कसैले प्रधानमन्त्रीलाई माझीऔँला देखाएर ‘हनिमुन इज ओभर’ भन्यो भने?

अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२० मनाउन आयोजित एक सांगीतिक कार्यक्रममा अस्ट्रेलियाका एक कलाकार टेक्स परकिन्सले कन्सर्टबाटै अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनलाई लक्षित गर्दै माझीऔँला देखाएर भने, ‘द हनिमुन इज ओभर!’

परकिन्सकाे त्याे टिप्पणी राष्ट्रिय संकटका रूपमा फैलिएको डढेलो नियन्त्रणमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीको भूमिकाप्रतिको असन्तुष्टि थियो। त्यो संकेतलाई कन्सर्टमा उपस्थित दर्शकले समर्थन गर्दै हुटिङ गरे। त्यसलाई यहाँ धेरैले अभिव्यक्ति र वाक स्वतन्त्रता भनेर व्याख्या गरे। अनि सामाजिक सञ्जालमा त्यसको व्यापक समर्थन पनि गरियो। यहाँको सत्ताले त्यस अभिव्यक्तिलाई एउटा असन्तुष्ट जनताको आवाजको रूपमा लियो।

त्यस्तै अर्को घटनामा केही दिनअघि अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले डढेलो प्रभावित न्यू साउथ वेल्स राज्यको दक्षिणी क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए। प्रकृतिको यो विस्मयकारी प्रकोपका वेला सपत्नी भ्रमणमा रहेका बखत कोबारगोमा प्रभावित स्थानीय जनतालाई आफ्नो साथ र सहयोग छ भनेर जनाउन उनी भ्रमणमा निस्केका थिए। तर जब उनी त्यहाँ पुगे तब स्थानीय बासिन्दाले उनलाई नितान्त फरक तरिकाले स्वागत गरे अर्थात् उनलाई स्वागत गर्न त्यहाँका जनताले कुनै रूचि नै देखाएनन्।

त्यस परिस्थितिलाई बुझेर प्रधानमन्त्री मोरिसन त्यहाँबाट छिट्टै फर्किन खाेजे। तर त्यस क्रममा स्थानीय बासिन्दाले उनलाई गालीगलौज गर्दै ‘तिमीलाई लाज लाग्नुपर्ने हो, अहिले हामीलाई हाम्रै अवस्थामा छाडिदेऊ र हामीलाई जल्न देऊ’ भनेर भनिरहेका थिए। त्यस ठाउँका अर्का अग्नि नियन्त्रकलाई प्रमले जबर्जस्ती हात मिलाउन खोज्दा उनले जवाफ फर्काएर भनेका थिए, ‘मलाई तिमीसँग हात मिलाउन खासै रूचि छैन। तिमी आफ्नै निवासमा फर्केर जाऊ।’

यो घटनालाई प्रधानमन्त्री मोरिसनले देशकै एउटा शक्तिशाली व्यक्तिमाथिको अपमानको रूपमा कदापि लिएनन्। त्यसका विरुद्ध उनले त त्यसलाई सामान्य रूपमा लिए र पत्रकार सम्मेलनमा यस सम्बन्धी प्रश्न सोध्दा आफूले ती घटनालाई व्यक्तिगत रूपमा नलिएको तथा दुःखमा परेका जनताको आवेगको कदर गर्दै सामान्य रूपमा लिएको बताए।

यी दुई घटनाहरू प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। यहाँ यस्ता प्रकृतिका घटनाहरूलाई सामान्य मानिन्छन्। अनि यो देश विकसित र समृद्धशाली हुनुमा जनतामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक व्यवहारत: लागू हुनुलाई पनि एउटा गतिलो आधार स्तम्भका रूपमा लिइने गरिन्छ। जुन देशका जनताले आफ्नो मनको कुरालाई जस्ताको तस्तै आफ्नो प्रधानमन्त्री वा सबैभन्दा ठूलो नेतासमक्ष राख्न र सुनाउन सक्छन्, त्यहाँका समस्याहरू सजिलैसँग पहिचान हुन्छन् र त्यसको समाधान हुने उपाय पनि त्यसैगरी निस्कन्छन्।

लोकतन्त्र बलियो हुनु भनेको जनता बलियो हुनु हो। अनि लोकतन्त्र बलियो हुनु भनेको सत्ताले जनताको आवाज धैर्यतासाथ सुन्ने क्षमता राख्नु पनि हो। जसले लोकतन्त्रको शक्ति बलियो हुनुलाई प्रधानमन्त्री नामधारी व्यक्तिको शक्ति मात्र बलियो बनाउनु हो भनेर बुझ्दछन् तिनीहरूले वास्तविक लोकतन्त्रको उदाहरण शायद देखेका छैनन्।

जब लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, तब जनताको आवाजको कदर मात्र होइन जनताको आवाजले नै निर्णायक भूमिका खेल्छ तर जब प्रधानमन्त्री नामधारी पदलाई मात्र बलियो मानिन्छ तब निरङ्कुशता विस्तारै–विस्तारै बढ्दै जान्छ।

