अन्तर्वार्ता

प्रदेश ५ को राजधानी ‘भर्जिनल्यान्ड’मै बनाउँछौँ- मुख्यमन्त्री पोखरेल

प्रदेश ५ को प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि शुरु हुँदैछ। यो अधिवेशनले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको प्रवेश पाउने भएकाले राजनीतिक दलहरुदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई चासो छ। अरु धेरै प्रदेशले नाम र राजधानी टुंगो लगाएकाले पनि प्रदेश ५ लाई राजधानी र नाम टुंगो लगाउन दबाब छ। प्रदेश सरकार गठन भएका २ वर्ष पुग्नै आँट्दा प्रदेश सरकारले २ वर्षसम्म गरेका कामको समीक्षा गर्ने समय पनि आएको छ। यसबीचमा प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशको आवधिक योजना बनाएको छ।

साथै पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन आधार मानिरहेकोले प्रदेश सरकारले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाइरहेको छ भने नेपाल भ्रमण वर्षको प्रादेशिक शुभारम्भ पनि गरेको छ, जसका कारण प्रदेश ५ मा पर्यटकको संख्या वृद्धि हुने आशा सरकारको छ। यसै सन्दर्भमा प्रदेश-५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग देश सञ्चारका लागि सीपी खनालले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश:

यो करीब २ वर्षको अवधिमा प्रदेश ५ ले के गर्‍यो ? के उपलब्धि हासिल गर्नुभयो?
यो बीचको अवधिलाई दुईवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। एउटा हामीले कुन परिवेशबाट काम आरम्भ गर्‍यौं भन्ने हुन्छ। एउटा कोणबाट हेर्दा, हामीले छोटो अवधिमा धेरै काम गर्न सक्यौं भन्ने लाग्छ। संघीयताको मुख्य कम्पोनेन्ट प्रदेश हो।

प्रदेश थिएन, प्रदेशले शुन्य अवस्थाबाट काम थालेको थियो। त्यसआधारमा हेर्नुहुन्छ भने प्रदेशको फाउण्डेशन तयार भएको छ। त्यो चीजलाई हेर्दा उपलब्धि हो भन्ने लाग्छ। एकवर्षभित्र प्रदेशको आवधिक योजना तयार गर्न सफल भयौं। प्रदेशका लागि आवश्यक एकल सूचीका कानुनहरु निर्माण गरेर प्रदेशहरुमा सबैभन्दा धेरै कानुन बनाउने प्रदेशका रुपमा स्थापित गर्न सफल भएका छौं।

प्रदेशको प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने काममा हामीले जति जनशक्ति प्राप्त गरेका थियौं त्यसको उचित व्यवस्थापन भएको छ। प्रदेश ५ मा आउने कर्मचारीले व्यवस्थापनमा भेदभाव गरियो भनेर अनुभूति गर्नुपरेको छैन। एउटा प्रणाली बनाएकाले भेदभाव छैन, यसले असन्तुष्टि र गुनासो छैन। जसका कारण काममा असहजता छैन।

अर्कोतर्फ के छ भने, खासगरी बजेट निर्माण र परिचालनका सन्दर्भमा तुलनात्मक हिसाबले छोटो अवधिमा एउटा सिस्टम बसाल्न सफल भयौं।
गत आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा हामी पहिलो रह्यौं। बजेट खर्च गर्ने नाममा उपभोक्ता समिति बनाएर गरेको देखिन्छ। तर हामीले सिस्टमलाई जोड दियौं। हामीले टेण्डरमार्फत काम गरेर बोली बढाबढमा जाँदा सरकारी खर्चको बचत गरेका छौं। उपभोक्ता समितिहरुबाट सबै बजेट खर्च हुन्छ, तर कामको गुणस्तर हुँदैन।

उपभोक्ता समितिहरु सबैले विकासप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गरेको पनि देखिदैन। सरकारको महत्वपूर्ण दायित्व सकारात्मक मनोविज्ञान तयार गर्ने कुरा हो, यसको प्रभाव समाजमा परेको छ। यसले लगानीका लागि अनुकुल ठाउँ कहाँ हो भन्दा प्रदेश ५ भन्ने भएको छ। राम्रा कुराको सुनुवाई हुन्छ भन्ने भावनाको विकास भएको छ। स्थानीय सरकारसँग समन्वयको काम राम्रो भएको छ।

