महिला राष्ट्रपति नै तान्छिन् अन्य महिला नेतृको खुट्टा

यो कारणले लाग्दैछ महिला विरोधी ‘ट्याग’ नेकपा नेतृत्वलाई

झण्डै सात दशक लामो नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मुख्यतया समानताको नाराले धेरै महिलालाई आकर्षित गर्‍यो। राजनीतिमा आफूलाई स्थापित गर्न ज्यान धरापमा पारेर संघर्षमा होमिए उनीहरु।

तर, २०४६ सालपछिको खुला परिवेश र अवसर आएलगत्तै नेतृत्वमा पुरुष नेताले एकलौटी अधिकार लिन खोज्दा महिलाहरु पाखा लाग्नेक्रम सुरु भएको छ।

युद्धताका बन्दुकसहित समान हैसियतमा उतारेका महिलालाई पुरुष नेताहरुले शान्ति प्रक्रियापछि पन्छाएर पार्टी नेतृत्व र सत्तामा आफैँ मात्र पुग्ने प्रयास गरेका छन्।

कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्‍याउन योगदान दिएका कैयौँ नेतृहरु घरभित्र सीमित बनेका छन्। कैयौँको दुखद अवसान भएको छ।

योसँगै राजनीतिमा महिला सहभागिता र नेतृत्वको सवालमा परिर्वतित शासन व्यवस्थालाई समेत चुनौती थपिएको छ।

पहिले र अहिलेको कम्युनिष्ट नेतृत्वको महिलाप्रतिको व्यवहार र धारणामा आकाश जमिनको फरक पाउने स्वयं नेतृहरु बताउँछन्।

मोतीदेवीलाई कम्युनिष्ट पार्टीको संस्थापक सदस्य नमान्‍ने प्रचण्ड


मोतीदेवी।

राणाकालीन अध्याँरो समाज उज्यालो बनाउन चितवनदेखि भारतको कलकत्तासम्म पैदल हिँडेर कम्युनिष्ट पार्टीमा महिला सहभागिताको बिउ रोपेकी थिइन् मोतीदेवी श्रेष्ठले।

मोतीदेवीले राजनीतिमा बहादुरी देखाएको भन्दै उनको नाम नै बदलिदिए पुष्पलाल श्रेष्ठले, दुर्गादेवी बनिन् उनी।

वि.स.२००६ सालमा पुष्पलालको नेतृत्वमा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा मोतीदेवी अटाइन्, पाँच संस्थापक सदस्यमध्ये एक भएर।

बिडम्बना मोतीदेवी पार्टीको नेतृत्व तहमा कहिल्यै पुगिनन्। अन्धविश्वासविरुद्धको उनको लडाइँमा पति नै टाढिए, परिवार र सामाजको अपहेलनाको पात्र बनिन्।

पञ्चायतकालमा उनलाई खोज्ने स्थिति बनेन। निराश मोतीदेवीले अन्ततः २०५४ जेठ ७ गते संसार छोडिन्।

तत्कालीन अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कमला अमात्य भन्छिन्, ‘कम्युनिष्ट पार्टीको संस्थापकमध्ये एक मोतीदेवी हुनु भयो। त्यसबाट अरु महिला पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति प्रेरित भए। विभाजित कम्युनिष्ट पार्टीका कुनै पनि घटक मूल नेतृत्वले उहाँको सम्झना गरेनन्। बहुदलपछि अनेमसंघले उहाँलाई खोज्यो र नेतृत्वको रुपमा सम्मान गर्‍यो।’

दुखद पक्ष, पुष्पलाल श्रेष्ठद्धारा स्थापित पार्टी नै आफ्नो ‘रुट’ भएको दाबी गर्ने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै मोतीदेवीलाई संस्थापक सदस्यका रुपमा स्वीकार गर्न हिच्किचाउँछन्, खुलेर प्रशंसा गर्दैनन् मोतीदेवीको।

