेक अरु केही थिएन।

सरकारले आलोचनामा र विभिन्‍न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विषयको उठानमा सदस्य रहेका भीम रावललाई प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले सामाजिक सञ्‍जालमार्फत प्रेससँग कुरा गरेकोमा आलोचना गरे भने प्रधानमन्त्री ओली खेमाका स्थायी समिति सदस्य प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र प्रधामन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारको लिखित टिप्पणी मात्र उनले सञ्चार माध्यमलाई प्रेषित गरे। गुटबन्दीको नमूना बाहेक यसलाई के भन्‍ने?

अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौताका शर्तहरु, नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको केन्द्रिय हिस्सा भएको अ‍मेरिकी दावी भारतसँगको लिम्पियाधुरा-लिपुलेख-कालापानी विवादमा नेपालको स्पष्टतासँगसँगै कमिटीलाई वाइपास गरेर राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग चुनावी साँठगाँठ गर्ने नेतृत्वको निर्णय, नेपाल ट्रस्टको सम्पति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकटतम व्यापारी घरानालाई नियोजिन तरिकाले दिइएको प्रसँग उठेपनि नेतृत्वले कुनै पनि रुपमा ती विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने साहस र चरित्र देखिएन। उसले प्रगतिशील तरिकाले ‘श्राद्ध’मा विरालो बाँध्यो। स्थायी समितिले पार्टीभित्र जवाफदेही विहीनता, संवैधानिक मर्यादा विपरीतका दलीय सञ्‍जाल र गुटबन्दीका नाङ्गा खेलकाे प्रदर्शन आमजनता समक्ष ल्यायो।

राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थायी कमिटी बैठकलाई नै प्रभावित गर्ने गरी ९ जना सदस्यलाई भोजमा बोलाएर सम्भवतः पार्टीमा शीतल निवासको प्रभाव प्रदर्शन गर्ने आपत्तिजनक प्रयास गरिन्, जसलाई बैठकको अध्‍यक्षता गरेका दाहालले ‘अनुचित’ भएको तर्क प्रस्तुत गरे।

सरकारको आलोचनामा र विभिन्‍न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयको उठानमा सदस्य रहेका भीम रावललाई प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले सामाजिक सञ्‍जालमार्फत प्रेससँग कुरा गरेकोमा आलोचना गरे भने प्रधानमन्त्री ओली खेमाका स्थायी समिति सदस्य प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र प्रधामन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारको लिखित टिप्पणी मात्र उनले सञ्चार माध्यमलाई प्रेषित गरे। गुटबन्दीको नमूना बाहेक यसलाई के भन्‍ने?

यो बैठकको नेतृत्व तहले पहिले नै निर्णय गरे अनुसार वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने गरी विधान संशाेधन बाहेक सम्भवतः निर्णयका रुपमा कुनै खास कदम उठाएन। तर यसले सबैभन्दा आशलाग्दो एउटा सन्देश पनि दिएको छ। मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता सीमा र सम्मान अनि वैदेशिक मामिलामा नेपालको स्वार्थमा सम्झौता हुन दिन्नाैँ भनेर केही सदस्यले पार्टी मार्फत सरकारमाथि दबाब दिएका छन् । यस बारे सत्ताधारी पार्टीभित्र एउटा दरो अडान लिने व्यक्तिहरु सक्रिय छन्।

सत्ताले उनीहरुलाई भ्रष्ट बनाउन सकेको छैन, नेतृत्व जति संवेदनहीन भए पनि पार्टीभित्रका विचलनहरु र स्थायी नेतृत्वमा जवाफदेहीपनको अवशान भएता पनि कमिटि बैठकमा उठेका विषयहरु जनता समक्ष पुग्‍नुले वैकल्पिक नेतृत्वको संस्कृतिलाई त्यसले भोलिका दिनमा प्रोत्साहित गर्न सक्नेछ। त्यो प्रजातन्त्रको सुखद पक्ष हो।

पुस ७, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्