शून्य समय

केपी ओलीको असहिष्णु र अधिनायकवादी अवतार

राजनीति र शासनको विवेचना गर्दा नेतृत्व तहका व्यक्तिहरुका वाणी र व्यवहार अनि उनीहरुको नीति र नियतमा अन्तर देखापरेमा ऊ आलोचित हुन्छ। त्यो अन्तरले नेतृत्व र राजनीतिको विश्वसनीयतामा आघात पुर्‍याउँछ।

पुरानो गल्ती दोहोरिन नदिने, भ्रष्टाचार नगर्ने र लोकतन्त्रमाथि कुनै खतरा हुन नदिने अनि आर्थिक सम्मुन्नतितिर मुलुकलाई अगाडि लैजाने नारा २०६३ यता पटक–पटक गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली, नारायणमान बिजुक्छे, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो सबैले गर्दै आएका हुन् सामूहिक रुपमा।

राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रका कुरा गर्दा ‘प्रेस स्वतन्त्रता’को पक्षमा पनि उनीहरुले प्रतिवद्धताका अभिव्यक्तिहरु दिएको सर्वविदितै छ।

विगत २–३ दिनका गतिविधिहरु नियाल्न जरुरी भएको छ, त्यो पृष्ठभूमिमा अनि सत्ताको नेतृत्व तहलाई केन्द्रमा राखेर। शनिबार सत्ताधारी नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली (प्रधानमन्त्री) र प्रचण्डले केही पत्रकारहरुलाई पार्टी बफादारीको शपथ खुवाए, अनि नेपालका सञ्चारमाध्यमहरु विरुद्ध विष वमन गरे।

उनीहरु ‘बुर्जुवा’ का पक्षपोषक भएको आरोप नेताद्वयले लगाए भने प्रचण्डले तिनीहरुलाई आफ्नो मान्यताको हतियारले पराजित गर्न आदेश दिए। ‘हतियार’ शब्दको प्रयोगले माओवादी र सत्ताको नेताको विश्वास तथा अनुमोदनले के अर्थ राख्छ बुझ्न कठीन छैन। दुवै नेताले ऐनामा आफूलाई हेरेनन्।

दाहाल र ओली तथा उनीहरुले नेतृत्व गरेका दलहरु दुई वर्षअघि विजयी बन्दा खासगरी ओलीको ‘राष्ट्रियता’को पक्षमा अडानको तारिफ गर्ने तिनै सञ्चारमाध्यम अहिले उनका ‘वर्गशत्रु’ बनेका छन्। दाहालको पूरा तारिफ गर्ने, तारिफ गर्न नसके कुनै हालतमा विरोध नगर्ने र पार्टीभित्र या बाहिरका उनका प्रतिद्वन्द्वीलाई ठीक पार्ने प्रवृत्ति राजधानीका केही ठूला पत्रिकाहरुमा खुलेरै देखिएको छ।

सुशील कोइरालाकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सुरु भए पनि भारतीय नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न नसकेको नेपाली कांग्रेस सन्दर्भहीन बन्न पुगेको र नाकावन्दीविरुद्ध अडान लिएका केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रिय हिरोका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका सञ्चारमाध्यममाथि नै ओली किन खनिए त शनिबार, विस्तृत विश्लेषण आवश्यक छ। आत्मविश्लेषण ओलीको इच्छाको विषय हो।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली अधिनायकवादी र असहिष्णु बन्दै गएका छन्। न्यायपालिकामाथि प्रत्यक्ष निगरानी र हस्तक्षेप गरेका छन्। भ्रष्टाचारमा ‘रेकर्ड’ हासिल गरी त्यसको छानबिन गर्ने निकायमा नविन घिमिरेको उत्तराधिकारीका रुपमा बफादार प्रेम राईलाई पठाउने तयारीमा छन् उनी।

नेपाल ट्रस्ट प्रकरणमा अस्वीकार्य तर्क प्रस्तुत गरेका छन् तर विधान संशोधनमार्फत एउटै परिवारलाई पोस्ने काम सरकारले गर्‍यो, त्यसबारे मौन छन्। विकासका नारालाई उपलब्धीबाट टाढै राखेका छन् उनले। आफ्नो छवि गुमेको तथ्य बुझ्ने चाहना उनमा शिथिल भएको छ, सम्भवतः नबिउँतिने गरी।

त्यस्तै राष्ट्रको विश्वसनयीतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा मुलुकलाई ‘अन्धकार’ मा राख्नुका साथै संविधानमा आलंकारिक हैसियतमा प्रतिष्ठित राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी रुपमा चलखेल गर्न उक्साइरहेका छन् ओलीले। सञ्चारमाध्यमविरुद्ध उनको हालैको धम्की यी त्रुटि कमजोरीहरुलाई कुनै रुपमा उनीहरुले अभिव्यक्त नगरुन् भन्ने चाहनाबाट प्रेरित छ।