दोस्रो हैसियतमा पुगेर पनि पनि उपप्रधानमन्त्रीबाट बञ्चित सहाना


साहना प्रधान।

सहाना प्रधान त्याग र वरियता अनुसारको हैसियत सरकार र पार्टीभित्रबाटै नपाइ अवसान भइन्।

नेकपाका नेता झलनाथ खनालका अनुसार २००४ साल वैशाख १७ गते त्रिचन्द्र कलेज अगाडि सहानाले पर्चा बाँड्दै मुठ्ठी बाँधेर गरेको पहिलो भाषण लोभलाग्दो थियो।

सहाना गर्जिएकी थिइन्, ‘नागरिक अधिकार दिनै पर्छ, मर्नमेटिन तयार छौँ, गोलीदेखि डराउन्नौँ।’

निरकुंश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध २०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनमा नेतृत्वको भूमिकामा रहिन् उनी।

जेलनेल मात्रै होइन २०६१ साल माघ १९ को राजाको ‘कु’ पछि घरमै १५ दिन नजरबन्दमा परेकी सहाना २०५४ देखि २०५८ सम्म नेकपा मालेको अध्यक्ष बनेर मुलुकका प्रमुख राजनीतिक पार्टीको मुख्य नेता हुने पहिलो महिला भइन्।

तर पार्टी नेतृत्वले उनलाई नेतृत्वको रुपमा पठाए पनि २०६३ सालमा मन्त्रीमण्डलमा प्रधानमन्त्रीपछि दोस्रो हैसियतमा परराष्ट्रमन्त्री बन्दा पनि सहानालाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उपप्रधानमन्त्रीको वरियताबाट बञ्चित गरिदिए।

राजनीतिमा निरन्तर सक्रियता, तीन पटक सम्म मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि सहानाको योग्यता र क्षमताको कदर भन्दा पुष्पलालकी पत्नीकारुपमा व्यवहार गरे पार्टीभित्रकै अधिकांश पुरुष नेताले।

पहिलो निर्वाचित महिला साधना राजनीतिमा ओझेल परिन्


साधना प्रधान।

महिला शिक्षाको अधिकार प्राप्तिको लडाइँसँगै राजनीतिमा होमिएकी साधना प्रधानले २०१० साल भदौ २७ गते भएको पहिलो चुनावमा काठमाडौँ महानगर ८ बाट पहिलो निर्वाचित महिलाको हैसियत प्राप्त गरिन्।

त्योसँगै राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको उपस्थितिको सुरुवात भएको थियो।

तर, पति मनमोहन अधिकारीलाई राजनीतिमा सक्रिय बनाउँदा आफू ओझेलमा परिन् उनी। उनको राजनीतिमा सक्रियता आवश्यक ठानेन नेतृत्वले।

उपसभामुखको राजीनामापछि इतिहास रचेकी लीला श्रेष्ठ सुब्बा


कम्युनिष्ट आन्दोलनमा २०३७ सालदेखि अनवरत खटिएकी दिवंगत लीला श्रेष्ठ सुब्बा २०५५ सालमा मात्रै उपसभामुख पदमा पुगिन्।

लीला श्रेष्ठ सुब्बा।

तर, तत्कालीन उपसभामुख रामविलास यादवले राजीनामा नदिएको भए लीलाले नेपालको पहिलो महिला उपसभामुख बन्ने अवसर पाउने थिइन् त?

श्रेष्ठको क्षमता, योग्यता र त्यागलाई पहिल्यै मूल्याङ्कन गर्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो।

मनोनयन दर्ता नगर्ने शान्ता मानवीलाई पार्टीको सल्लाह


२०२८ सालबाट राजनीतिक जीवन सुरु गरेकी शान्ता मानवीले बनारसमा पार्टीको काममा ठूलै योगदान पुर्‍याइन्।

भूमिगत अवस्थामै २०३७ सालमा अखिल नेपाल महिला संघ निर्माण गरी आन्दोलनलाई अघि बढाउन मानवीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय तयारी समिति गठन गरियो।

