शून्य समय

प्रचण्डको स्वीकारोक्ति र आस्था राउतको आक्रोश-के प्रधानमन्त्री ओलीसँग मुटु छ?

विगत केही दिन यताका केही शीर्ष अभिव्यक्ति र घटनाले मुलुकको राजनीतिक अवस्था र राज्यको निरीहता एकातिर र अर्कोतिर अपराध र दण्डबीचको अन्तरसम्बन्धको धमिलो चित्र प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले गरेका राम्रा कामको सराहना गर्न नसकेको भन्दै सम्पादकहरुको मुटुको दुर्वलताको उपहास गरे। तर आफूले ‘समाजवाद’ को शपथ दिलाएका पत्रकार, सम्पादकको मुटुको चरित्र र साहसको प्रशंसा पनि उनले गरेनन्। हुन सक्छ, उनीहरुले पार्टीगत आधारमा गरेको प्रशंसालाई ओलीले पर्याप्त मानेनन्।

खासगरी भारतले २०७२ असोजपछि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी विरुद्ध ओलीले लिएको अडान र यसको प्रतिक्रिया स्वरुप चीनसँग गरेको व्यापार तथा पारवहन सम्झौतापछि उनले आम नेपालीसँगै सञ्चार माध्यम र सम्पादकहरु मार्फत पाएको प्रशंसा नै उनको आम निर्वाचनमा विजयको मुख्य कारण बन्यो।

नाकाबन्दी नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइरालाकै प्रधानमन्त्री कालमा सुरु भएको भए पनि नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई ‘नाकाबन्दी’ भन्ने हिम्मत नगरेकाले ‘राष्ट्रियता’ को समग्र शीर्ष समर्थकका रुपमा ओली देखा परे। त्यसको ब्याज अहिले पनि खाइरहेका छन् ओली, तर त्यो लाभ जीवनपर्यन्त भोग्न पाउने छैनन् उनले। प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनका अभिव्यक्ति, उपलब्धी या त्यसको अभावमा उनी करनी–भरनीको चक्रबाट मुक्त हुन पाउने छैनन्।

पानी जहाज, रेल, आर्थिक समृद्धि, शून्य भ्रष्टाचारका उनका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनको कसीमा उनी जाँचिने छन्। हिजो ‘राष्ट्रियता’ को हिरो बनेका ओलीको वृहत कदमा अहिले वाइड–बडी र नेपाल ट्रष्ट सम्पत्तिको हिनामिनाको पूर्ण ग्रहण लागेको छ। उनलाई समर्थन गर्न सम्पादकसँग साँच्चै नै मुटु चाहिन्छ, उसको विवेक र व्यावसायिक धर्म पलायन भएको हुनुपर्छ, पूर्ण रुपमा। ‘समाजवाद’ को शपथ लिने सम्पादकहरुले पनि त्स्तो मुटु प्रदर्शन गर्न सक्ने छैनन्।

ओलीको ‘मुटु’ अभिव्यक्ति सँगै सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अर्का अध्यक्षले साँच्चै ‘मुटु’ प्रदर्शन गरेका छन्। आफू माओवादी पार्टीको अध्यक्ष तथा सर्वोच्च कमाण्डर र बाबुराम भट्टराई, ‘जनसरकार’ को प्रमुख भई १० वर्ष चलाएको सशस्त्र विद्रोहमा मारिएका १७ हजार नेपालीमध्ये केवल ५ हजारको हत्याको जिम्मेवारी लिने अभिव्यक्ति दिएर पुष्पकमल दाहालले दुर्लभ साहस प्रदर्शन गरेका छन्। सम्भवतः उनले बाँकी १२ हजारको मृत्यु राज्यका तर्फबाट भएको संकेत गरेका हुन्।

तर कानुनमा आधारित मुलुकमा हरेक व्यक्ति आफूले गरेका अपराधका लागि दण्डित हुन्छ, उन्मुक्ति पाउँदैन उसले भन्ने दाहालले नबुझेका हैनन्। ओली स्वयम् पनि झापा हत्याकाण्डमा जन्मकैद पाएका ‘दोषी’ व्यक्ति हुन् र हरेक हत्याको ‘दण्ड’ आम रुपमा त्यही हुन्छ। राज्यबाट माफी पाएकै आधारमा कुनै व्यक्ति निर्दोष मानिँदैन।