म यो पृथ्वीको दक्षिणी गोलाद्ध‌बाट हेरिरहेछु र मातृभूमिमा निरङ्कुशता द्रूत गतिमा फैलिरहेको देखिरहेछु। ‘जनताको आवाज नै हाम्रो आवाज हो’ भनेर सत्तामा पुग्न सफल हाम्रा प्रिय नेतागण अहिले सत्ताको न्यानो अङ्गालोमा बाँधिएपछि जनताको आवाजलाई बेस्मरी निमोठ्ने कुचेष्टमा पाइला सारेको स्पष्ट रूपमा देखिरहेछु।

देशको प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा होइन र हुनु हुँदैन । देशको सर्वेसर्वा भनेको जनता नै हो र जनता नै रहनु पर्दछ। जनताको आवाजलाई अनुमोदन गर्ने एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै प्रधानमन्त्री हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले जनतासमक्ष सदैव झुक्नु पर्दछ। कमसेकम सबल लोकतन्त्रमा यही नियम लागू हुने गर्दछ।

नेपालमा लोकतन्त्र भन्ने जिनिस मात्र छ। त्यो लोकतन्त्र भन्ने नामधारी जिनिस बाहिरबाट हेर्दा डम्म परेर मिलेको देखिन्छ तर त्यो मिलेको खोलभित्र खोक्रो भएर फुलेको वस्तु मात्र बन्न पुगेको छ। हो, लोकतन्त्र नामधारी तन्त्र त छ तर लोकतन्त्र भनेर नाम राखिनु र व्यवहारतः लोकतन्त्रको अनुभूति सम्पूर्ण जनतामा गराउनुमा ठूलो अन्तर छ।

सांस्कृतिक भिन्नताहरू आआफ्ना ठाउँमा हुन सक्लान् तर जबसम्म अस्ट्रेलियामा जस्तो एउटा सामान्य मानिसले प्रधानमन्त्रीलाई हात ठाडो पारेर विरोध गर्ने सामर्थ्य राख्न सक्दैन तबसम्म नेपालमा लोकतन्त्रको जग बलियो रूपमा स्थापित भएको छ भनेर कदापि विश्वास गर्न सकिन्न।

लोकतन्त्रको एउटा अनिवार्य शर्त भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि हो। जब जनताको अभिव्यक्तिमा सत्ताले सुन्ने रूचि राख्दैन तब त्यो देशमा कुनैपनि नामधारी तन्त्र आए पनि जनताको हितमा काम गर्ने न्यूनतम सामर्थ्य बाँकी रहन्न।

नेपालको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले यदि कसैलाई अङ्गभङ्ग हुने गरी कुट्यो भने २ वर्ष जेल र १० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यदि कसैले सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउनका लागि अभिव्यक्ति दियो भने ५ वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्छ।

वर्तमान सरकार शायद जनताको अभिव्यक्तिबाट त्रसित हुँदै गएको छ। ऊ आफ्नाविरुद्ध कुनै पनि विरोध सुन्न र थेग्न चाहन्न र त्यसकै फलस्वरूप अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विरुद्ध कानुनहरू पारित गर्न उद्दत छ र आफ्नो गुणगान र आफू अनुकूल बाहेकका भाषा सुन्ने इच्छा राख्दैन। यो संकेतले लोकतन्त्रलाई झन् झन् खोक्रो पारिरहको सजिलैसँग अनुभूत गर्न सकिन्छ।

सांस्कृतिक भिन्नताहरू आआफ्ना ठाउँमा हुन सक्लान् तर जबसम्म अस्ट्रेलियामा जस्तो एउटा सामान्य मानिसले प्रधानमन्त्रीलाई हात ठाडो पारेर विरोध गर्ने सामर्थ्य राख्न सक्दैन तबसम्म नेपालमा लोकतन्त्रको जग बलियो रूपमा स्थापित भएको छ भनेर कदापि विश्वास गर्न सकिन्न।

म सोचिरहेछु, यदि कसैले प्रधानमन्त्रीलाई माझीऔंला देखाएर ‘द हनिमुन इज ओभर’ भन्ने चेष्टा गर्‍यो भने के हुन्छ होला ?

शायद ऊ तत्काल प्रहरीद्वारा समातिन्छ र प्रधानमन्त्री जस्तो अति गरीमामय पदमा आसिन व्यक्तिलाई मानहानी गरेको भनेर मुद्दा लगाइन्छ र अति सम्माननीय प्रमलाई त्यस्तो घृणित व्यवहार गरेको भन्दै ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना ठोकिनेछ अनि भनिनेछ, ‘हाम्रो लोकतन्त्रको जग हल्लाउनका खातिर एउटा अतिवादीले धेरै प्रयत्न गर्‍यो तर असफल भयो !’

पुस १९, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्