नेता झलनाथ खनालबाट सम्‍मानपछि हात मिलाउँदै नेतृ शान्ता मानवी।

मानवी संघको दोस्रो र तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट उपाध्यक्ष चुनिन्। चौथो र पाँचौ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित उनलाई नेकपाको पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनले वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित गर्‍यो।

तर, छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टीले उनको नाम मनोनयनका लागि दर्ता नगर्नुलाई अपमान ठानिन् उनले। राजनीतिक यात्राबाट विचलित नभएकी उनी नेतृत्व तहमा पुग्‍न भने सकिनन्।

मुख्यमन्त्रीबाट बञ्चित अष्टलक्ष्मी, राष्ट्रपतिबाटै षड्यन्त्र


२०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि बढ्दो दबाबबाट बच्न राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधान संविधानमा राख्न बाध्य पुरुष नेताले योग्य र सक्षम भएपनि महिलालाई नेतृत्वमा स्वीकार्न सितिमिति मान्दैनन्।

एमाले र माओवादीबीचको एकतापछि महिला सहभागितासँगै नेतृत्व पनि बढ्नेमा विश्वासघात भएको छ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली र दाहाल नेतृत्वको नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल हुँदा पनि संविधानद्वारा निर्धारित भागबाट महिलालाई बञ्चित गरिदिएका छन्।

अष्टलक्ष्मी शाक्य।

सातवटै प्रदेश महिला मुख्यमन्त्री विहीन छन्। नेकपाको उच्चतम तह केन्द्रीय सचिवालयमा महिला सहभागिता शून्य छ। योभन्दा अरु लज्जास्पद के हुन सक्छ?

घर, सम्पत्ति, शिक्षा र व्यक्तिगत खुशीलाई तिलाञ्जली दिँदै मृत्युसँग जुध्दै भूमिगत राजनीति जीवन पार गरेकी र पार्टीप्रति सधैँ वफादार अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रुपमा २०७४ सालको आम निर्वाचनअघि नै प्रस्तुत गरियो।

प्रतिनिधिसभा सांसद बन्न सक्षम र योग्य बन्न अष्टलक्ष्मीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्दै नेकपाका पुरुष नेताहरुले नै प्रदेश पठाए।

तर, नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोक्न पार्टी अध्यक्ष ओलीसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समेत लागिपरेको भन्दै शाक्यले विरोध गर्दै आएकी छिन्।

शाक्य भन्छिन्, ‘जनताको मन जित्न सफल भए पनि पार्टीको मूल नेतृत्वले षड्यन्त्र गरेर मलाई मुख्यमन्त्रीबाट हराउने काम गर्‍यो। रातारात मतदातालाई कब्जामा पार्‍यो, धम्की दियो, प्रलोभनमा पार्‍यो। त्यसमा सबैभन्दा ठूलो षड्यन्त्र राष्ट्रपतिले नै गर्नुभयो । त्यसबाट म अत्यन्तै दुःखी छु।’

यो घटनासँगै महिलाले महिलालाई असहयोग गर्ने नेकपाभित्रको प्रवृत्ति पनि उदांगियो। र, इमान र निष्ठापूर्वक लाग्नेहरुको पनि मन दुख्यो।

एक वर्षको अन्तरालमा पछिल्लो पटक भएको स्थायी कमिटी बैठकमा दुई पटक मन्त्री भइसकेका शाक्य र पम्फा भुसालले अध्यक्ष दाहाललाई राजनीतिमा महिलाको भूमिका स्मरण गर्न लगाए।

तर ९ सदस्यीय सचिवालयलाई १५ बनाउनु पर्ने र त्यहाँ दुई जना महिला राख्नु पर्ने उनीहरुको मागले नेतृत्वबाट मात्रै होइन, आम सदस्यबाट पनि कुनै गम्भीर समर्थन पाएन, उपहासका पात्र बने उनीहरु।

बरु पटकपटक सभामुख भइसकेका सुवास नेम्वाङले त्यत्तिबेलै भने, ‘म पनि सचिवालयमा बस्न योग्य छु। म पर्नु पर्ने हो।’

