आस्था राउतलाई पक्राउ पुर्जी

‘देखाइदिन’ र ‘तर्साइदिन’ ‘अभद्र व्यवहार’को दुरुपयोग

काठमाडौँ: आफूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचमा खटिएका महिला प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै गायिका आस्था राउतले केही दिनअघि गरेको फेसबुक लाइभ भाइरल भयो।

राउतको आक्रोश सुरक्षामा खटिएकी ती महिला प्रहरीविरुद्ध मात्र थिएन, तल्लो दर्जाका सम्पूर्ण र समग्रमा नेपाल प्रहरीविरुद्ध नै थियो। उनको आशय थियो- प्रहरीका तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारीलाई राम्रोसँग व्यवहार गर्न आउँदैन।

उनी भन्दै थिइन् – प्रहरीको ‘प्रहरी मेरो साथी’ नारामा मात्र सिमित छ।

फेसबुक लाइभमा आस्थाको शैली र उनले प्रयोग गरेका केही शब्दहरु पाच्य थिएनन्। महानगरीय प्रहरी कार्यालय-मेट्रोले आस्थाको यो काम गम्भीर रहेको भन्दै तत्काल अनुसन्धान गर्ने सार्वजनिक मात्र गरेन, त्रिभुवन विमानस्थलमा आस्थाको सुरक्षा जाँच हुँदै गर्दाको सिसिटिभी फुटेजसमेत बाहिरियो।

भिडियो हेरेका दर्शकले सामाजिक सन्जालमा दुवैको पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया दिए। लगत्तै आस्थाले फेसबुक लाइभमा आफुले प्रयोग गरेका शब्दहरुप्रति सार्वजनिक रुपमा माफी माग्दै तर आफूविरुद्ध महिला प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको अडान दोहोर्‍याइन्।

यतिबेला आस्था व्यावशायिक कामका लागि भारतमा छिन्। आइतबार विमानस्थलमा आस्थालाई दुर्व्यवहार गरेको भनिएकी प्रहरी जवान रमिता श्रेष्ठले आफुविरुद्ध अभद्र व्यवहार भएको भन्दै काठमाडौं प्रहरी परिसरमा किटानी जाहेरी दर्ता गराइन्।

प्रहरीले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पक्राउ पुर्जी लियो। अहिले समाचार अनलाइन पोर्टलमा छ्यापछ्याप्ती छ : प्रहरीको फरार सूचीमा आस्था राउत।

‘यति चर्चित विषयमा पक्राउ पुर्जी जारी भएलगत्तै फरार भनेर प्रचार गर्नुले प्रहरी र सर्वसाधारणबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने होइन थप कमजोर बनाउने छ। किनभने सबैलाई थाहा छ- काम विशेषले आस्था भारतमा छिन्। तर ठुलै अपराधीसरह उनको प्रचार गरिँदै छ ‘, एक पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक भन्छन्। ती प्रहरीको मतलब सम्बन्धित प्रतिवादीलाई खोज्दै नखोजी वा उनी बस्ने ठाउँसम्म पनि नपुगी फरार भनेर प्रचार गर्नु सस्तो लोकप्रियता कमाउने ‘स्टन्ट’  मात्र हो।

मुलुकी फौजदारी अपराधसंहिता २०७४ लागु भएको १८ महिना भइसकेको छ। यो ऐन लागु भएपछि कसैलाई पनि पक्राउ गर्न अदालत वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पूर्व स्विकृति चाहिन्छ। विषेश परिस्थितीमा प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गर्न सक्ने भएपनि पछि अदालत वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति अनिवार्य गरेको छ।

अभद्र व्यवहारसहित सार्वजनिक सुरक्षासँग जोडिएका करिब तीन दर्जन कसुरको मुद्धा सुनुवाई जिल्ला प्रशासन प्रमुख-सिडिओले गर्दछन्। फौजदारी मुद्धामा एक वर्ष वा सोभन्दा कम सजाय भएका कसुरको सुनुवाई गर्ने अधिकार सिडियोलाई दिइएको छ।

पक्राउ अनुमती पनि सिडियोले नै दिन्छन्। पक्राउ अनुमति दिनका लागि अदालत होस् या जिल्ला प्रशासन प्रमुख दुवैले प्रारम्भिक प्रमाण हेर्नुपर्दछ। पक्राउ अनुमतिपछि अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि सुनुवाई गर्ने निकायबाट म्याद लिने गरिन्छ।

मुद्दाको प्रकृति हेरी प्रतिवादीलाई २५ दिनदेखि ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर सरकारी वकिलमार्फत मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने निकायमा अभियोग पत्र दायर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सिडियोले सुनुवाई गर्ने कसुर प्रहरीलाई जो कोहीलाई कम्तीमा हिरासतमा राख्ने गतिलो अस्त्र बनेको छ। केही उदाहरण हेरौँ:

१. चीनको दबाबपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो-सीआईबी, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखासहितको  संयुक्त टोलीले नेपालमा बसेर अनलाइनमार्फत चीनमा अवैध क्रियाकलाप गरिरहेको भन्दै राजधानीका तीन ठाउँमा चिनियाँ बसेका घरहरुमा अप्रेसन गर्‍यो। एक सय २२ चिनियाँलाई हिरासतमा राखियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अभद्र कसुरमा म्याद लिइयो।

पछि पत्रकार सम्मेलनमा सीआईबी प्रमुख निरज शाहीले भने : हामी चिनियाँ बसेका घरमा छापा मार्न जाँदा हाम्रा प्रहरी कर्मचारीमाथी दुर्व्यवहार भयो।  शाहीलाई सुनेर पत्रकार मुसुमुसु हाँसे। चीनले पक्राउ परेका आफ्ना नागरिकलाई आफ्नै देशमा लगेर कारबाही गर्ने र उनिहरुलाई लिन चार्टर्ड विमान पठाउन लागेको कुरा प्रहरीभित्रैबाटै सार्वजनिक भइसकेको थियो।

प्रहरीको काम उनीहरुलाई चीन लैजानुअघि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु मात्र थियो। चीनको चार्टर्ड विमान आइनपुग्दासम्म काठमाडौंका सीडीयोले हिरासतमा राख्न म्याद दिइरहे। उनीहरु सबैलाई चीन लैजानुभन्दा दुई दिनअघि काठमाडौंका सीडीयोले जनहीँ एक हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला गरिदिए, अभद्र व्यवहार कसुरमा। सामान्यतया सीडीयोले थुनछेक आदेश गरेपछि मात्र फैसला गर्ने गर्दछन्।

२. बबरमहलमा राजदुत केशव झाको हत्या भएपछि प्रहरीले उनको घरमा काम गर्ने दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो। तत्काल कर्तव्य ज्यानको कसुरका प्रमाणहरु नदेखेपछि प्रहरीले अभद्र कसुरमा म्याद थपेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। गम्भिरप्रकृतिका अपराधमा शंकास्पदविरुद्ध तत्काल प्रमाण नभेटिए प्रहरीले सुरुमा अभद्र कसुरमा हिरासतमा राख्न म्याद लिने र पछि प्रमाण भेटिएपछि मुद्दा फेर्ने गर्छ। हिरासतमा राखेपछि मात्र प्रमाण जुट्न सक्छ भन्ने अनुसन्धान पद्धतीका कारण प्रहरीलाई अभद्र कसुर सजिलो अस्त्र बनेको छ। यसमा यसको सुनुवाई गर्ने सिडिओले सहजता प्रदान गर्ने गरेका छन्।

३.केही समय अघि प्रहरीले गीतमा अश्लील शब्दहरु प्रयोग गरेको भन्दै र्‍यापर भिटेनलाई पक्राउ गर्‍यो। आफ्ना गीतमार्फत भिटेनले आफ्नो संगठनका तल्ला दर्जाका कर्मचारी र समग्र संगठनलाई अश्लिल शब्दमा गाली गरेको भन्दै प्रहरी भीटेनलाई जसरी पनि खोरमा हाल्ने मनस्थितीमा थियो। प्रहरीलाई सिडियोले साथ पनि दिए। अभद्र कसुरमा हिरासतमा राखे‍र अनुसन्धान गर्न म्याद लिँदा प्रहरीको दावी थियो- भिटेनले प्रहरीलाई दुर्व्यवहार गरे। काठमाडौंका सीडिओले पनि सजिलै पत्याईदिए।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा मात्र गत आर्थिक वर्षमा तीन हजार ९ सय ५८ वटा अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्धा दर्ता भएका थिए। त्यस वर्ष तीन हजार एक सय ८५ मुद्धाको अन्तिम सुनुवाई भयो। चालु आर्थिक वर्षमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा ८ सय पाँच वटा अभद्र व्यवहारसँग सम्बन्धित मुद्धा दर्ता भएका छन् जसमध्ये पाँच सय ६९ मुद्धाको फैसला भइसकेको छ।

‘सिडिओले सुनुवाई गर्ने मुद्धामा अभियुक्तले सफाइ पाउने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ’, गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको परिच्छेद-५ सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकताविरुद्धको कसुरअन्तर्गत दफा ११८ मा उल्लेख छ-

११८. अभद्र व्यवहार गर्न नहुनेः (१) कसैले सार्वजनिक स्थान वा प्रवेश गर्न कानूनी अधिकार नभएको ठाउँमा प्रवेश गरी कसैलाई अभद्र व्यवहार गर्न वा सार्वजनिक स्थानमा महिला, बालबालिका वा शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिलाई हातपात वा हैरानी गर्न वा त्यसको उद्योग गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

जो कोहीलाई ‘देखाइदिन’ र तर्साउन प्रहरीले अभद्र व्यवहार कसुरलाई दुरुपयोग गरिरहेको र त्यसमा सीडियोले पनि सजिलो बनाइदिएको टिप्पणी हुने गरेको छ।

माघ ५, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्