प्रदेश सरकारलाई स्थानीय सरकारले अभिभावकको रुपमा खोजी गर्न थालेका छन्। केन्द्र सरकारसँगभन्दा प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारको सम्बन्ध जीवन्त छ। यसकै प्रभावका कारण गएको वर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रदेश ५ नेपालमै सबैभन्दा अग्रणी भयो। नेपालको ७.१ प्रतिशत रह्यो हामी त्यो भन्दा माथि रह्यौं। यद्यपि हामी के गर्न चाहन्थ्यौं भन्ने कोणबाट हेर्ने हो भने हामी धेरै गर्न चाहन्थ्यौं।

भारतीय ट्राभल एजेन्टको व्यवस्थापनमा पर्यटक लुम्बिनी आउँछन्। लुम्बिनीकै व्यवसायीहरुले आफै पर्यटक ल्याउन सकेका छैनन्। हाम्रो उदेश्य के हो भने यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुले भ्रमणका प्याकेजहरु ल्याएर पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ। भ्रमण प्याकेज तयार गर्दा त्यही प्रदेशका अन्य क्षेत्रहरुसँग जोड्ने काम गर्न सक्छन्। गर्मीमा लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई पहाडी क्षेत्रमा लग्न सकिन्छ।

संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रिया जुन गतिका साथ हुनुपर्थ्यो, त्यो गतिका साथ हुन नसक्दा हाम्रा प्रयासहरु खुम्चिएका छन्। समयमा कर्मचारी समायोजन नहुने, वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनमा नआउने कुरा, अधिकारको बाँडफाँडमा पनि सुनिश्चितता नहुँदा पनि केही बिलम्ब भएको छ। अर्को कोण संविधान कार्यान्वयनको कोणबाट हेर्ने हो भने हामी अघि छौं।

छिमेकी मुलुक भारतलाई संविधान कार्यान्वयन गर्न १ दशक लागेको थियो। हामी त १ वर्षमै धेरै अघि पुगेका छौं। यस अर्थमा म के ठान्छु भने समग्रमा हेर्दा यो अवधि संघीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले उपलब्धिपूर्ण छ।

प्रदेशको कानुन निर्माणलाई संख्यामा हेर्ने हो भने धेरै देखिन्छ, तर कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिन्छ नि ?
कानुन कार्यान्वयनमा नगई बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र ? कुन कानुन कार्यान्वयनमा गयो, कुन गएन भन्ने त तपाइँले भनेको जस्तै हामीले बनाएको कानुनमध्ये फलाना फलाना कार्यान्वयनमा गए, फलाना बाँकी छन् भन्ने होला। तर जे काम हामी गर्छौं, कानुनसम्मतै गर्छौं नि।

त्यसअनुसार अहिले भएका गतिविधि त कानुनकै पालना गरेरै भएका छन्। त्यसअनुसारले कानुन कार्यान्वयनमा गएनन् भन्ने खालको कुरा होइन। तर के हुन्छ भने, कतिपय ऐनहरु बनेपछि स्वतः कार्यान्वयनमा जाँदैनन्।

त्यसका लागि नियम, विनियम, कार्यविधिहरु बनाउनुपर्ने भएकाले ती काम बाँकी रहँदा ती प्रक्रियामै छन् भनेर बुझ्नुपर्छ। केही केही ऐनहरु तोकेअनुसार गर्ने भनेको हुन्छ, तोक्न बाँकी रहेको हुन्छ, त्यो हिसाबले केही चीजहरु बाँकी छन्।

यहाँले संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रदेशको क्षेत्राधिकारका बारेमा धेरै कुरा उठाउँदै आउनुभएको छ, संघका कारण केही काम रोकिए पनि भन्नुभएको छ, तर प्रदेशको राजधानी र नामकै विषयमा यहाँले पार्टीका शीर्ष नेतालाई निर्देशन दिनुपर्‍यो भनेर स्थायी कमिटि बैठकमै विषय प्रवेश गराउनुभयो। यसले प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दैन ?

यो विषय कस्तो हो भने, राजनीतिक निर्णय पार्टीले गर्ने हो, प्रक्रियागत हिसाबले त प्रदेश सभाको अधिकारको कुरा हो। प्रदेश सभाले स्वीकार नगर्दासम्म त मिल्दैन। राजनीतिक हिसाबले दुई तिहाईको विषय भएकाले यो विषय राजनीतिक तहबाट सुल्झाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो सुझाव हो।

अब वैधानिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने प्रदेशको कुरा हो। प्रदेशका कतिपय महत्वपूर्ण कामका सन्दर्भमा स्वभाविक हिसाबले राजनीतिक रुपमा परामर्श गरेर गर्नुपर्छ। त्यसलाई अस्वभाविक मान्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन।

