के हो अग्नि सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा?

काठमाडौँ –  नेकपाका नेता अग्नि सापकोटालाई सभामुखको उम्मेद्वार बनाउने चर्चा सुरु भएसँगै अधिकारकर्मीहरुको एउटा समूहले उनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा द्धन्दकालीन मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनको पक्षमा निर्णय नगर्न आह्वान गरेको थियो।

तर पनि आइतबार बिहान भएको नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्णयलाई दिउँसो बसेको नेकपा सचिवालयले अनुमोदन गरेको छ।

नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णयसँगै सोमबार बस्ने प्रतिनिधसभाको बैठकले सभामुख चयनको प्रक्रिया थाल्नेछ र सापकोटा सभामुख बन्नेछन्।

सापकोटा सभामुख बनेसँगै फेरि एकपटक उनका विरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाले चर्चा पाउने छ तथा कतिपयको भनाइअनुसार त्यही कारणले पद नै गुम्ने सम्भावना रहन्छ।

आइतबार दुई अध्यक्षको छलफलमा पनि ओलीले त्यस विषयलाई गम्भीरता पूर्वक उठाएका थिए। स्रोतका अनुसार दाहालले ओलीलाई ‘सापकोटालाई जस्तो मुद्दा आफूलाई र बाबुराम भट्टराईलाई समेत लागेकाले त्यसले फरक नपार्ने’ भन्दै कन्भिन्स गरेका छन्।

कसरी लाग्यो सापकोटाविरुद्ध मुद्दा?

सशस्त्र आन्दोलन जारी रहेका बेला २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको छत्रबाँझस्थित कृष्ण माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्जुन लामालाई माओवादी कार्यकताले अपहरण गरे।

अपहरणमा परेको दुई महिनापछि काभ्रेकै तत्कालीन बूढाखानी गाविसको चारकिल्लामा गाडेको अवस्थामा लामाको शव फेला र्पयो। घटनामा तत्कालीन माओवादीका नेताहरु सापकोटा, सूर्यमान दोङ, कार्यकर्ताहरू यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानको संलग्नता हरेको भन्दै लामाकी श्रीमती पूर्णीमायाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा किटानी जाहेरी दिइन्।

तर प्रहरी कार्यालयले द्वन्द्वका यस्ता घटना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भइ त्यस्तैमार्फत निरुपण हुने भन्दै २०६४ असार २६ जाहेरी लिन अस्वीकार र्गयो।

घटनाको अनुसन्धान अघि नबढिरहेकै बेला २०६८ सालमा सापकोटा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बन्ने चर्चा सुरु भयो। मन्त्री बनाउनेबारे तत्कालीन माओवादीभित्र छलफल सुरु भए लगत्तै मानव अधिकारकर्मी एवं पत्रकार कनकमणि दिक्षितले २०६८ असारमा हत्या आरोप लागेका सापकोटालाई मन्त्री नबनाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च पुगे।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५/१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश दिँदै ‘जाहेरी पर्दैमा सार्वजनिक पदमा बहाल हुन रोक लगाउन नमिल्ने’ भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो।

जुन आदेशले मन्त्री भइसकेका सापकोटालाई पदमा रहन कानुनी आधार तयार पार्यो।

उक्त मुद्दा सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएकै दिन दिक्षितले नागरिक दैनिकमा लेख लेखेर सापकोटा जस्ता हत्या आरोपी व्यक्तिलाई मन्त्री हुनबाट रोक्न अदालते भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक आह्वान गरे।

रिट निवेदकले नै विचाराधीन मुद्दाका विषयमा लेखमार्फत् अदालतललाई प्रभावित पारेर अवहेलना गरेको भन्दै सापकोटाले दिक्षितविरुद्ध उल्टै २०६८ असार ६ गते अवहेलना मुद्दा दर्ता गरे।

त्यही क्रममा घटनाको अनुसन्धान गर्न र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै मृतककी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते सापकोटासहित माओवादी नेता कार्यकर्ताविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर गरिन्।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलाशले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै हत्याको छानविन गर्न आदेश दियो। तर पनि छानबिन अघि बढेन। सापकोटासहित नेताहरु प्रहरीको फरार सूचीमै रहे।

सापकोटा लगायतका दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै सुशील प्याकुरेलसहित ८ जनाले फेरि २०७२ चैत २६ मा अर्को मुद्दा दायर गरे। तीनवटै मुद्दामाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओम प्रकाश मिश्रको बेन्चले विवादको छिनोफानो संवैधानिक इजलासबाट गर्न आदेश दिए।

चार वर्षदेखि पटक पटक सर्दै आएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै गत असार २५ गते संवैधानिक इजालसले सापकोटाविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी परेको भए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिति उपलब्ध गराउन भनेको छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सर्वोच्चमा अर्जुन लामाको हत्याको विषयमा उजुरी परेको जानकारी गराएको छ। मागको कागजात उपलब्ध भइसकेको अवस्थामा तीनवटै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइको क्रममा रहेको सर्वोच्च प्रशासनका भनाइ छ।

गत असोज २९ गते पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइएको’ भन्दै हटाइएको थियो। अब यही माघ २२ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ। सापकोटाले उक्त घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताउँदै आएका छन्।

माघ ५, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्