श्रीमान्, दर्जा हेर्ने कि प्राप्त साक्षी र प्रमाण?

नेपालमा सर्वोच्च अदालत पटकपटक विवादमा तानिएको छ। न्यायाधीशहरुको आचरण र व्यवहार त्यसको कारण बनेको छ कैयौँपटक भने यदाकदा उनीहरुको फैसलाको स्तर। नेपालभित्र र बाहिर एउटा फैसलाको सार र विवरण हेरेर हाँस्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ, करणी र सम्बन्धी एउटा फैसलाका कारण।

‘बलात्कार’ एउटा असह्य रोग र अपराधका रुपमा विद्यमान छ विश्वमा, अनेकरुपमा। व्यक्तिगत र संगठित तहको चेतना र प्रतिकार न्यायीक निकायका सम्वेदनशीलताले त्यस्ता अपराधका दोषीहरु दन्डित भएका छन् समय समयमा। अमेरिका, बेलायतजस्ता मुलुकका केही न्यायीक निर्णयले सम्बन्धित सरकार अनुसन्धान र मुद्दा चलाउनुपर्ने दबाबमा परेका अनेक उदाहरण छन्।

छिमेकी भारत सन् १९७० को दशक अन्ततिर ‘मथुरा बलात्कार’ मामिलामा आएको फैसलाले त विश्वकै न्यायीक इतिहासमा एउटा नजीर स्थापना गरेको छ कुनै ‘महिला’ले ‘ममाथि बलात्कार भयो’ भन्नु लाई नै प्रमाणका रुपमा लिइन थाल्यो त्यसपछि।

तर न्यायीक संरचना,न्यायीक निकायमा पुरुषहरुको वर्चस्व, पितृसत्तात्मक समाजमा विद्यमान संस्कृति र मान्यताले त्यो फैसलाको मान्यता र मर्ममा अवरोध तेर्स्याए। हालैको कुरा गर्दा अमेरिकामा एक व्यक्तिको साहसको जगमा उभिएको ‘मि टू’ अभियानले आन्दोलनको स्वरुप लिएको छ। सरकारी, निजी तथा विभिन्न निकायहरु आफ्ना संरचनागत मान्यता फेर्न बाध्य भएका छन्।

यो सकारात्मक पृष्ठभूमिमा नेपालको सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशबाट असमान दर्जाका दुई व्यक्तिहरु (सेनामा) भएको यौन सम्बन्धलाई सहमतिमा भएको मान्न नमिल्ने र त्यसलाई ‘करणी’ नै ठहर गर्नुपर्ने आदेश जारी भएको छ। अमेरिकाका शक्तिशाली राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन छानबिनमा परे, मोनिका लेबिन्स्की सम्बन्ध प्रकरणका कारण। उनीहरुको दर्जा या हैसियत समान थिएन। पक्कै पनि सेनाजस्तो निकायमा पदको आधारमा अनेक दबाव र नाजायज फाइदा लिने प्रवृत्तिहरु छन्, तर त्यसका प्रतिकार र अवज्ञा भएका घटनाहरु पनि आइरहेका छन्।

अझ सत्ताधारी पार्टीको राजनीतिक महत्व राख्ने कृष्णबहादुर महरा प्रकरणको मुद्दा विचाराधीन नै रहेको वर्तमान सन्दर्भमा यो फैसलाले स्थापित गरेको नजीरले थप अर्थ राख्छ।

न्यायालयका निर्णयले कुनै विशेष मुद्दामा दोषीले दण्ड भोग्नुका साथै भविश्यमा त्यस्ता मुद्दाहरुको छिनोफानोमा नजीर स्थापित गरोस् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर फैसलाले त्यस्ता मुद्दाको निर्क्यौलतामा थप द्विविधा उत्पन्न गर्छ भने त्यसलाई ‘न्यायीक मष्तिस्क’को स्वीकार्य उपज मान्न सकिन्न।

सेनामा एउटै दर्जाभित्र ‘सहमति’मा आधारित यौन सम्बन्धले मात्र त्यो मान्यता पाउने ? उच्च तहमा महिला र निम्न दर्जाका पुरुषबीच यो विवाद आइपरेमा?

पूर्व न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले केही वर्ष पहिले नेपालमा ‘समलिंगी’ विवाहलाई मान्यता दिँदै त्यसका लागि कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश दिए। भोलि सेना तथा समाज र राष्ट्रका विविध निकायमा समलिंगीबीच ‘यौन शोषण’को आरोप सम्बन्धी छानबिनको अवस्था आएमा हैसियत र दर्जा हेरिने कि प्राप्त साक्षी र प्रमाण?

मानवीय व्यवहारले अत्यन्त अमानवीय स्वरुप लिन सक्छ र यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारको रुप पनि लिन सक्छ यदाकदा। तर बलात्कारीले हैसियत हेरेर पीडित छान्छ भन्ने अर्थ लाग्ने फैसला नै दयनीय न्यायिक प्रस्तुति हो। काठमाडौंका सडकमा र केही मामिलामा केही ठूल्ठूला एनजीओकर्मी विदेशी पुरुषहरुद्वारा अक्सर बालकहरुको यौन शोषण भएका छन्। प्रहरी सक्रियताले त्यस्ता मामिलामा केही व्यक्तिहरु गिरफ्तार भएका छन्। भोलि अदालतले त्यसलाई कुन प्रकृतिको अपराध मान्ला त्यो नजीरको पृष्ठभूमिमा।

विचलित र अपराधिक व्यवहारलाई अपुर्ण ज्ञानको मनोगत कसीमा व्याख्या गरी दण्ड तोक्ने परम्पराले न्यायालयको साख गिर्छ, ऊ उपहासको पात्र बन्छ। त्यस्तो नहोस् यो फैसलाका कारण।

पुस १६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्