अर्कोतर्फ, हामीले हाम्रो प्रदेशका सबालमा के भनिराखेका छौं भने हामी प्रदेशको नयाँ राजधानी निर्माण गर्छौं भन्नेमा छौं। भर्जिनल्याण्डमै राजधानी बनाउँछौं। संघीयताले के फाईदा भो भन्दाखेरि प्रदेश ५ को राजधानी हेर्न जाउँ भन्ने बनाउँछौं। त्यो कहाँ गर्ने भन्ने कुरा सहमतिमै हुन्छ। त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वको सुझावमा प्रदेशका बासिन्दाको भावनाअनुरुप सहमतिमै राजधानी तोकिन्छ।

तपाइँले मागेअनुरुप पार्टीले राजधानी र नामबारे केही सुझाव दियो ?

पहिले त, हामीले जनस्तरमा मागेका सुझावहरु आउँदैछन्। त्यो सुझावका आधारमा जनताको अपेक्षा यस्तो रहेछ भन्ने कुरा नेतृत्वसँग राखेर त्यसमै परामर्श गर्छौं, अनि त्यसबाटै निष्कर्ष निस्कन्छ।

अब शुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेश ५ को राजधानी र नामले प्रवेश पाउँछ। यो वर्षभित्रै राजधानी र नामको टुंगो लाग्नेछ। त्यो सहमतिमै टुंगिनेछ। सबैको चित्त बुझ्नेगरी र भविष्यमा पनि यो ठीक निर्णय भएको रहेछ भन्नेगरी प्रदेश सभाबाट निर्णय हुन्छ।

तपाइँले पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन आधार हो भन्दै आउनुभएको छ, अहिले प्रदेश ५ मा लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ चलिरहेको छ, बर्दियाबाट नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रादेशिक शुभारम्भ पनि भएको छ, कसरी जोडिदैछन् यी दुई अभियान?

लुम्बिनीमा मात्रै केन्द्रित हुने जुन प्रवृत्ति थियो, त्यसलाई फराकिलो बनाएको छ। लुम्बिनीसहित लुम्बिनी पेरिफेरीका बुद्धस्थलहरुमा चासो बढेको छ। हाम्रो उदेश्य पनि त्यही नै हो। रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका सम्पदा क्षेत्रहरुमा बढेको गतिविधिले यी क्षेत्रहरुमा ध्यानाकर्षण भएको छ।

हामीले लुम्बिनीलाई मात्रै आधार बनाएर हेर्दाखेरि एउटा चित्र आउला, लुम्बिनी पेरिफेरिका पर्यटकीय क्षेत्रहरुलाई समेत जोडेर हेर्ने हो भने अर्को चित्र आउला। त्यसअर्थमा म के ठान्दछु भने बुद्धसँग जोडिएका सम्पदा क्षेत्रहरुमा राज्यको ध्यानाकर्षण भएको छ। केन्द्र सरकारले लुम्बिनी विकास कोषमार्फत गर्ने कार्यक्रमहरुमा लुम्बिनीसहित कपिलवस्तु र नवलपरासीलाई पनि जोडिन थालेको छ। पछिल्लो समय रामग्रामको गुरुयोजना बनाउने काम भएको छ।

तिलौराकोटको जमीन अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। उत्खनन्को काम पनि अघि बढेको छ। अर्कोतर्फ, पहिले पहिले लुम्बिनी भ्रमण गर्नेहरुको अनुमानित संख्या थियो, अहिले टिकटसहित भएपछि अनुमानमा नभई यकिन तथ्यांक नै आउँछ। लुम्बिनी भ्रमण वर्षले जे प्रभाव पारेको छ, त्यसको नतिजा अहिले नै देखिन्छ भन्ने हैन, हामीले त गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण भइसकेपछि पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरी गतिविधिहरु गरिरहेका छौं। त्यो चीजको प्रभाव भविष्यमा देखिन्छ।

काठमाडौं केन्द्रित केही मिडियाहरुको सोंच काठमाडौं केन्द्रित छ। त्यो चीजलाई सुधार गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ, संक्रमणका कारणले एनार्किजम् (अराजकता) का कारण पनि यस्तो भएको छ। यसमा सुधार आउनुपर्छ।अब विकासतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइदिए हुन्थ्यो भनेको हुँ।