कानूनी राज्यको एउटा प्रमुख मान्यता के हो भने अपराध र दण्डबीच स्वीकार्य सम्बन्ध हुन्छ, अर्थात चोरी, अभद्र व्यवहार, हत्या डकैतीका लागि कानूनमा फरक–फरक दण्डको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जसलाई न्यायपालिकाले सुनिश्चित गर्छ। एकातिर नेकपा सरकार प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग मिलेर अंशबण्डामा आधारित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत माओवादी पक्षका लागि आम माफीको वातावरण बनाउँदै छ भने अर्कोतिर सर्वोच्चका पूर्ववर्ती फैसलाहरुलाई अर्थहीन बनाउने प्रपञ्चमा पनि ऊ सक्रिय छ।

केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिसमा र मानव अधिकारवादी सुशील प्याकुर्‍याल सल्लाहाकार रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्चबाट द्वन्द्वकालका हत्यामा जन्मकैद पाएका बालकृष्ण ढुंगेललाई जेल परेको केही दिनमै ‘असल आचरण’ का लागि आम माफी दिएको उदाहरण नेपालमा छ। वृहत शान्ति सम्झौता विद्रोही माओवादीका तर्फबाट दाहाल तथा ऊसँग त्यसवेला सहकार्य गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच हुनमा (२०५३ मंसिर) त्यही षड्यन्त्र लुकेको थियो। पुरानो सत्ता अर्थात राजा, नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरु, शाही नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी एकातिर र अर्कातिर भारतद्वारा मूलधारमा ल्याइएका माओवादीबीच सम्झौता नगराउनुको पछाडि द्वन्द्वको दण्ड सहमति बाहिरका पक्षमाथि लाद्नु एकमात्र उद्देश्य थियो।

ओली जे एजेण्डा बोकेर प्रधानमन्त्री बनेका छन्, त्यो प्रचण्डको एजेण्डा हो। सामान्यतया: मुटु र विवेक जीवित रहेका व्यक्तिले आफ्नो एजेण्डा बोकेर राज गर्छन्, अर्काको एजेण्डा बोकेर होइन।

कुनै दण्ड नहुने विश्वास भएर नै दाहालले मात्र ५ हजार हत्याको जिम्मेवारी कबुल गरेका त हैनन्? अनि अपराध र दण्डबीच के तारतम्य रह्यो त? त्यस्तो व्यवस्थालाई गणतन्त्र या कानूनमा आधारित राज्यव्यवस्था मान्ने? कुन मुटुले सांसदहरुले ओली र उनको शासन व्यवस्थालाई प्रशंसा गर्ने?

यही परिस्थितिमा वा फरक प्रसंगमा गायिका आस्था राउतका केही अभिव्यक्ति बाहिर आएका छन्। पहिलो विमानस्थलमा प्रहरीसँगको वाकयुद्धका रुपमा र दोस्रो स्पष्टीकरण र क्षमायाचनाका रुपमा फेसबुक मार्फत। प्रहरीले सम्भवतः उनलाई अभद्र व्यवहारको आरोपमा दण्डित गर्ने तयारी गरेको छ। साइबर क्राइममा गिरफ्तार चिनियाँहरुलाई पनि यही दफामा एक हजार जनही जरिवाना गरिएको थियो हालै।

तर, कमरेड ओली समक्ष एउटा ठूलो प्रश्न खडा हुने छ र त्यसको मर्म बुझ्न उनीसँग मुटुको आवश्यकता पर्ने छ। ‘मैले ५ हजार नेपाली मारेको जिम्मेवारी लिन्छु’ भन्नेलाई मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म के पदमै राखिरहने?

