टिपरका कारण प्रदेश १ मा एक वर्षमा पाँचजनाको मृत्यु
काठमाडौँ – ढुंगा गिटी तथा बालुवा बोक्ने ठूला सवारी टिपरका कारण गएको एक वर्षमा प्रदेश १ मा पाँचजनाको मृत्यु भएको छ।
प्रदेश १ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म टिपरकै कारण १४ वटा दुर्घटना भएको छ। जसमा १५ जना घाइते भएको प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भीमबहादुर दाहालले जानकारी दिए। उनका अनुसार कम अनुभव भएका चालक, तीव्र गति तथा साघुँरो सडकका कारण दुर्घटनामा मानवीय क्षति भएको छ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नेक्रममा ट्राफिकले २०७५ चैत ११ गतेबाट प्रदेश एकका मोरङ, सुनसरी, झापा र उदयपुरमा सञ्चालित टिपरमा ‘टाइम कार्ड’ समेत लागु गरेको छ।
प्रहरीका अनुसार ट्राफिकलाई समेत छल्दै टिफर अधिक गतिमा कुदाइने गरिन्छ। टाइम कार्ड अनुसार सवारी चलाउँदा दुर्घटना कम हुनसक्ने बताइए पनि टिपरको तीव्रतामा न्यून हुन सकेको देखिँदैन। ट्राफिक प्रहरीले तोकेको र चालकलाई वितरण गरिएको कार्डमा उल्लेख भएको समयमा टिपर गन्तव्यमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । तर टिपरको गतिमा कमी आएको पाईँदैन।
अर्कोतर्फ, टिपर व्यवसायी भने दुर्घटनाको पूर्ण जिम्मा चालकलाई लगाइनुको अर्थ नभएको बताउँछन्। पूर्वाञ्चल टिपर व्यवसायी संघका अध्यक्ष गोपाल कार्की भन्छन्, ‘यहाँ सडकको अवस्था हेर्दा हुन्छ। चालकले तीव्र गतिमा कुदायो भनेर दोष देखाउने भन्दापनि सडक संरचना र जनचेतना प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ।’
प्रदेश १ स्थित ट्राफिक प्रहरी प्रमुख दाहालले ‘टाइम कार्ड’ प्रणालीलाई कडाईका साथ लागु गरेर टिपर चालकलाई प्रशिक्षण दिने काम पनि भइरहेको उल्लेख गरे। उनले तीव्र गतिमा कुद्ने र नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही गर्ने काम भइरहेको प्रष्ट पारेका छन् ।
बनावटका हिसाबले समेत अन्य सवारी जस्तो टिपर चलाउन सहज नहुने ट्राफिक प्रहरीको भनाई छ। मोरङको बेलबारी उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव विवेक मिश्र टिपरमा चालकको लापरवाही कारण पनि दुर्घटना हुने गरेको बताउँछन्। व्यवसायी र सरोकारवाला निकायले टिपरको गतिलाई मात्र दोष दिनु भन्दा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने मिश्रको भनाई छ।
प्रदेश १ मा ४ हजार ८ सय बढी टिपर सञ्चालनमा छन् । प्रदेश १ स्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले कुन सडकमा टिपर चलाउन उपयुक्त छ भन्ने अध्ययन गरेर मात्रै सञ्चालनको अनुमति दिँदा जोखिमपूर्ण अवस्थामा कमी आउनसक्ने जनाउँछ। यसक्रममा अत्याधिक गति र विद्युतिय ट्रायाकिङ प्रणाली पूर्णरुपमा लागु गर्न सकिए धेरै जानकारी संग्रह गर्न सकिने कार्यालयको बुझाई छ।