यसको हालैको नतिजा भन्दा पनि दीर्घकालीन हिसाबले नै प्रभाव परोस् भन्ने उदेश्यले नै लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाइएको हो। भ्रमण वर्षसँग जोडेर एउटा प्रचारप्रसार गर्ने हो, साथसाथै पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी भित्राउने कुरा हो। यो बढेको छ। लुम्बिनी सेरोफेरोमा लगानी गर्ने, जग्गा प्राप्त गर्ने काम बढेको छ। तर, केही समस्याहरु छन्, लगानीकर्ताहरुले सहज ढंगले जग्गा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्।

यो एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ। गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलप्रतिको आकर्षण बढेको छ। त्यो लुम्बिनीकै प्रचारप्रसारकै कारण हो। यसको निर्माण भएपछि लुम्बिनीमा पर्यटक आउने संख्या बढ्छ, कतिपय ठाउँमा हामीले कुरा गर्दा विमानस्थ लबनेपछि आउँछौं भन्ने कुरा हुन्छन्।

अर्को कुरा, प्रचारप्रसारकै कारण पर्यटकको बसाई लम्बाउने कुरालाई पनि सघाउ पुगेको छ। लुम्बिनी भित्रका बिहारहरुको गतिविधि र लुम्बिनीमा आउने पर्यटकले गर्ने गतिविधि पनि ह्वात्तै बढेको छ। पहिलेको तुलनामा केही सकारात्मक वातावरण बनेको छ। लुम्बिनी भ्रमण वर्ष आगामी बुद्धपूर्णिमासम्म रहन्छ, वार्षिक रुपमा समीक्षा गर्न पूरा समय पर्खिनुपर्छ।

लुम्बिनीको पर्खालभित्र र पर्खालबाहिरको जीवनस्तर र विकासको अवस्था असन्तुलित देखिन्छ, जसले सम्पदाको संरक्षण गरे उनीहरु नै अहिले टाढा भएका छन्, तिलौराकोट, रामग्राम र अरु स्थानमा पनि स्थानीयले अपनत्व महसुस गरिरहेका छैनन्, उनीहरुलाई पाखा लगाएर त्यहाँको विकास होला त ?

पर्यटकीय क्षेत्रमा गतिविधि बढेपछि त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ। यदि लुम्बिनी हुँदैनथ्यो भने त्यहाँको अवस्था अहिलेको जस्तो हुँदैनथ्यो। त्यसको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीयले नै लिने हो।

लुम्बिनीमा पर्यटक आउनु, त्यहाँको बजार गुल्जार हुनुको कारण बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी नै हो। त्यसको फाईदा त स्थानीयलाई नै हुन्छ। स्थानीयको भनाई के हुन्छ भने विहारहरु आवासीय स्थलको रुपमा प्रयोग भए भन्ने कुरा हो, विहारहरुका कारणले आफ्ना गतिविधि प्रभावित भए भन्ने कुरा छ। विहारहरुमा खानेकुराहरुलाई लिएर भन्ने हो भने सामान त त्यही बजारकै त बिक्री हुने हो। तर, तिनीहरुलाई लजका रुपमा प्रयोग गरिन्छ कि भन्ने चिन्ता जायज हो।

विहारहरुमा त्यसरी प्रयोग भएको छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ। त्यहाँको बजार जति गुल्जार हुनुपर्ने हो त्यती हुन नसक्नुका केही कारण छन्। एउटा त, त्यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक चेतना बढ्दै गयो भने त्यसअनुसारको अवस्थामा पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यो अब बेला शुरु भएको छ। किनकी लुम्बिनी गुरुयोजना पूरा नभएका कारणले अन्य क्षेत्रमा चासो बढ्न सकेको छैन।

अर्कोतर्फ लुम्बिनीमा जति पर्यटक आउनुपर्ने हो त्यति आइरहेका छैनन्। त्यसको वातावरण बन्दैछ। तपाइँले भने जस्तो गरी पर्यटकको आगमन बढ्दै गयो भने त्यहाँको माहोलमा परिवर्तन आउँदै जान्छ। लुम्बिनी भ्रमण वर्षको उदेश्य पनि लुम्बिनीको पर्खाल बाहिर र भित्रको गतिविधिलाई जोड्न र अपनत्व महसुस गराउने पनि हो।