आफ्ना लागि गम्भीर बन्ने पुरुष नेताहरु सँगै रहेका महिला नेतृलाई अन्याय हुँदा रहे नेम्वाङजस्तै।

‘यो पार्टीभित्र दुई जना महिला नेतृको सवाल मात्रै होइन। यो आफैँले पारित गरेको एक तिहाइ महिलासँग जोडिएको विषय हो। यसलाई ख्यालठट्टा गरिनु हुन्न,’ शाक्य भन्छिन्।

शाक्यले अध्यक्ष दाहाललाई महिला सहभागितामा गम्भीर नभए बाहिरको दबाब थेग्न सक्नु हुन्न भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्।

शाक्यले पितृसत्ता र सामान्तवादी सोच अहिले नेकपाकै टुप्पोमा रहेको अनुभव गरेकी छिन्।

२०४९ सालको नेकपा (एमाले)को पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनका बेला मदन भण्डारी स्वयम्‌ले अष्टलक्ष्मीलाई केन्द्रीय सदस्यमा उठ्न आग्रह गरेका थिए।

नेता भण्डारीले भनेका थिए, ‘कमरेड खाली काम मात्रै गर्ने होइन नेतृत्वमा पनि आउनुपर्छ। तपाई केन्द्रीय सदस्यमा उठ्नु पर्छ।’

त्योसँगै अष्टलक्ष्मीले पार्टीको केन्द्रीय सम्पर्क विभागको नेतृत्वको जिम्मेवारी (२०५२–६१) सम्म कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिन्। तर पूर्व एमालेमा उपाध्यक्ष हैसियत प्राप्त गरिसकेकी उनका लागि नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको ढोका बन्द गरिएको छ।

महिलालाइे धेरै ट्याउट्याउ नगर्न ओलीको त्यो आदेश


संवैधानिक बाध्यतामा संसदमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भएपनि संघीय मन्त्रीपरिषद्‌मा दुईजना महिला छन्।

नेकपामा महिला प्रतिनिधित्व संवैधानिक प्रावधान भन्दा धरै कम हुँदा पनि निर्वाचन आयोगको आँखा बन्द छ।

पार्टी नेतृत्वसँगको मिलोमतोमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नपुगे पनि सजिलै पार्टी दर्ता गरिदिने तत्कालीन निर्वाचन आयुक्तको असर अझै छ कि?

त्यसको विरोधमा तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त ईला शर्मा उत्रिन्, सुनुवाइ भएन।

संविधान जारी भएपछिको निर्वाचनमा पहिलो पार्टीको हैसियत पाएको नेकपाको मुल नेतृत्वले महिलालाई उचित स्थान र हैसियतबाट बञ्चित गराएको छ नै, आफ्नो अधिकार माग गर्ने महिलालाई समेत चेतावनी दिँदै आएको छ।

एमालेका अध्यक्ष
नेकपाका अध्‍यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। तस्बिर-देश सञ्‍चार

दोस्रो पटक बालुवाटार छिरेपछि अध्यक्ष ओलीले धेरै ट्याउँट्याउँ नगर्न भन्दै आफ्नै पार्टीका महिलालाई आदेश दिए।

अष्टलक्ष्मी र पम्फाले महिला सहभागिताको माग कार्यान्वयन नभएपछि बाहिर बोल्ने चुनौती दिँदा अध्यक्ष दाहालले त्यसबारे बाहिर बोल्न ठिक नहुने धम्की दिए, धुम्बाराहीमा।

२०४६ सालपछि विभिन्न सरकारले महिला लगायत पछि परेकाहरुका लागि सकारात्मक विभेदको नीति ल्याए पनि नेकपामा त्यो लागू हुन नसकेको हो।

पछि परेकालाई अगाडि ल्याउनु त कताकता संघर्षमा जनताबीच पुरुष समान या त्यो भन्दा बढी लोकप्रियहरुलाई पनि नेतृत्व हैसियत दिन नेकपा तयार छैन।

यस्तो प्रवृत्तिले महिला नेतृहरुलाई राजनीतिक जीवनको महत्वपूर्ण समयमा अघि बढ्न दुरुत्साहित गरिहेको छ।

पुरुष सभामुख बलात्कारी बन्‍ने ! महिला उपसभामुखले सजाय पाउने ?