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला पनि विशेष प्रयोजनका लागि कुनै खास नेता या मन्त्रीलाई बोलाएर शीतलनिवासमा ‘परामर्श’ लिने अधिकार छ उनीसँग। तर नेकपाका सबै समूह र गुटका नेता प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार र मन्त्रीहरुलाई बोलाएर बैठकमा जान हतारिएका नेताहरुलाई ‘स्थायी कमिटीको बैठक यहीँ बोलाइ दिउँ त ?’ भन्नु पछाडि पक्कै पनि राष्ट्रपति एउटा सन्देश दिन चाहन्थिन्।

‘स्थायी कमिटी र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नेताहरुमाथि पनि ‘मेरो प्रभाव छ’, यो सन्देश उनी दिन चाहन्थिन्। त्यसका लागि पार्टीको आन्तरिक मामिलालाई लिएर केही दिनअघि शीतल निवास पुगेका ओली र प्रचण्ड दोषी छन् निकै हदसम्म। तर राष्ट्रपति नेकपा भित्रै पनि विवादित बनेकी छन्।

हुन त वर्तमान संविधान, संविधान जसरी ल्याइएको दस्तावेज हैन। विदेशीहरुले दिएको एजेण्डा, आइएनजिओ र दाताहरुको खर्च र सहयोगमा लिपिवद्ध गरिएको एउटा अव्यवहारिक दस्तावेज मात्र हो। संविधान लेखनका लागि दुई पटक निर्वाचित ६०१ संविधानसभा सदस्यहरुले कुनै सुझाव, संशोधन प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएनन्।

बाहिरबाट आएका ती दस्तावेज उनीहरुले अध्ययन गरेनन्, पढेनन्। खाली पारित गर्न सदनमा राखिएपछि नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादीका सदस्यहरुले समर्थनमा हात उठाए र ‘पास’ भन्ने अधिकार दिए प्रक्रिया र नियम पटक–पटक मिचेका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई।

संविधान अपूर्ण रुपमा ल्याइयो, संघीय भनियो तर प्रान्तको नाम र राजधानीसम्म तोकिएन। जारी गरिएको तीन वर्षभन्दा बढी समयपछि केन्द्रमा शासन गर्ने पार्टीले प्रदेश तीनको नाम बागमती र राजधानी मकवानपुरमा राख्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यो निर्णय स्वेच्छाचारी मात्र छैन, प्रदेश सभाको अपमान पनि गरेको छ यसले।

यस्तो संविधान जारी गर्न मुख्य हात भएका सुवास नेम्वाङ ओलीका लागि किन विकल्पहीन उम्मेदवार बनेका छन् सभामुख पदमा? किनकी उनी नेपाली जनताका भन्दा विदेशी हितको प्रतिनिधित्व गर्छन्। मन्त्रिपरिषदले पासै नगरेको या अनुमोदन नगरेको ‘धर्म निरपेक्ष’ सम्बन्धी बुँदा थपेर नेपाल धर्म निरपेक्ष भएको घोषणा गर्छन् र सभापतिकै आसनबाट पार्टी र सरकारको निर्देशन बिना नै सशस्त्र विद्रोहका समय भएका हत्या हिंसा र मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा छानबिनका लागि ‘रोम स्टयाच्युट’ मा हस्ताक्षर गर्ने निर्देशन दिन्छन् सरकारलाई। नेम्वाङ पश्चिमा दाताहरुको विश्वास पात्र हुन् र ओलीले उनलाई बोक्नुपर्ने बाध्यताको कारण बुझ्न कठीन छैन।

अहिले खासगरी पार्टी स्थायी कमिटीमा अमेरिकाको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन’ सम्झौताबारे उठेका प्रश्न, त्यसलाई संसदको कारबाहीमा आउनबाट सभामुखको पदीय हैसियत प्रयोग गरी रोक्न सफल महराविरुद्ध प्रमाण संकलन प्रयास एक अर्कासँग असम्बन्धित छैनन्।

नेकपा माओवादी एकीकरणका बेला सभामुख पद माओवादीलाई दिने सहमतिबारे यस पटक प्रचण्डले के भन्लान् त्यो निकै हदसम्म निर्णायक हुनेछ। तर सहजै बुझ्न के सकिन्छ भने गलिसकेका प्रचण्ड–ओलीलाई चिढ्याएर हैन, रिझाएर अघि बढ्न चाहन्छन्। त्यसैले ओलीसँग शितल निवास पुग्छन् पार्टी मामिलामा राष्ट्रपतिको हस्तक्षेप खोज्दै, स्वीकार्दै उनी, अनि ओलीसँगै ‘प्रेस’लाई दुत्कार्न पुग्छन्।