प्रदेश ५ मा पर्याप्त पर्यटकीय स्थलहरु घुम्नलायक छन्, तर भौतिक पूर्वाधार र सडकको सहज पहुँच पुगेको छैन। सरकारले एकोहोरो प्रचार गरिरहने, तर त्यहाँसम्म पुग्न, खानबस्नका लागि सेवासुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान नदिने हो भने कसरी भनेजसरी उदेश्यहरु पूरा होलान् ?
अहिलेको अवस्थामा कतिपय स्थानहरुमा यस्ता समस्या छन्। यसको व्यवस्थापन सरकारले गरिरहेको छ। त्यसका लागि कार्यक्रमहरु चलिरहेका छन्। एउटा कुरा के हुन्छ भने, अझैपनि स्थानीय व्यवस्थापनमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने काम भइरहेका छैनन्। अहिले पनि काठमाडौं घुम्न आएका पर्यटकहरु लुम्बिनी आउँछन्।

भारतीय ट्राभल एजेन्टको व्यवस्थापनमा पर्यटक लुम्बिनी आउँछन्। लुम्बिनीकै व्यवसायीहरुले आफै पर्यटक ल्याउन सकेका छैनन्। हाम्रो उदेश्य के हो भने यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुले भ्रमणका प्याकेजहरु ल्याएर पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ। भ्रमण प्याकेज तयार गर्दा त्यही प्रदेशका अन्य क्षेत्रहरुसँग जोड्ने काम गर्न सक्छन्। गर्मीमा लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई पहाडी क्षेत्रमा लग्न सकिन्छ।

जस्तो सुपादेउराली, पाल्पा, रेसुंगा, स्वर्गद्वारीजस्ता हिल स्टेशनहरुसम्म पर्यटक पुर्‍याउन सकिन्छ। उनीहरुलाई धेरै समय यहीँ बिताउन सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ। यो यहीँका व्यवसायीबाट शुरु गर्नुपर्छ। अर्को संम्भावना, मानसरोवरआधारित पर्यटनलाई त्यसैगरी टुरप्याकेजको रुपमा विकास गर्नुपर्छ। नेपालगञ्ज आउने पर्यटकलाई ठाकुरद्वारा, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घुमाउने र रारा र जुम्लाको भ्रमण गराउने प्याकेज निर्माण गर्न सकिन्छ।

हामीले हाम्रा शहरहरुलाई छिमेकी प्रदेशसँग जोड्ने काम पनि गर्नुपर्छ। भविष्यमा हामीले हाम्रो प्रदेशबाट पोखरा, जुम्ला जोड्ने कुरामा पनि छलफल चलिरहेको छ। भैरहवाबाट पोखरालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा जोड्न सकिरहेका छैनौं। त्यसका लागि स्थानीय स्तरमै टुर एजेन्टहरु तयार गर्ने काम पनि गर्ने तयारीमा छौं। त्यसो भयो भने यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धन हुन थाल्छ। यस हिसाबले पनि पर्यटन मन्त्रालयले काम गर्न लागिरहेको छ।

अन्त्यमा, तपाइँले धेरैजसो सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा मिडियाको चर्को आलोचना गर्दै आउनुभएको छ। यहाँको विचारमा मिडियाले के गरेन भन्ने लाग्छ ? प्रशंसाको मात्रै अपेक्षा गर्नुभएको त हैन ?
मैले भनेको सबै मिडियाको कुरा हैन। यसलाई धेरै सामान्यीकरण गर्नुहुँदैन। खासगरी काठमाडौंकेन्द्रित राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने मिडियाहरुको कुरा मैले गरेको हुँ। काठमाडौं केन्द्रित केही मिडियाहरुको सोंच काठमाडौं केन्द्रित छ।

मैले उनीहरुकै उपस्थितिमा पनि भन्ने गरेको छु, तिमीहरु काठमाडौंमा प्लटिङ गरेर न्युज बनाउछौ। उनीहरु रिपोर्टरलाई फोन गरेर यो खालको न्युज बनाउ भनेर त्यसअनुसार न्युज बनाउन लगाउने गरेका छन्। आफ्नो आवश्यकताका लागि समाचार बनाउने गर्छन्।

फिल्डमा काम गरिराखेका मानिसहरुको सिर्जनात्मकतालाई विकास हुन नदिने काठमाडौं केन्द्रित मिडियाको मानसिकता छ। त्यो चीजलाई सुधार गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ, संक्रमणका कारणले एनार्किजम् (अराजकता) का कारण पनि यस्तो भएको छ।

यसमा सुधार आउनुपर्छ।हाम्रो आम मिडियामा लोकतन्त्रका लागि लामो समयसम्म लडेका कारणले राजनीतिक मुद्दाहरुले प्राथमिकता पाउँदै आए। अब विकासतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्‍ने मेरो कुरा हो। यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइदिए हुन्थ्यो भनेको हुँ।

माघ ३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्