करिब चार महिना सभामुख निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा उपसभामुख पदमा रहेकी महिला नेतृ शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलेदलबाट स्वतन्त्र भइसकेपनि नेकपा अध्यक्ष ओली र दाहालले राजीनामा दिन दबाब दिए।

तुम्बाहाङफेले आफ्नो विद्यावारिधिको शोधपत्रमा राजनीतिमा महिलाहरु सशक्त भएर निस्किए पनि सत्ता र साशनमा उनीहरु शून्य र न्यून अवस्थामा रहेको निष्कर्ष निकालेकी थिइन्, १२ वर्षअघि।

तर, कस्तो विडम्बना राजनीतिमा ४ दशक बिताएकी तुम्बाहाङ्फे अहिले आएर नेतृत्वको पित्तृसत्ता प्रवृतिको शिकार बनिन्।

पुरुषत्व स्थापित गर्ने कोशिस गरेका सभामुख कृष्णबहादुर महराको दोषको सजाय तुम्बाहाङ्फेले पाउने?

संसद बैठक मार्फत उपसभामुखबाट राजीनामाको घोषणा गरेपछिको पत्रकार सम्मेलनमा शिवमाया तुम्बाहाम्फे । तस्बिर : बर्षा शाह/देश सञ्चार

यहीबीच उनले नेकपाभित्र राजतन्त्र भन्दा पनि बढी पितृसत्तात्मकताले जरो गाढेको र त्यसको सिकार आफू भएको बताएकी छिन्। सोमबार उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिने क्रममा समेत उनले भनिन्, ‘मैले लडाइँ जितेँ, तर पित्तृसत्ताको जरा बलियो रहेछ।’

योग्यता, पात्रता र वरियताका आधारमा उपसभामुखमा छानिएकी शिवमायाको पदावधि तीन वर्ष बाँकी रहँदा पनि उनले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो।

पार्टीमा केही महिलाले महिला सहभागिताको  प्रश्न उठाए पनि नेतृत्व या कुनै पनि पुरुष सदस्यले यो विषय नउठाउँदा पार्टीको संस्थागत प्रवृत्ति सहजै बुझ्न सकिन्छ।

पार्टीको उच्चतम तहमा रहेका पुरुष नेताहरुले चेली र बहिनीको हैसियतमा सीमित राखेर सभामुख निर्वाचनको बाटो खोलिदिन आग्रह गर्नु कति जायज हो?

पुरुषसँगको शिवमायाको नाता हुनुलाई बढी महत्व दिनु तर उनले राजनीतिमा पुर्‍याएको योगदान, प्रदर्शन गरेको क्षमतालाई बिर्सनु सामन्ती सोचको पराकाष्ठा हो।

शिवमायाको घाउमा नुनचुक लगाउने काम अर्क अध्यक्ष प्रचण्डले पनि गरे। बालुवाटारमा ओली र दाहालसँगको भेटमा शिवमायाले सभामुखका लागि म पनि योग्य छु भन्दा दाहालले तपाईँले पार्टी सदस्यता कहिले लिनु भयो भनी उल्टै उनलाई सोधेका थिए। तर, शिवमायाले संयमित भएर आफ्नोबारे बताएकी थिइन् दाहाललाई।

नयाँ राजनीतिक व्यवस्था अँगाल्ने तर पित्तृसत्ता मानसिकताले ग्रसित नेताहरु नीति निर्माण तह र सत्ताका बराबर साझेदार महिलालाई मान्न तयार छैनन्।

३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको संवैधानिक प्रावधान ओली नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा लागू किन भएन? बिना मगरको मन्त्री पदले निरन्तरता पाएको छ। तर अध्यक्ष प्रचण्डको बुहारी नभएको भए उनले त्यो हैसियत पाउँथिन्?