‘के एमसीसी इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको हिस्सा हो? के एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नु नेपालको हितमा होला? के बीआरआई र इन्डोप्यासेफिक रणनीतिको नियत एकै हो? यसमा लामो बहस गर्न सकिन्छ, तर्क वितर्कका साथ। तर एउटा समानता के छ भने दुवै सम्बन्धित शक्तिशाली मुलुकका ‘पाइलट नीति’ हुन् र दुवैले निर्णायक रुपमा कूटनीति, विदेश नीति र बाह्य जगतमा आफ्नो हित र स्वार्थ विस्तारमा निर्णायक भूमिका खेल्छन्।

ओलीले जसरी शायदै कुनै नेताले नेपालमा अवसर पाएका छन् पटक–पटक। हत्याको दोषी ओलीले त्यसबेला राजामा रहेको विशेषाधिकारको प्रयोगद्वारा चुनावी राजनीतिमा आउने अवसर पाएका हुन् ‘दोषमुक्त’ जसरी।

यदि बाहिरी मुलुकले सुसूचित रुपमा आफ्ना हितलाई केन्द्रमा राखी सहमति गर्ने अवसर पाए भने त्यसबाट फाइदा लिन सकिनेछ। तर, यदि एउटा निहित स्वार्थ र ती शक्तिशाली मुलुकलाई रिझाएझैँ, नेपालले ती परियोजनामा प्रवेश गर्ने हो भने त्यहाँ नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ डगमगाउन सक्छ।

नेता भीम रावल, विश्लेषक भरत दाहालदेखि प्राज्ञ दीपक ज्ञवालीसम्मले नेपालले स्वीकार गर्न खोजेको एमसीसी सम्झौताका आपत्तिजनक प्रावधान सार्वजनिक गरेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मुलुकलाई यो सम्झौता राष्ट्र (नेपाल)को पक्षमा छ भन्नुले नेपाली जनतालाई आश्वस्त गर्न नसक्नुको कारण त्यही हो। उनी स्वयंको यसबारे अपारदर्शी ‘निगोसिएशन’ शैली स्वीकार्य तहको थिएन। उनलाई ज्यादा सल्लाह दिएका थिए अमेरिकास्थित नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीले, जो स्वयं पश्चिमा हित र नेकपाका एक ‘लवी’का अगुवा हुन् नेम्वाङ जस्तै।

संविधानमा संसदद्वारा अनुमोदनको प्रावधान राखिनु पछाडि एउटै कारण थियो, हाम्रा नेता या सरकार राष्ट्रहितमा चिप्लिँदा जनताका प्रतिनिधिले पार्टीभन्दा माथि रहेर यसलाई खुला बहसमार्फत अस्वीकार या संशोधनसहित स्वीकार गर्न सरकारलाई दवाव दिन सक्नुपर्छ। वास्तवमा राष्ट्रहित र दीर्घकालीन महत्वका यस्ता विषयमा ‘ह्वीप’को प्रावधान मासिनु पर्छ।

विगत २० महिनामा ओली तर्क, आलोचना, बहस र विरोधप्रति पूर्णतया असहिष्णु एक अधिनायकवादी बनेका छन्। सबै अनुसन्धान निकाय आफू मातहत ल्याउने र आफ्ना आफन्तको स्वार्थका लागि गोप्य रुपमा नियम, विधेयक संशोधन गर्ने काम उनको जानकारीमा भएको छ।

भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गरेकोमा भएका आलोचनालाई ‘देशी विदेशी’ षडयन्त्रको संज्ञा दिने काम एक पराजित नेता र मानसिकताको प्रतिक हो।

ओलीले जसरी शायदै कुनै नेताले नेपालमा अवसर पाएका छन् पटक–पटक। हत्याको दोषी ओलीले त्यसबेला राजामा रहेको विशेषाधिकारको प्रयोगद्वारा चुनावी राजनीतिमा आउने अवसर पाएका हुन् ‘दोषमुक्त’ जसरी।

महाकाली सन्धिमा भारतको पक्षमा ‘लबी’ गरेका ओली २०७२ को आर्थिक नाकाबन्दीपछि राजा महेन्द्रपछिका साहसी राष्ट्रवादीका रुपमा देखा परेका हुन्। आफ्नो अतीतको प्रायश्चित गरेको सन्देश दिएका थिए उनले। तर त्यसपछिका ओली अर्कै र कमजोर सम्झौतापरस्त र सत्तापिपासु ओलीका रुपमा, पराजित ओलीका रुपमा र तिकडमद्वारा राजनीति तथा व्यापारमा रहेका आफन्तलाई फाइदा दिलाउन उद्यत ओलीका रुपमा प्रस्तुत भएका छन्।

उदासीनता र मौनताबाट यसबारे निरपेक्ष रहेर नेपाली कांग्रेस ओलीको राजनीतिको अन्त्यसँगै सती जाने तयारीमा छ। प्रतीक्षा अब यही अवश्यम्भाविताको छ।

पुस १४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्