सम्पादकीय

सभामुख प्रकरण- सर्वसत्तावादको अभ्यास

करिव चार महिनाअघि रिक्त भएको सभामुख पदको निर्वाचन प्रक्रिया अब आरम्भ भएको छ। औपचारिकताको समापनसँगै सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अग्नि सापकोटा त्यो पदमा आसीन हुनेछन्। तर, विगत दुई सातायता देखिने गरी नेकपाका दुई अध्यक्षबीच भएका ‘निगोसिएसन’, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेमाथि राजीनामा गर्न नेतृत्वद्वारा दिइएको दबाब, उनको शालिन प्रतिकार र खासगरी पितृसत्ताको सिकार भएको उनको अभिव्यक्ति अनि अर्कोतिर माओवादी सशस्त्र विद्रोहताका भएको हत्याको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा खेपिरहेका सापकोटाको उक्त पदमा छनौटले वर्तमान राजनीतिको असली अनुहार र मूल्यविहीनतालाई उदांगो पारेको छ, मुलुकभित्र र बाहिर।

यसबारे केही अभिव्यक्ति क्षणिक आक्रोशका रुपमा बाहिर आउनु स्वभाविक हो, तर समस्या र विचलनको वास्तविक कारणमा नजानु र आत्मसमीक्षा तथा सुधार नगर्नु बेइमानीमात्र हुने छ।

सापकोटा हत्याको मुद्दा खेपिरहेका छन्। तर, वृहत शान्ति सम्झौता अनुरुप शक्तिशाली सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग किन बनेन, म्यादभन्दा आठ वर्षपछि बनेको पहिलो आयोग किन काम पूरा नगरी मृत्युवरण गर्न बाध्य भयो, किन भागबण्डाका आधारमा आधारमा दलका नेताहरुप्रति वफादारको झुण्डलाई नयाँ आयोगको हैसियत दिने तयारी भइरहेको छ, त्यसबारे वस्तुनिष्ठ  र इमानदार धारणा नराखी केही नागरिक समाजका ‘अगुवा’ हरु सामाजिक सञ्जाल मार्फत द्वैध मान्यताका आँसु बगाइरहेका छन्?

अदालतमा मुद्दा दायर नभएकै कारण के सापकोटा, पुष्पकमल दाहाल या बाबुराम भट्टराईको हैसियत फरक हुन सक्छ, हिंसा र हत्याका सन्दर्भमा? सशस्त्र द्वन्द्वकालमा दोषी पाइएका (सर्वोच्चद्वारा) बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिने प्रधानमन्त्री केपी ओली र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यो समग्र सन्दर्भमा कसरी फरक दृष्टिले हेर्ने?

नेपालको राजनीतिमा सभाभुख– उपसभामुख निर्वाचनको यो प्रकरणले दूरगामी अर्थ राख्ने छ। यो सर्वसत्तावादको अभ्यास हो। त्यसलाई हाल विभिन्न दलहरुमा रहेका नेता र सचेत नेपालीहरुले कसरी चुनौती दिन्छन्, त्यसले भोलिको नेपाली राजनीतिलाई अपेक्षित धारमा लैजाने छ।

डा. तुम्वाहाम्फेको तीतो अनुभव र उनले भोगेको पीडाका कारण यो प्रकरणमा उनले देखिने गरी जनसहानुभूति पाएकी छन्, तर समस्याको विश्लेषण वस्तुनिष्ठ तरिकाले गरिनन् भने क्षणिक आवेशका रुपमा हेरिनेछ, त्यसलाई। राजसंस्था सजिलैसँग फ्याँक्यौँ, तर पितृसत्ता त्योभन्दा बलियो रहेछ भन्ने उनको अविव्यक्तिलाई धेरैले उद्धृत गरेका छन्। १२ वर्षअघि राजसंस्था उन्मूलनका अनेक कारण छन्।

राजसंस्था उन्मूलन तत्कालीन भारतीय ‘बाबुहरु’ र त्यहाँको नेतृत्वको एजेण्डा थियो, जसलाई नेपालका आठ ‘पुरुष’ नेताहरुले १२–बुँदे मार्फत स्वीकार गरेका थिए। कथित क्रान्ति ‘पित्तृसत्ता’ का अगुवाहरुको विदेशीसमक्ष समर्पणबाट टुंगिएको थियो, जबकि नेपालका सडकमा राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरुलाई सत्ता सुम्पिनुपर्छ भनेर ठूलो संख्यामा नरनारीहरुको भिड बढ्दो थियो। तर, नेपाली नरनारीभन्दा भारतीय र भारतमार्फत पश्चिमा शक्तिहरुसमक्ष गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको एजेण्डा ती आठ नेताहरुले स्वीकारेर परिवर्तनमाथि बाह्य ‘स्वामित्व’ स्थापित गरे।

डा. तुम्वाहाङ्फे कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट आएकी हुन्। त्यसले पश्चिमा ‘फेमिनिजम’ र ‘गैरसरकारी संस्था’ को परिवर्तनको शैलीलाई स्विकार्दैन। तिनीहरु साम्यवाद विरोधी अवधारणा हुन् भन्ने मान्याता हुँदाहुँदै पनि कम्युनिस्टहरु यता आएर उनीहरुसँग सहकार्य गर्दैछन्, निर्देशित हुँदैछन्। राजसंस्थाका प्रमुख स्वयं नेपालीहरुको रगत बगाउन चाहँदैन थिए, उनले पछिल्लो चरणमा विदेशी शक्तिहरुको नियत बुझेका थिए।

१२– बुँदे मार्फत नेपाली नेताहरु परिचालित भएको उनले बुझेका थिए। उनको सहयोग र नेपालप्रतिको माया निकै हदसम्म राजसंस्थाको अन्तका लागि जिम्मेवारी थियो। अर्को शब्दमा, राजा ज्ञानेन्द्रले हट्न स्वीकार गरेको कारण र विदेशीहरुले र उनीहरुका अनुयायी बनेका नेपाली नेताहरुले राजसंस्थालाई हटाउन खोजेको कारण फरक थिए।

नेपालका महिला नेतृत्वले यो कुरा बुझेको भए परिर्वतनमा ‘पित्तृसत्ता’ का ‘मनोनीत’ का रुपमा भन्दा एउटा सन्तुलित राज्य, समाज र अर्थ व्यवस्थाका अग्रणीका रुपमा उनीहरुले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्थे। नेपालको परिवर्तनका एजेण्डा १२– बुँदेका आठ नेताले हैन, नेपाली जनताको समर्थनबाट अनुमोदित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्न नसक्नु उनीहरुको कमजोरी हो।

नेपालको राजनीतिमा सभाभुख– उपसभामुख निर्वाचनको यो प्रकरणले दूरगामी अर्थ राख्‍नेछ। यो सर्वसत्तावादको अभ्यास हो। त्यसलाई हाल विभिन्न दलहरुमा रहेका नेता र सचेत नेपालीहरुले कसरी चुनौती दिन्छन्, त्यसले भोलिको नेपाली राजनीतिलाई अपेक्षित धारमा लैजाने छ।

माघ ६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्