तर, ओली जे एजेण्डा बोकेर प्रधानमन्त्री बनेका छन्, त्यो प्रचण्डको एजेण्डा हो। सामान्यतया: मुटु र विवेक जीवित रहेका व्यक्तिले आफ्नो एजेण्डा बोकेर राज गर्छन्, अर्काको एजेण्डा बोकेर होइन। भोलि ओलीले त्यहाँ पनि मुटु प्रदर्शन गर्नु पर्नेछ। उपसभामुख–सभामुखको निर्वाचनमा कुनै व्यक्तिमाथि समर्थन बनेन भने भोलि त्यसलाई नीतिगत तथा सैद्धान्तिक जामा ओढाइने छ।

अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौता हिजोको अथवा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गर्‍यो, ओलीका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी विदेशी विदेश मन्त्री जर्ज पोम्पियोसँग सन् २०१८ डिसेम्बरमा भेटेर त्यसलाई अघि बढाउने आश्वासन दिए तर नेपालको संसदबाट यी समग्र विषय, एमसीसी सम्बन्धित विवरण र त्यो कार्यान्वयन भएको अवस्थामा मुलुकले के पाउँछ, के गुमाउँछ भनी जान्ने राष्ट्रको र सांसदहरुको अधिकारलाई सम्मान गर्ने मुटु देखाएन ओली सरकारले।

त्यसैले अहिले एमसीसी अनुमोदन नेपालको विगत १५ वर्षको राजनीति जसरी लेनदेनको विषय बनेको छ। एमसीसी अनुमोदनको आश्वासन पाएमा ओलीले सभामुख पद दाहाललाई बुझाउने छन्। त्यो परिस्थितिमा उनको मुटुले त्यसलाई नै सबभन्दा ठूलो राष्ट्रधर्म मान्ने छ।

आस्था राउत तीन करोड नेपालीमध्ये एक हुन्। कुनै विषम परिस्थितिमा नागरिकहरुले आफूले सामना गरेको समस्यालाई त्यो भन्दा ठूलो रुपमा लिन्छन् र ठूलो आकारमै ‘रियाक्ट’ गर्छन्। विमानस्थलमा उनले त्यसै गरिन्। मुख छोडिन्। विमानस्थलमा देखिएको या सीसीटीभीमा ‘कैद’ भएकाले यो घटनाको चेपमा परिन्। तर यो एकमात्र मामिला हैन। प्रहरी आचरण अनि आम नागरिकप्रति उनीहरुका व्यवहारका आपत्तिजनक घटना प्रायः दोहोरिन्छन् सडकमा, सार्वजनिक स्थलमा।

आस्था राउतले गरेको व्यवहार या अपराधबारे प्रहरीले अडान लिँदा त्यसलाई उसले आफ्नै संस्थागत आचरणमा सुधारको अवसरका रुपमा पनि लिनुपर्छ।

सामान्यतया सभ्य, शिष्ट, संयमित र मर्यादित परिवेशमा संसदभित्र पनि कुनै सदस्यले असावधानीवश गलत आचरण प्रदर्शन गरेपछि विनाशर्त माफी मागेको अवस्थामा त्यो अन्यायलाई पूर्ण विराम दिइन्छ, बिर्सने गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीको नाम डाइनोसर आकारको भष्ट्राचारमा जोडिँदा या अर्को ठूलो नेताले ‘म ५ हजारको हत्याको जिम्मा लिन्छु भन्दा’ मौन रहने सरकार, अनुसन्धान एजेन्सी या समाजको संस्कृति आस्था राउतमाथि खनिन्छ, उनको क्षमायाचनालाई बेवास्ता गर्छ भने राजनीतिको फोहोरले समाजका सबै मान्यतालाई गाँज्न थालेको मान्नु पर्छ।

आस्था राउतविरुद्ध कारवाही गर्न या नगर्न सरकार स्वतन्त्र छ। तर सरकार र सत्ताधारी दलका दुई अगुवाहरुलाई त्यो सुविधा प्राप्त हुने छैन, अन्ततोगत्वा।

चेतनशील सबैका मुटु र विवेकले एउटा अडान निर्णायकरुपमा लिनै पर्ने हुन्छ। र, कानूनी राज्यको मान्यता टिकेको एउटा सिद्धान्तलाई सबैले स्वीकार गर्नैपर्छः दण्डको ‘कम्प्याटिविलिटी’ हुनै पर्छ, अपराधको आकार र नियतसँग। ओली, दाहाल र आस्था राउत कोही अपवाद हुन पाउने छैनन् उनीहरुमाथिका आरोपको न्यायिक र प्रशासनिक निर्क्यौल गर्ने क्रममा।

माघ ५, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्