संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ – द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय संजाल नेपालले संक्रमणकालीन न्याय प्रकृया तत्काल अगाडि बढाउन पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया राजनीतिक खिचातानिकको चपेटामा परेको समेट उसले बताएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको पीडित मैत्री, कानूनी र सामाजिक रूपमा मान्य र स्वीकार्य खालको ऐन संशोधन पछिमात्र आयोग गठन प्रकृया अगाडि बढाउन संजालले आग्रह गरेको छ ।
पीडितले न्याय अनुभुत गर्ने र भविस्यमा पुनः द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि सर्वोच्च अदालतको गाइड लाइन अनुसार ऐनमा संशोधन र आयोग गठन प्रकृया तत्काल अगाडि बढाउनु पर्ने संजालका अध्यक्ष गोपालबहादुर शाह र महाचिव सुरेन्द्र खत्रीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्तै विद्यमान संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र भन्दा माथि रहने गरी कुनै पनि प्रकारका संयन्त्र गठन गरिए मान्य नहुने पनि संजालले जनाएको छ ।
त्यस्ता संयन्त्रहरू राजनीतिक वा गैरराजनीतिक जे भए पनि स्वीकार्य नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ऐन संशोधन नगरी मेलमिलापको बहानामा सशस्त्र द्वन्द्वमा भए गरेका सबैखाले अपराधलाई माफी दिन राजनीतिक दलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग गठन गरेमा त्यो संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त विपरीत हुने र त्यो सिंगो शान्ति प्रकृया तथा मुलुकका लागि अहितकर साबित हुने पनि संजालले जनाएको छ । त्यस्तो संयन्त्र जबर्जस्ती गठन गर्न खोजिए शान्तिपूर्ण भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने र कानूनी उपचार समेत खोजिने संजालले बताएको छ ।
यसैगरी अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सिंगो संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई बाहिरै राखिनु पर्ने तथा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू निरूपणका लागि तत्काल विशेष अदालत गठन प्रकृया अगाडि बढाइनु पर्ने संजालको भनाई छ ।
नागरिक समाज, सञ्चार जगत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्राप्तिको मुद्दामा साथ, सहयोग र ऐक्यबद्धताका संजालले आग्रह समेत गरेको छ ।