योग्यता र क्षमता भए पनि पम्फा भुसाल मन्त्री पदबाट किन बञ्चित भइन्? मगरको पक्षमा लबिङ गर्नेले भुसालको पक्षमा किन गरेनन्?

२०३६ सालबाट राजनीतिक सुरु गरेकी भुसाल पटकपटक पार्टी फुटजुटको मारमा परिन्, जनयुद्धका क्रममा विभिन्न क्षेत्रको नेतृत्व सम्हालिन्। पूर्व पार्टीमा प्रवक्ता पनि भइन् र महिलातर्फ सबैभन्दा वरिष्ठ भएपनि उनले एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय सदस्यको हैसियत किन पाउन सकिनन्?

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेतालाई हराएकी पद्मा अर्याल मन्त्री भइन्। तर उनले मन्त्रीमा निरन्तरता पाउनुमा गुटको पनि भूमिका छ। र, गुटका कारण उनीहरुले पनि महिलालाई प्रोत्सान नगरेको आरोप छ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा सबैभन्दा पहिले लालबाबु पण्डितसँगै महिला बालबालिका तथा समाजकल्यण मन्त्रीको रुपमा सपथ खाएकी र विद्यार्थी जीवनदेखि राजनीतिमा सक्रिय थममाया थापाले ‘राम्रो कार्यसम्पादन नगरेको’अभियोगमा मन्त्रीबाट निस्कासित हुनुपर्‍यो।

थापा भन्छिन्, ‘मेरो क्षमताले भ्याएसम्म राम्रो गर्ने कोशिस गरेको थिएँ। तर महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छैन। प्रधानमन्त्री स्वयम्‌बाट पनि अपेक्षित हौसला र सल्लाह पाउन सकिन। भेट्ने समय समेत पाइन मैले। अन्तत: म नै निस्कनुपर्‍यो। ‘

महिला मन्त्रालयको नेतृत्वको जिम्मेवारी पुरुषलाई दिनु जायज छ? विद्यादेवी भण्डारी दुई पटक राष्ट्रपति हुँदा धेरै जना दंग परे, तर सेरिमोनियल हैसियतमा महिलालाई खुम्चाउने पुरुष नेताको रणनीति बुझेनन्।

त्यही पद पनि पार्टीभित्र केपी ओलीसँगको गुट बलियो नबनाएको भए उनका लागि सम्भव हुन्थ्यो? अहिले महिला नेतृलाई प्रोत्साहन गर्नुका साटो अष्टलक्ष्मीलाई जस्तै दुरुत्साहित गर्ने खेलमा भण्डारी लाग्ने गरेको गुनासो बाक्लो छ।

२०७२ असोज २९ गते व्यवस्थापिका संसदको पहिलो महिला सभामुख बन्न सफल भए पनि ओनसरी घर्तीलाई पुरुष नेताहरुले खिस्सी गरे, बोल्न नजानेको भनेर। पुरुष सभामुखले कति गल्ती गरे कसैले हिसाब गरेको छ?

योग्यता नपुगेको भन्दै घर्तीको खिल्ली उडाए। घर्ती युद्धका बेला ज्यान धरापमा पारेर हिँड्दा उनको योग्यता पुग्ने र अहिले नपुग्ने?

माथिल्लो तहमा पुग्‍ने आश युवा नेतृहरुलाई छैन


२०६२/६३ को आन्दोलनमा सक्रिय रहेका रामकुमारी झाँक्री लगायत युवा नेतृहरु निराश छन्। पार्टीको मूल नेतृत्वको प्रखर आलोचक बन्न उनीहरुलाई बाध्यता छ।

रामकुमारी झाँक्री।

र, नेतृत्वको गुटगत गतिविधि र विभेदले पार्टीको माथिल्लो तहमा पुग्ने सम्भावना समेत निकै कम छ। झाँक्री भन्छिन्, ‘महिला, योग्यता, क्षमता होइन यहाँ गुट मात्रै हेरिन्छ। संविधानको खिल्ली उडेर के भयो र ?’ झाँक्री भन्छिन्।

समानुपातिक सांसदबाट जन्मिएलान् नेतृत्व ?


मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा ४० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई महिला सशक्तीकरण र प्रतिनिधित्व भन्दा पनि पुरुष नेतृत्वको कोटा या भागबन्डाका बस्तुका रुपमा देखाइएका छन्।

२०७४ सालको आम निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ पूर्व एमालेबाट पवित्रा निरौला र पद्मा अर्यालले मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका हैसियत पाउँदा पूर्व माओवादीबाट बिना मगर, कमला रोका र पम्फा भुसाल मात्रै सांसद बने।

प्रत्यक्षमा महिलालाई कोटा दिन कञ्जुस्याँइँ गरेको नेतृत्वलाई ४० प्रतिशत समानुपतिक कोटा पुर्‍याउन हम्मेहम्मे पर्‍यो।

समानुपातिक सांसद बनेका महिला नेतृले व्यक्तित्व विकास त गरेका छन् तर उनीहरु पार्टी नेतृत्व तहमा पुग्नका लागि यात्रा धेरै कठिन देखिन्छ।

प्रत्यक्षको न्यून महिला प्रतिनिधित्वलाई पुरुष नेतृत्वको मनोनीतका रुपमा या अशंबण्डाका आधारमा क्षतिपूर्ति गरियो।

राजनीतिमा महिला सहभागिता र नेतृत्वबारे संयुक्त राष्ट्रसंघले बोल्न थालेको लामै समय भयो।

सन् २०११ मा आएर संयुक्त राष्ट्र संघीय साधारणसभाले पनि महिलाको राजनीतिक सहभागिता सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै समानता, दिगो विकास, शान्ति र लोकतन्त्रको उपलब्धिका लागि नीति निर्माणका सबै तहमा पुरुष सरह महिलाको पनि समान सहभागिता अत्यावश्यक छ भनेको छ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य हो र यी महासन्धिको पालना गर्नु राज्यको कानुनी दायित्व हो।

उपप्रमुखको भाग्य पुरुष प्रमुखको निरन्तरतामा निर्भर


संविधानले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि जन प्रतिनिधिमूलक सबै संस्थाहरुमा प्रमुख या उपप्रमुख मध्ये एक पदमा अनिवार्य रुपमा महिला हुनुपर्ने प्रावधान अघि सारेपनि राष्ट्रपति बाहेक प्राय सबै पदमा महिला उपमा सीमित छन्।

जसको भाग्य पुरुष प्रमुखको निरन्तरतामा निर्भर हुने देखिएको छ, उपसभामुख प्रकरण यता।

‘राजनीतिक नेतृत्वमा प्रभावशाली र अर्थपूर्ण पहुँच नहुँदासम्म महिलाहरुको मर्यादास्तर सँधै दोस्रो श्रेणीको नागरिककै रुपमा रहिरहन्छ किन भने उनीहरुका माग र सरोकारलाई संरचनागत तहमा सम्बोधन गर्न सक्ने र सबै अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्ने मुख्य संयन्त्र नै राजनीति हो,’ रुपान्तरणमा महिला नामक पुस्तकको राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको पहुँच शीर्षकको लेखमा मञ्जु थापा र दीप्ति खकुरेलले भनेका छन्।

वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास,समाजको समृद्धि र राज्यको प्रगतिका लागि पनि महिलाको राजनीतिमा  पहुँच अनिवार्य छ।

वैधानिकरुपमा २००४ सालदेखि चुनिने अधिकार पाएका महिलालाई निर्णायक निकायमा जान पुरुष नेताहरुले नै काँडेतार लगाउँदै आएका छन्, त्यसलाई चिर्न अष्टलक्ष्मी र शिवमायाझैँ अविचलित हुनु आवश्यक छ।